global ime bank Long Banner Ad
Global IME

गृहपृष्ठ बालेनसँग गल्न बाध्य बनेका अभियन्ता ईः

बालेनसँग गल्न बाध्य बनेका अभियन्ता ईः

बालेनसँग गल्न बाध्य बनेका अभियन्ता ईः

काठमाडौं शहरमा अहिले दुईथरिका मानिसहरु भेटिन्छन् । एकथरि बालेनलाई कुनै पनि हालतमा यो गरिब र विपन्नको पक्षमा छैन भन्ने स्थापित गर्न खोज्दैछन् । त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि ठूला ठूला दलका शक्तिशाली नेताहरु पनि छन् । अर्काेथरि छन्, जसलाई फेरि बालेनलाई भगवान् नबनाई भएकै छैन । अर्थात् बालेनले बोलेको हरेक कुरा सही हुन्छ । बालेनले भन्दा अरुले गरेको काम सही नै छैन भन्ने निष्कर्ष उनीहरुको छ । यी दुवैथरिको घानमा पिसिएका छन्, स्वयम् बालेन शाह । केही राम्रो गर्न खोज्छन्, कि सर्वाेच्चको विषय बन्छ, कि विवादित बन्छ । अहिले अभियन्ता ईःको मागलाई लिएर पक्ष विपक्षमा मतहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । उनलाई साथ दिन नेताहरु उनी उभिएकै ठाउँमा पुगे । दशौं दिनदेखि राष्ट्रिय सभागृहअघि उभिएर फुटपाथ व्यापारीको हक मागिरहेका अभियन्ता ईःका खुट्टा सुन्निएर पटपटी फुट्ने भएका छन् । ढल्नुभन्दा अघि नै मंगलबार भएको सहमति पनि भाँडियो । बालेनका अघि गल्नुकाे विकल्प रहेन । किनकि मेयर बालेनले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै भनिदिए, ‘तपाईँका मागहरु जायज छन्, तर सम्बोधन गर्न सकिँदैन ।’

बालेनको घमण्डले अभियन्ता ईःसँग वार्ता भाँडिएको विषयले चर्चा पाएपछि कतिपय बालेनकै आलोचनामा उत्रिए । केपी ओली, गगन थापा, कलम थापा, बाबुराम भट्टराई र स्वर्णिम वाग्लेहरु अभियन्ता ईःको पक्षमा उभिएर मागलाई मसला बनाउन लागिपरे । तर वास्तविकता खोलेर बुधबार बालेनले माग सम्बाेधन नहुने स्पष्ट पारे । अर्थात् उनीहरुले बनाएको नीति नियमकै कारण आज फुटपाथ व्यापारीहरु समस्यामा परेको सन्देश दिए ।

मेयर बालेनले अभियन्ता ईःको मागलाई जायज भनेका छन् । तर ईःलाई अगाडी देखाएर आफुलाई जनताको सेवक नभई शासकका रुपमा सावित गर्न खोज्ने राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै गतिलो झापड हानेका छन् । बालेनले जारी गरेको वक्तव्यको सातौं नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा र स्वर्णिम वाग्ले लगायतको उपस्थिति र जायज मागहरु पुरा गर्नु पर्ने भन्ने तर्क छ, त्यसमा हामी राजनैतिक बेइमानी देख्छौँ । उहाँहरु नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ तर खोइ त्यो बारेमा स्पष्ट नियम बनाउनु भएको ? खोइ त्यो बारेमा प्रयत्न गर्नु भएको ? सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पुरा गर भन्ने सतही कुरा गरि त दिनुभयो तर यो माग जायज र यो नाजायज भनेर उहाँहरुले खोइ छुट्याउनु भएको ? ति जायज मागहरु पुरा गर्न नसकिने ऐन कानुनहरु बनाउने उहाँहरु नै हुनुहुन्थ्यो त ।’

नीति नियम बनाउने बेला नबनाउने अहिले आएर राजनीतिक मुद्दा बनाएर आफ्नाविरुद्ध परिचालित भएपछि बालेनले उनीहरुमाथि नै प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

युवा जोस् र काम हुटहुटी भएका बालेनलाई अभियन्ता ईःको आन्दोलनले केहीहदसम्म पक्कै चोट पुर्‍याएको छ । किनकि यो आन्दोलन बालेन गरिब र विपन्नको पक्षमा छैनन् भन्ने देखाउनकै गरिएको भन्ने अर्थमा बुझिएको छ । अहिले ईःसँग अन्य शक्ति पनि जोडिँदा कतै महानगरलाई भारी पर्ने त होइन भन्ने आकलन पनि भइरहेका छन् । झन मंगलबार वार्ता समितिले गरेको सहमतिलाई बालेनले संसोधन गरिदिएपछि विषय थप पेचिलो बनेकाे थियाे । अहिले बालेनको मुकाम अगाडी ईःसँग फुटपाथ व्यापारी पनि देखिएका छन् । बालेनको हठ र ईःको चट्टानी अडान कुनै द्वन्द्वभन्दा कम छैन ।

