वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीको तर्फबाट सरकार विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा परेको छ । १६ वाणिज्य बैंक र दुई बीमा कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएपनि हेर्दा हेर्दैमा राखेका हुन् । अब उक्त मुद्दाको संवैधानिक इजलास बसेको दिन सुनुवाइ हुने छ । यसअघि असोज १७ गते सर्वोच्च अदालतले एफपीओ तथा मर्जर र एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउनुको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

रिट निवेदकले कर उठाउन खोज्ने सरकारको प्रयास अन्तरिम आदेशबाट रोक्न माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले निवेदनको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । जसले गर्दा सरकारलाई तत्काल कर उठाउन अवरोध भएको थिएन । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकार पक्षको समेत धारणा सुनेर हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

प्रकाशित समय : १७:३३ बजे