nmb bank

गृहपृष्ठ एनसेलले जेठ १५ गतेभित्र २० अर्ब बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने

एनसेलले जेठ १५ गतेभित्र २० अर्ब बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने

एनसेलले जेठ १५ गतेभित्र २० अर्ब बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले यही जेठ १५ गतेभित्र २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

आगामी भदौ १५ गते सो कम्पनीको २० वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिने भएकाले दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तीन महिना अगावै उक्त रकम बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरुले अनुमति पत्र लिने र नवीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।

सो व्यवस्थाअनुसार मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले एकपटकमा २५ वर्षे अनुमति पत्र लिएपछि त्यसको पहिलोपटक १० वर्षमा, दोस्रोपटक १५ वर्षमा र तेस्रोपटक २० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार २०६१ सालमा बोलकबोल प्रक्रियाबाट अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउने बोलकबोल गरेको थियो । सोहीअनुसार एनसेलले नवीकरणका लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ भने नवीकरण अनुमतिपत्रको लागि थप रकम बुझाउनुपर्नेछ ।

वैशाख २९ गतेमात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको नेपाल टेलिकमले ऐन तथा नियमावलीअनुसार नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब र अनुमतिपत्र बापत २१ करोड रकम बुझाएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५४ अनुसार अनुमतिपत्रको म्याद सकिने तीन महिना अगाडि नै सम्बन्धित कम्पनीले शुल्कसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद आगामी भदौ १५ सम्म भएकाले उसले जेठ १५ सम्म नै नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा थप १५ प्रतिशत जरिवाना सहित भदौ १५ गतेसम्म पनि नवीकरण गर्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

तर, तोकिएको समयमा नवीकरण नगराए अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको छ ।

०८० फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ वर्ष समाप्ति भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी मात्रै र कम्पनीको कायम रहेको शेयर संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तमा मात्रै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाा फ्रिक्वेन्सी र सरकारसँग विभिन्न शिर्षकका करहरुको विषयमा एनसेलसँग जोडिएका कैयँन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा पनि रहेका छन् । जसले गर्दा सरकारले विभिन्न सर्तहरुमा प्रवेश गराएर मात्रै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

प्रकाशित समय : ०८:३५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु