राष्ट्रपतिलाई देशकै अभिभावक र संविधानको संरक्षकका रुपमा लिईन्छ । गणतन्त्र नेपालका तीन राष्ट्रपतिमध्ये कसैले पनि विवादरहित तरिकाले काम गर्न सकेनन् । हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि निर्वाचित भएको ६ महिनामै ६ वटा विवादमा तानिएका छन् । अहिले देशका अदालतहरुलाई समेत चक्मा दिँदै अपराधको राजनीतिकरणमा राष्ट्रपति नै लागेको स्वर बलियो बन्न थालेको छ ।

पार्टी राजनीतिमा हुँदा काँग्रेसमा इमान्दार, सादगी र निष्ठावान नेताको उपमा पाएका रामचन्द्र पौडेल हाल देशको राष्ट्रपति छन् । आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा राष्ट्रपति उपहार पाएका पौडेल गत फागुन २५ गतेदेखि उच्च सम्मानित संवैधानिक पदमा छन् । विगतका राष्ट्रपतिहरु विवादित बन्दा पौडेलमाथि विवादरहित रहेर पदको गरिमा राख्नु मुख्य चुनौती थियो । तर उनै राष्ट्रपति पौडेल अहिले चौतर्फी विवादमा परिरहेका छन् ।

कुर्सी सम्हालेको ६ महिनामै राष्ट्रपति पौडेल ६ विवादमा तानिएका छन्।

१. काँग्रेसको पक्षमा भाषण

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै पौडेलले नेपाली काँग्रेस पार्टी परित्याग गरिसकेका छन् । तर असोज पाँच गते तनहुँमा दमौली सभा हल उद्घाटन कार्यक्रममा पुगेर पौडेलले काँग्रेसको पक्षमा अभिव्यक्ति दिए । उनी राष्ट्रपति भएसँगै खाली रहेको तनहुँ–१ मा भएको उपचुनावमा स्वर्णीम वाग्ले निर्वाचित भएका थिए । त्यसलाई चुनावी आँधिबेहरीको संज्ञा दिएका पौडेलले उपचुनावमा केशवटारले काँग्रेसलाई पहिलो भोट दिएर आफ्नो परम्परा जोगाई दिएकोमा धन्यवाद नै भन्न भ्याए ।

२.हत्यारा रिगललाई आममाफी

दिउँसै खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेर जन्मकैदको सजाय पाएका नेपालगञ्जका रिगल भनिने योग ढकाललाई राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी उपहार दिए । २०७२ असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोझी चोकमा २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या गर्ने रिगल काँग्रेस निकट भ्रातृ संगठन तरुण दलका तत्कालीन क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति पनि हुन् । दाङस्थित घोराही कारागारबाट गाडीको लावा लस्करसहित रिगलले खुसी मनाईरहदा मृतक मानन्धरकी श्रीमती न्यायका लागि याचना गरिरहेकी छिन् ।

संविधान दिवसकै अवसरमा गम्भीर प्रकृतिका ३४ दोषीलाई ‘कानुनविपरीत’ सजाय मिनाहा गर्न गृहले प्रस्ताव गरेपछि त्यसको आधार र कारण नै खोजेका राष्ट्रपतिलाई पार्टीको भातृ संस्थाका नेताप्रति माया जाग्यो वा अरु केहि ? यो चाँही उनकै ब्रम्हले जानोस् ।

३. रेशम चौधरीको आममाफी

राष्ट्रपतिको अर्को विवादित कदम हो, टिकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीको आममाफी । एक वालकसहित आठजनाको क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले हत्या गरेको मुद्दामा तीनै तहका अदालतहरुले जन्मकैदको सजाय सदर गरेपनि सत्ता जोगाउन सरकारले गरेको सिफरिसका आधारमा राष्ट्रपतिको इजलासले उनलाई आममाफी दियो । चौधरीले भने गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उपहार पाएका थिए ।

४. विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

विद्यादेवि भण्डारीको कार्यकालमा दराजमा थन्किएको विवादित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणकै मुखमा पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिए । राष्ट्रपतिलगायत सरकारको नेतृत्वकर्ताहरुले यसलाई संयोग मान्दा भारत खुशी पार्न यस्तो कदम चालिएको आलोचनाले भने अझैं छाडेको छैन । निश्क्रिय बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आलोचित बनेका पौडेलले सोमबार जनकपुर पुगेर भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अवसर पाउनु आफ्ना लागि अविश्मरणीय र खुशिको क्षण भएकोसम्म भन्न भ्याए ।

५.उपचार खर्च विवाद

छातीमा समस्या आएपछि हेलिकोप्टर चार्टर गरेर उपचारका लागि वैशाख ६ गते दिल्ली गएका पौडेलले ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरे । नेपाल फर्किएपछि उनको सचिवालयले वैशाख १९ मा एक वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको उल्लेख गरियो । तर, असार १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्मा उनको उपचार खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव गएसँगै खासमा राष्ट्रपतिले उपचार खर्च चुक्ता गर्न कुनै पहल नै नगरेको खुल्यो । आफ्नै वचनमा टिक्न नसकेका पौडेल त्यसबेला पनि आलोचनाको सिकार बने । अर्कोतर्फ देशको अभिभावक पटक–पटक उपचार गराइरहदा समस्या के हो र कसरी उपचार गरियो भन्ने बिषयसमेत शीतलनिवासले जनतालाई बताउनै चाहेको छैन ।

६. सत्तापक्षको कठपुतली

सत्तासँग निकट रहेर काम गर्ने मामिलामा राष्ट्रपति पौडेल पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भन्दा केही फरक देखिएनन् । उतिबेला भण्डारीमाथि केपी ओली निकट रहेर काम गरेको आरोप लाग्यो । अहिले पौडेलमा आफुलाई राष्ट्रपति बनाएका प्रचण्ड र देउवाको कठपुतलीकै शैलीमा लालमोहर लगाइरहेको आरोप लागिरहेको छ ।

यसअघिका राष्ट्रपतिहरुको तामझामसहितको सवारीले जनता आजित भईसकेका थिए । तर राष्ट्रपति बनेपछि विना तामझाम सडकमा हिंड्न थालेपछि पौडेलले वाहावाही नपाएका पनि होईनन् । तर त्यसपछिका उनका कदम भने विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकामा सरकारले गरेका सिफरिसलाई अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था एकतर्फ हुनसक्छ । तर स्वविवेक प्रयोग गर्नेसक्ने अधिकार समेत प्रयोग नगरी गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई आममाफी दिएर अपराधको राजनीतिकरण गर्न खोज्नु कानूनी राज्यमा किमार्थ स्वीकार्य होइन ।

प्रकाशित समय : १६:१० बजे