एमालेको समर्थनसहित काँग्रेसको विद्रोही समूहले कोशी प्रदेशमा बनाएको सरकार संकटमा परेको छ । आफ्नै जोडबलमा बनेको सरकारबाट एमालेले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि कोशी संकटमा परेको थियो । तर उसले सोमबारमात्रै संसदीय दलको बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । दुवै दलले मध्यावधि रोक्ने प्रयास गरेपनि संकट थपिदै गएको छ ।

एमालेले सरकार छाडेपनि प्रदेशसभाको अंक गणितका कारण मुख्यमन्त्री कार्कीमाथि एमालेको प्रभाव रहनेछ । किनकी ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तापक्षसँग टुप्लुक्क ४७ मत छ र, यो अंकगणितमा हेरफेर नभएसम्म एमालेले असहयोग गरेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको कुनै पनि विधेयक पास हुन सक्दैन ।

तर एमालेकै इशारामा चलाउनुपर्ने अवस्थामा पनि कांग्रेस नेतृत्व कोशीको सरकार चलाइरहन चाहन्छ ।

एक पदाधिकारीका अनुसार पार्टी नेतृत्वमा कुनै हालतमा कोशी प्रदेशमा मध्यावधि हुन दिनु हुन्न भन्ने मत बलियो छ । प्रदेशको नाम कोशी राख्ने निर्णयलाई लिएर पहिचान पक्षधरहरुले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनका क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ३९ प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमालेले २८ असोजमा राम रानालाई मन्त्री पठायो भने १ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत पनि दियो ।

प्रकाशित समय : ०६:५८ बजे