nmb bank

गृहपृष्ठ सङ्घीय निजामती विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

सङ्घीय निजामती विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

सङ्घीय निजामती विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिनुहुँदै सामान्य प्रशासनमन्त्री जोशीले संसद् तथा संसदीय समितिमा हुने विधेयक माथिको दफाबार छलफलबाट प्राप्त सुझावसमेत लिएर अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको बताए ।

मन्त्री जोशीले भने, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिकरुपमा तटस्थ, पेसागतरुपमा सक्षम तथा सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक सुशासन कायम गर्ने मूल संयन्त्रका रुपमा विकास गर्नेगरी सङ्घीय निजामती विधेयकलाई समृद्ध बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ ।” विधेयक माथि संसद्मा उठेका अन्तरतह तथा अन्तरप्रदेश सरुवा, ट्रेड युनियनलगायतका विषयमा थप स्पष्ट पारिने बताए ।

विधेयक संशोधन पेस गर्न चाहने सदस्यलाई ७२ घण्टाभित्र प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा पेस गर्न भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरुले नतिजामुखी प्रशासन संयन्त्र निर्माणका लागि ट्रेड युनियनलाई राजनीतिमुक्त बनाइनुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा नियमित र अनुमानयोग्य बनाइनुपर्ने तथा तजबिजी सरुवा बढुवा रोक्ने, वृत्तिविकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत सुझाव दिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा सुशासन, जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिता खोज्न सकिने व्यवस्था यो विधेयकमा ल्याइनुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ ।

त्यस्तै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र सेवाप्रति समर्पित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे कानुन निर्माणका क्रममा सोच्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ । अन्तर तह प्रतिस्पर्धाका लागि कानुनी स्पष्टता खोज्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।

“सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ गत फागुन तेस्रो साता संसद्मा दर्ता भएको थियो । विद्यमान निजामती ऐनमा भएका केही व्यवस्था संशोधन र नयाँ व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारिएको हो । विधेयकमा कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था समेटिएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक बन्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन र खटनपटनमा समस्या देखिँदै आएको छ । सङ्घ सरकारले निजामती ऐन तयार नपार्दै प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याइसकेका छन् । त्यसकारण प्रदेश निजामती ऐनमा एकरुपता हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका व्यवस्थासहित यो विधेयक आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित समय : २०:४८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु