nmb bank

गृहपृष्ठ संशोधन भयो राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली

संशोधन भयो राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली

संशोधन भयो राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली

वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्था सहित ‘नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४’ दोस्रो संशोधन भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधन मार्फत वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता, बजार आचरण तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी विषयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले गर्ने भएको छ ।

हाल गभर्नर कार्यालय अन्तर्गत रहेको उक्त महाशाखाले तोकिएको कार्य विवरण र कार्यविधि अधीनमा रही वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षणको काम गर्ने छ ।

उक्त कार्यका लागि महाशाखाले छुट्टै कार्यविधि बनाइ लागु गर्न सक्ने छ । महाशाखाले सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा र वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा विनियमावलीमा थप गरेको छ ।

वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा सञ्चालनमा आइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण बैंक सुपरिवेक्षण विभाग अन्तर्गत रहँदै आएको थियो ।

अब महाशाखाका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी राष्ट्र बैंकबाट हुने सुपरिवेक्षण उक्त महाशाखाबाट हुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नर नतोकिएको अवस्थामा वरिष्ठतम् डेपुटी गभर्नरले नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ ।

विनियमावलीमा लेखिएका कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न बाधा भए गभर्नरले बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्दा त्यसको कारण र औचित्य समेत खुलाउनुपर्ने छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाले तयार गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन गभर्नरले स्वीकृत गर्नेछन् ।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन पनि गभर्नरले नै स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन गभर्नर मार्फत नै स्वीकृत हुनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषय कार्यान्वयन प्रतिवेदन र महाशाखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन महाशाखा प्रमुखले स्वीकृत गर्नेछन् ।

वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले तयार गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन गभर्नरले स्वीकृत गर्नेछन् ।

यस्तै विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेका वार्षिक प्रतिवेदन पनि गभर्नरले स्वीकृत गर्नेछन् ।

अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित महाशाखा हेर्न कार्यकारी निर्देशक र प्रतिवेदन कार्यान्वयन इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदनको कैफियत कार्यान्वयन सम्बन्धमा थप निर्देशन महाशाखा प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित समय : १९:४४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु