कर्मचारीकै स्वार्थमा निजामती विधेयक अलपत्र परेको छ ।

मुख्यतः दुई विवादले विधेयक संसदमा पठाउन नसकिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रदेश सचिव खटाउने अधिकार संघीय सरकारमा राख्ने कि प्रदेशलाई दिने भन्नेमा संसदमा रहेका दलहरुबीच एकमत छैन । यसमा कर्मचारी तहमा पनि समान बुझाइ छैन ।

त्यस्तै विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने विषयमा उपसचिव र सहसचिवस्तरका कर्मचारीबीचको विवादका कारण पनि यो विधेयकमा ढिलाइ भएको हो ।

अब कुन तहका कर्मचारीहरूको स्वार्थअनुसार विधेयकको मस्यौदामा के कस्ता विषयहरु फेरबदल गर्न खोजिएको हो भन्ने खुलेको छैन ।

स्रोतका अनुसार सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीसँग २७ असोजमा गरेको समहतिअनुसार केही विषयहरु विधेयकमा समेट्न प्रयास गर्ने तयारी गरेको छ ।

अन्तरतह सरुवा, समायोजन लगायतका विषयमा प्रस्तावित व्यवस्थामा केही फेरबदल हुन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रतिस्पर्धाका लागि समावेशी व्यवस्था, समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा नै बढुवाका लागि अवसर दिनेसहित प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हदलगायतमा केही नयाँ व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएका छन् । तर, सरकार अझै पनि कर्मचारीहरुको किचलो छिचोल्न सकिरहेको छैन ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमै समस्या उत्पन्न भएको छ । यसअघि २०७५ सालमा संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादका कारण अघि नबढेपछि सरकारले १९ असोज २०७८ मा फिर्ता लिएको थियो ।

प्रकाशित समय : ०७:०३ बजे