ईःको मागलाई लिएर स्वतन्त्र सम्बोधनको अपेक्षा राख्नेभन्दा पनि अहिले राजनीतिक रंग हाल्न नेताहरु लागिपरेपछि बालेन हच्किएका छन् । र जनतामा कुनै गलत सन्देश नजावोस् भनेर बुधबार उनले ईःलाई सम्बोधन गरेको वक्तव्य नै जारी गरेका छन् । जहाँ ईःलाई प्रिय भनि सम्बोधन गरेका उनले भनेका छन्, ‘हामीलाई थाहा छ, तपाई कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट प्रायोजित हुनुहुन्न । कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ । तपाईले उठाएका मागहरुलाई तपाई परिचालित हो भनेर पन्छाउन चाहन्नौँ । तर तपाई जे कुराका लागि उभिनु भएको छ, त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो । तपाईले त्यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा भने दुख लागेको छ । दुवैजना वार्ता बसौँ न भन्दा पनि मान्नु भएन । ठिकै छ, तपाईको इच्छा भनेर त्यसका लागि पनि कुनै दुर्भावना वा अहम राख्ने कुरा हुन्न ।’

मुलतः बालेनले आफ्नो वक्तव्यमा ईः माग जायज भएपनि सम्बोधन र कानुनी तवरबाट जटिल रहेको भन्दै घुमाउरो अर्थमा माग पुरा नहुने संकेत गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेका सातवटा बुँदामध्ये पहिलो नम्बरमा भनेका छन्, ‘फुटपाथ, बाटो तथा ‘राइट अफ वे’ मा व्यापार गर्नु गैरकानुनी हो । यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरुले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनीभन्दा अलग होइन ।’

दुई नम्बर बुँदामा भनेका छन्, ‘समय छुट्याएर व्यापार गर्न दिन सकिँदैन । किनकि त्यही समयमा बालबालिकादेखि अपाङगता भएका व्यक्तिहरु हिड्छन् । एक हजार व्यापारीका लागि ५० लाख जनाको हिड्ने अधिकार हनन् गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन ।’

तीन नम्बर बुँदाको आशय छ, ‘फुटपाथ व्यापारका लागि सार्वजनिक जग्गा मेयरले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि ऐन कानुनमा टेकेर दिन मिल्दैन ।’ अर्थात् फुटपाथबाट हटाएर कतै व्यवस्थाप गर्ने कुरालाई उनले असम्भव भनेका छन् ।

चार नम्बर बुँदाको आशयमा छ, ‘महानगरसँग खाली जग्गा नै छैन ।’
पाँच नम्बर बुँदामा उनले स्पष्ट रुपले भनेका छन्, ‘यस्तो धरातलमा तपाईँको माग पुरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै होला।’

बालेनमाथि सबैभन्दा ठूला आरोप अहिले आफ्नै चुनाव एजेन्डा विर्सिएको छ । जसलाई उनले ६ नम्बर बुँदामा सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘मैले चुनावी एजेन्डा विर्सिएको छैन र विर्सिन्न पनि । गरिबका सधैं बोल्दिने काठमाडौं महानगर छ ।’

र सातौं नम्बर बुँदामा आएर बालेनले यसलाई केपी ओलीदेखि स्वर्णिमसम्मले राजनीतिक रंग दिएर बेइमानी गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । बालेनले फुटपाथका नाम व्यापार गर्न छोड्दिने हो भने, हिजो फुटपाथकै लागि करोडौंका घर छोडेर रोडपति भएकाहरुलाई अन्याय हुने उल्लेखसमेत गरेका छन् ।

मंगलबार भएको सहमति फुटपाथ व्यापारीको व्यवस्थापन गर्ने निष्कर्षमा पुगेपनि ठाउँ तोक्ने विषयमा बालेनले संसोधन गरिदिएपछि भाँडिएको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै बुधबार बालेनले माग सम्बोधन गर्ने अधिकार आफुसँग नभएको बताएका छन् । अर्थात् फुटपाथमा व्यापार गर्नु गैरकानुनी हो र गैरकानुनी रुपले व्यापार गर्नु मेयर त के प्रधानमन्त्रीले पनि सक्दैन भन्ने सन्देश बालेनको छ । उनले व्यवस्थापनका लागि कुनै ठाउँ तोकेर व्यापार गर्न दिने विकल्पलाई पनि नकारेका छन् । अर्थात् महानगरसँग त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा नभएको र महानगरका वडाहरुनै भाडामा बसेको भन्दै व्यवस्थापन गर्न नसकिने संकेत गरेका छन् । तर बालेनसँग चुनाव बाचा र जवाफदेहिता खोजिरहेका अभियन्ता ईः यसै पछि हट्ने पक्षमा थिएनन् । बालेनको वक्तव्यपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको थियाे । किनकि बालेनले चुनावअघि फुटपाथ व्यापार समस्या नभई यसको व्यवस्थापन मुख्य कुरा भएको बताएका थिए । अब बालेनको वक्तव्य, ईःको अडान र राजनीतिक दलको चलखेलले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाइरहेका बेला बुधबार अबेरराति महानगर र ईःबीच सम्झाैता भएकाे छ । अर्थात ईः अडानबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन् । तथापी यस बिषयमा महानगर र ईः समूह सहितकाे समिति बनाएर अध्ययन गर्ने भनेका छन् । कुनै न कुनै विकल्प निकाल्ने पहल उनीहरूले लिएका छन् ।

प्रकाशित समय : ०९:०० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु