nmb bank

गृहपृष्ठ लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधन सरकारको प्राथमिकतामा छ : प्रधानमन्त्री

लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधन सरकारको प्राथमिकतामा छ : प्रधानमन्त्री

लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधन सरकारको प्राथमिकतामा छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिवद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहालले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए ।

उनले लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो बैठक गरिरहेका छौँ, यो बेलामा हाम्रा संयन्त्रहरूले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

दाहालले लगानी कर्तालाई सरकारी कार्यालयहरूमा काम प्रभावकारी र परिणामुखी हुँदैनन् भन्ने नपार्नेगरी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे ।

‘हाम्रो सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो हुन आवश्यक छ । मन्त्रालय,विभाग र कार्यालयहरू परिणाममुखी हुनुपर्‍यो । सरकारी निकायहरूको काम परिणाममुखी छन् भन्ने विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्‍यो,’ दाहाल सचिवालयले जनाएको छ ।
बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिनेगरी कार्य गरेर नपुग्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष दाहालले बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘छोटो समयमा देशको द्रुततर आर्थिक वृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी परिणाम दिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले थपे, ‘बोर्डबाट पास भैसकेपछि निर्णयहरू परिणाममुखी बनाउन सदस्यज्यूहरूको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ, यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहुनेछ ।’

देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन दाहालले निर्देशन दिए ।

‘सार्वजनिक–नीजि साझेदारीका परियोजना फरक प्रकृतिका हुन्छन् । परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले पनि विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन् । परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने निर्णयहरू तथा कार्यान्वयनको पक्ष ढिलो भयो भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट देशलाई क्षति पुग्छ । त्यसैले यी विषयहरूमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुहोस् ।’

प्रकाशित समय : १२:४३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु