nmb bank

गृहपृष्ठ अर्थतन्त्र चलायमान गराउन गतिशिल र उत्पादनशील हुनुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

अर्थतन्त्र चलायमान गराउन गतिशिल र उत्पादनशील हुनुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

अर्थतन्त्र चलायमान गराउन गतिशिल र उत्पादनशील हुनुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सकसपूर्ण छ । सरकारले चाहेको जस्तो राजस्व असुली गर्न सकेको छैन् । उद्योग, व्यवसाय पनि कोभिड भन्दा अघिको जस्तो (नर्मल अवस्था) भएको छैन् । अहिले करिब ३०/४० प्रतिशत मात्रै उद्योग संचालनमा रहेको छ । बजारमा त्यति डिमाण्ड क्रियट भएको छैन् । साथसाथै बजार महंगीदै गएको छ । आम उपभोक्ता जनतामा पैसाको कमी आएको छ । त्यसैले पनि देशकोे अर्थतन्त्र ढिलो गतिले अगाडि बढेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रलाई गति लिन, आर्थिक स्थायीत्वको लागि प्रगतिशिल बनाउन अब आउने नयाँ बजेटमा समेटिनुपर्छ ।

नेपालमै स्वरोजगार वृद्धिको लागि सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । यसका लागि नितिगत कुरामा पनि यथार्थपरक हुनुपर्दछ । जस्तै उत्पादनमुखि हुनुपर्दछ । बजेट भनेको वितरणमुखि हुनुपर्छ । कनिका जस्तो छर्ने, योजना धेरै बनाउने, निकासा दिन नसक्ने, उत्पादनशील हुन नसक्ने किसिमको हुनु हुँदैन र नहोस् पनि । गतिशिल र उत्पादनशील हुनेगरि गरियो भने मुलुकको अर्थतन्त्र फड्को मारेर अघि जान सक्छ । यसका लागि आर्थिक स्थायी हुने किसिमको बजेट प्रक्षेपण हुनुपर्दछ ।

१६ औं पञ्चवर्षिय योजना पनि आर्थिक वर्ष ०८१/८२मा परेको छ । यो पञ्चवर्षिय योजना, आर्थिक निति, बजेट, साथसाथै मौद्रिक निति पनि एकआपसमा तालमेल मिल्ने र मुलुकलाई आर्थिक स्थायीत्व दिनसक्ने किसिमको हुनुपर्दछ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा चलेको छ । विगतको जस्तो छैन् । कोभिडअघि ७ प्रतिशतमा थियौ । अहिले त ३.६ प्रतिशतमा छौँ । लगभग आधाआधिमा झर्यो । त्यहि कारणले यो जिडिबी ग्रोथ पनि सुस्त गतिमा छ । हुन त विश्व भरिनै यो समस्या आएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले फड्को मारेको मारै छ । छिमेकी मुलुक भारतको जिडिपि ग्रोथ हेर्ने हो भने ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । छिमेकी मुलुक कसरी फड्को मारिरहेको छ । उहाँहरुबाट केही कुरा सिक्नुपर्छ ।

देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत र साधन लाई प्रवद्र्धन, उत्पादन, उपभोग र निर्यात गर्ने विधिमा पनि जानुपर्छ । कतिपय कुराहरु अब आउने बजेटमा समेटिन्छ भन्नेमा आशामा छौँ ।

देशको आर्थिक वृद्धिको लागि तीन महिना, ६ महिनामा अर्थतन्त्रको कुरा परिवर्तन गर्नुहुँदैन। जस्तो पाँचौ वर्षसम्म रेगुलर यसरी हामी जान्छौँ । यो यो किसिमको मुलकलाई गतिशिल दिनका लागि गर्न सकिन्छ भन्ने हुनुपर्दछ । कतिपय वन पैदावारको कुराहरु पनि छ । ऐन नियमको कमजोरीले उत्पादन र निर्यात हुन सकिरहेको छैन् । वनजंगल पैदावारको कुरा गर्ने हो भने अर्बौको काठ आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छौँ । तर यो ढलेको रुखहरुलाई कमर्सियरलाइज गरेर बजारमा ल्याउने र वृक्षारोपण पनि साथसाथमा गरिराख्ने यस्तो विधि पनि बजेटमा समावेश हुनुपर्छ ।

कृषि उत्पादनमा सरकारले विशेषगरि योजना ल्याएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । कृषि प्रधान मुलुक आत्मनिर्भर बन्नै पर्छ । हामीले वार्षिक खर्बौको खाद्य सामाग्री र खानेकुराहरु आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छौँ । हाम्रै देशमा आधुनिकिकरण, वैज्ञानिकिकरण र व्यवसायिकिकरण गरेर कृषिलाई पनि उत्पादनमुखि बनाउन बाझो खेती नराख्ने विधि ल्याउनुपर्दछ । चक्लाबन्दीमा खेती गरि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्दछ । निति तथा कार्यक्रममा भन्ने, बजेटमा बोल्ने तर कार्यान्वयनमा नहुने गर्नुहुँदैन । जति हुन्छ केन्द्रदेखि स्थानिय सरकारसँग लयबद्ध तरिकाले मिलाएर मुलुक आत्मनिर्भरको लागि भएको स्रोत साधनलाई उत्पादन गर्ने विधिमा अधिकतम रुपमा जानुपर्दछ ।

अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा कुन–कुन क्षेत्र प्रभावित

पछिल्लो १० महिनामा २ खरब राजस्व संकलन घाटामा छ । उद्योगी व्यवसायीको पनि व्यवसायिक र उद्यमशिलताको क्षमतामा ह्रास आएको छ । ३०/४० प्रतिशतमा मात्रै चलिरहेको अवस्था छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने, उपभोग वृद्धि हुनुपर्नेमा उपभोग घटेको अवस्था छ । मोटामोटी दैनिक युवाहरु ४५०० विदेश गइरहेका छन् । जसमा नयाँ २१ सय युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसले गर्दा स्वदेशमा उपभोग गर्ने जनसंख्यामा पनि कमी आएको छ । त्यसैले अब आउने बजेटमा विदेशीएका युवाहरु स्वदेश फर्कदा उनीहरुले के कस्ता सिप अन्तराष्ट्रिय जगतमा सिकेर आएका छन् । यसको डाटा संकलन गर्नुपर्दछ । जस्तो अध्यागमनमा पनि गर्न सकिन्छ । यो सम्भव नभएमा स्थानिय सरकार मार्फत उहाँहरुले सिकेको सिप अनुसार स्देशमै बसेर उत्पादन र प्रवद्र्धन गरी ठुला ठुला कम्पनीका लागि काम गर्ने वातावरण मुलुकमै बनाउन सकिन्छ । साथै आइटी क्षेत्रको पनि हामीजस्तो भुपरिवेक्षक मुलुकलाई फाइदाजनक छ । आइटीका जुनियरहरुलाई यहि बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन विधि ल्याई खर्बौको निर्यात गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यसतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निस्कन

देशको आर्थिक शिथिलताबाट निस्कनका लागि एउटा उद्योग व्यवसायीले काम गर्ने वातावरण नितिगत कुराहरुमा झण्झटिलो हुनुहुदैन । एकद्धार सर्भिस, सहजिकरण, सवलीकरण हुनुपर्दछ । खुल्ला रुपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । विचविचमा कसिलो, ढिलो गर्ने गर्दा बिजनेस मुल्य पनि बढेको छ । कतिपय उद्योग व्यवसायमा हदवन्दी छ । कतिपय कुराहरुमा सरकारले अहिले आर्थिक अध्यादेश ल्याएको पनि कुरा छ । यसलाई गतिशित दिने तर्फ जानुपर्छ । सरकार, निजि क्षेत्र जनताबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सँगसँगै मिलेर जानुपर्छ । हामी निजि क्षेत्र र सरकार भनेको एउटा रथको दुई पांग्रा भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अहिले लगानी सम्मेलन पनि सकिएको छ । यो सम्मेलनमा ९ अर्बको सहमती भइसकेको छ । अरु पाइपलाइनमा आउँदैछन् । जलस्रोतका क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आइटी क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रहरुमा पनि आउने कुराहरु भइरहेको छ ।

लगानी सम्मेलनले अन्तराष्ट्रिय कम्पनीसँग दुई देशिय एग्रिमेन्ट फुकुवा भएको छ । ८ वटा आर्थिक अध्यादेश संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको छ । त्यसको प्रभाव अब धमाधम आउन थाल्छ । स्वदेशीको साथसाथै विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने सरकारको आकांक्षा छ । त्यो बजेटमा पनि समावेश हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।

बजेटको अपेक्षा

अब आउने बजेट यथार्थपरक, उत्पादनशिल, वितरणमुखी नहोस । उत्पादनमुखी बनोस । आर्थिक स्थायीत्व किसिमको बजेट हुनुपर्छ । बजेट प्रक्षेपण गर्ने, अनि पछि बिचमा घटाउने, कतिपय पछि राजस्व पुगेन भनेर निजि क्षेत्र माथि तबला बजाउने त्यसो चाही नहोस । कर तिर्नलाई नै थप तबला बजाउने भन्दा पनि करको दायरा बढाउनुपर्छ । यसका लागि जस्तै नागरिकता बनाउदा प्यान कार्ड पनि दिने भयो भने राजस्व दायरा बढेर जान्छ । अर्को स्थानिय तल्लो तहसम्म पनि कारोबारको बिल लिने दिने प्रचलन ल्याउनुपर्छ । कोही चाँही भन्सार तिर्ने, कर तिर्ने व्यवसायीहरु छन् भने कतिपय धमिलोमा माछा मार्ने प्रवृत्तिले कर राजस्व पनि नतिर्ने, भन्सार पनि नतिर्ने, दिउँसो दिउँसो साइकलमा पोकापन्तरा ओसार्ने, राती राती गाउँमा ट्रकमा पुर्याउने यस्तो व्यवसाय अझै पनि छ । किनभने भारततिर झण्डै १८०० किलोमिटर खुल्ला नाका छन् । त्यो नाकाबाट आवतजावत भएर राजस्वमा पनि ह्रास आएको छ । यसलाई व्यवसायीकिकरण गर्न सरकारको केन्द्रिय तहदेखी स्थानिय तहसम्म तालमेल गरेर अघि बढे हामी निजी क्षेत्र पनि हातेमालो गर्न तयार र तत्पर छौँ ।

अर्कोकुरा अझैपनि घरजग्गा कारोबार, सेयर कारोवार जुन ५० लाख भन्दा माथिको जोखिम बार १२५ मै छ । यसलाई सय मा झार्यो भने सकारात्मक बन्छ । अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्छ ।

त्यसैले अब आउने बजेट सरकारको मात्र नभइ आम जनताको लागि राहात हुने किसिमको होस् । जुन सरकारले सदैव चाहेको पनि हुन्छ । व्यवहारिकमा पनि कार्यान्वयन पनि होस भन्न चाहान्छु । प्रक्षेपण हुने तर कार्यान्वयन नहुने हाम्रो राष्ट्रिय रोग हो । त्यसो चाहि नहोस् । फरक फरक दलगत धारणा भएपनि आर्थिक एजेण्डामा सम्पूर्ण दलहरुले मुलुकको प्रवृत्तिको लागि, सम्बद्र्धनका लागि एउटै धारणा बनाउनुपर्दछ ।

(व्यवसायी राजेन्द्र मल्लसँग न्युज कारोबारकर्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित )

प्रकाशित समय : १५:०६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु