nmb bank

गृहपृष्ठ विकास बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा न्यून खर्च

विकास बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा न्यून खर्च

विकास बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा न्यून खर्च

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल  १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म  पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजनको ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८ दशमलव ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ७० प्रतिशत र २६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरु नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि  ४१ अर्ब सात करोड ३६ लाखको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब छ करोड ४४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको नौ दशमलव ९० प्रतिशत हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा यो मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ११ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि  एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु १७ करोड ९५ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च १२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल  दुई अर्ब चार करोड ४१ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा  २५ करोड २५ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

पूर्वाधार विकासका आयोजना बढी केन्द्रित हुने मन्त्रालयहरुकै बजेट खर्चको स्थिति दयनीय छ । सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा  छ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख अर्थात् मन्त्रालयका लागि वार्षिक विनियोजित रकमको १४ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि  ४६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख बराबर बजेट पाएको थियो ।

यो अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २२ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कूल आठ अर्ब १२ करोड ६१ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा  एक अर्ब ८२ करोड ४७ लाख बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ३१ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि  २८ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले सुरुवाती छ महिना अवधिमा  नौ अर्ब तीन करोड ८४ लाख खर्च भएको छ ।

कूल  ७७ करोड ७३ लाख वार्षिक बजेट पाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा  १३ करोड नौ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव ८४ प्रतिशत बराबर हो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले छ महिनामा २९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल  ५० अर्ब ५९ करोड ११ लाख बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा  १५ अर्ब दुई करोड २४ लाख खर्च गरेको छ । यही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट खर्च १९ दशमलव ४९ प्रतिशत छ । कूल  १३ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख वार्षिक बजेट पाएको यो मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा  दुई अर्ब ६१ करोड ९८ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ८१ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कुल  एक खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड १० लाखको वार्षिक बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा  ७९ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ ।

सुरुआती छ महिना अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २७ दशमलव ७७ प्रतिशत बराबर छ । कूल  पाँच अर्ब ३२ करोड ३६ लाख बजेट पाएको यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा  एक अर्ब ४७ करोड ८३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल विनियोजित रकमको ८० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल सात अर्ब ११ करोड २० लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा  पाँच अर्ब ७१ करोड ३९ लाख बराबर खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो अवधिमा ३५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल  सात अर्ब १४ करोड ६५ लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब ५५ करोड ४३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल  एक खर्ब ३३ अर्ब ५५ करोड ३० लाख बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा  २५ अर्ब चार करोड ८९ लाख बराबर खर्च गरेको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च २७ दशमलव ८९ प्रतिशत छन् । कूल  दुई अर्ब २४ करोड नौ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु ६२ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयले ४६ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च खर्च गरेको छ ।  ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले यो अवधिसम्ममा  २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख बराबर खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि कूल  ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा  २८ अर्ब १२ करोड २८ लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ४९ दशमलव ६३ प्रतिशत बराबर हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले  आठ अर्ब ७० करोड ६७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट पाएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा  दुई अर्ब १४ करोड ३८ लाख बराबर खर्च भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट खर्च १५ दशमलव ७२ प्रतिशत छ । छ महिना अवधिमा ९२ करोड ३५ लाख बराबर खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि  पाँच अर्ब ८७ लाख ६४ हजार बराबर बजेट पाएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि  ४८ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा  १० अर्ब ६२ करोड तीन लाख बराबर खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ महिनामा ३४ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई  पाँच अर्ब ६० करोड २८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा  एक अर्ब ९५ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।

प्रकाशित समय : १७:२५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु