संविधानको सान देखाएर गैरसंवैधानिक काम गर्ने कसैको शक्तिले काम गरेन । न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलेको पावरले काम चल्यो, न काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पावरले काम चल्यो, न पूर्णबहादुर खड्का र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चलखेलले काम गर्‍यो । सबैको हावा टाइट हुनेगरि सर्वाेच्चले परमादेश नै दिएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएका रिगल फेरि जेल चलान भएका छन् । र, एकपटक पुनः कानुन अन्धो हुन्छ, यसले कसैको पावर र पहुँच देख्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ । फलतः सर्वाेच्चको आदेश लगत्तै नेपालगञ्जमा रहेका गुण्डानाइके ‘योगराज ढकाल रिगल’ले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् । र, जेल जाँदाजाँदै उनले भनेका छन्, ‘ममाथि पुनः षड्यन्त्र गरियो, तैपनि अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु ।’

सरकार र राष्ट्रपतिको निर्णय नै उल्टाएर सर्वाेच्चले आदेश दिएपछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्नको कठघरामा कोही छन् भने ति सरकारप्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल छन् । सर्वाेच्चले संविधान संरक्षक जस्तो पदमा बसेर गैरसंवैधानिक काम गर्ने राष्ट्रपतिलाई समेत गलत सावित गरिदिएको छ । तर यतिले मात्रै पुग्छ त ? मुलुकको सर्वाेच्च पदमा बसेर निच काम गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दैन ? अहिलेको यो बलियो प्रश्न हो । किनकि रिगल जुन अपराध गरे त्यसको सजाय उनी विगतदेखि नै भोगिरहेका छन्, तर उनैलाई छुट दिएर शक्तिमा हुनेहरुले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने नमुना देखाएका सरकार प्रमुख र राष्ट्रपतिले त्यो भन्दा ठूलो अपराध गरेका छन् । फलतः उनीहरुलाई पनि कारबाहीको भागेदार बनाउनुपर्ने तर्क रिगलविरुद्ध मुद्दा लडेका कानुनविद्हरु गर्छन् । उनीहरुले कम्तिमा नैतिकता आधारमा भएपनि पदबाट राजीनामा दिन आवश्यक रहेको दाबी उनीहरुको छ ।

रिगलका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय सर्वाेच्चले उल्टाईदिएपछि अर्काे झन बलियो प्रश्न सतहमा छ । किनकि यो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति गरेको निर्णय उल्टाएको यो पहिलो नजिर हो । अब रिगलसँगै कैद मिनाहा पाएका अन्य १७० जनाको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । आममाफी पाएका ६ सय ७० मध्ये रिगलजस्तै ज्यानै मारेको अभियोगमा जेल परेका १ सय ७० जनालाई यसैवर्ष सरकारी तजबिजमा माफी मिनाहा भएको थियो । अब तिनको पनि माफी पुनर्विचार हुनुपर्ने कानुनविद्हरु बताउँछन् । किनकि ति १७० जनामध्येका केहीले पनि अहिले जेलबाट छुट्न वित्तिकै अपराधकर्मको बाटो समाएका छन् । तथापी उनीहरुलाई पुनः कानुनी दायरामा ल्याउन रिगलकै जस्तो पीडित पक्षले उजुरी दिए यस्तै प्रकारको फैसला हुने सम्भावना हुनेछ ।

रिगलले जस्तै लिगल सिस्टम भत्काएर सरकारले टिकापुर नरसंहारका दोषी रेशम चौधरीलाई पनि कैद मिनाहा गरेको थियो । अब यो विषयमा पनि सर्वाेच्चको नजिर आकर्षित भएको छ । यसअघि नै आममाफी पाएका चौधरीको हकमा पनि जेल जाने बाटो खुलेको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

प्रकाशित समय : ०९:१२ बजे