पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ३४ वर्षअघि गैंडा बेचेर खाए । माओवादी सरकारका पालामा अहिले यो विषय सार्वजनिक भएपछि निर्मल निवासमा चिसो पसेको छ । सबका सबको फाइल खोल्छु भन्दै तर्साउँदै हिडेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले के पूर्वराजाकै फाइल खोलेका हुन् त ? होइन भने किन लाग्यो ज्ञानेन्द्रमाथि यो आरोप ? केही तथ्यहरुलाई केलाएर हेरौं ।

ज्ञानेन्द्र शाहले अधिराजकुमार हुँदा ४२ वर्षको उमेरमा गैंडा बेचेको भन्दै अहिले कोकोहोलो मच्चिएको छ । भलै राजावादीमाथि माओवादीको सरकार भएका बेला कुरा उठ्नु कसैका लागि संयोग बन्नसक्छ । तथापी फेरि एकपटक ३४ वर्षअघिको निर्णयले निर्मल निवासमाथि स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठाएको छ । उतिबेलाका अधिराजकुमार, पछिका राजा र अहिलेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गैंडा बेचेको प्रसंग तीन दशकपछि फेरि बल्झिएपछि राजसंस्था पक्षधरलाई चित्त बुझेको छैन । गैडा बेच्दा के निर्णय भएको थियो, यो घटनाको अन्तर्य बुझ्न आजभन्दा ३४ वर्ष अगाडी अर्थात २०४६ सालमा फर्किनुपर्छ । तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा वि.स.२०४६ साल असार २९ गते निर्मल निवासमा भएको यो माईन्युटको निर्णय हेर्नुस्।

ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा बसेको बन्यजन्तु संरक्षण समितिको बैठकले बुँद्धागत रुपमा निर्णय गरेर नीतिगत रुपमा गैंडा बेच्ने बाटो खोलेको देखिन्छ । यो तथ्यले उपहारको नाममा गैंडा बेचेको कुरा लुकेको छैन । म्याइन्युटको ४ (क)मा भाले गैंडाको मूल्य अमेरिकी डलर १ लाख र पोथि गैडाको १ लाख ५० हजार चन्दा दिन मञ्जुर गर्ने चिडियाखाना वा, संस्थालाई गैंडा उपलव्ध गराउने सिद्धान्त अपनाउने उल्लेख छ ।

निर्णयको ४ (ख) मा यो सिद्धान्त अनुसार उक्त रकममा मञ्जुर गरिएको सिंगापुर चिडियाखाना र एनिमल वल्र्डलाई गैंडा १–१ जोर दिने उल्लेख छ । त्यस्तै ४(ग) मा जर्मनीको म्युनिख चिडियाखाना र अमेरिकाको फोटकोर्स चिडियाखानालाई माथिकै सिद्धान्त अनुरुप गर्न श्री ५ महेन्द्र प्रकृति कोषका सदस्य सचिवले आवश्यक कार्वाही गर्ने भनेर अख्तियारी दिइएको छ । तर यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँद्धा ४ को (घ) मा छ । जहाँ गैंडा बेच्दा हात परेको रकम कसको ढोक्सामा पुग्ने भन्ने स्पस्ट उल्लेख छ । ४ (घ) मा भनिएको छ, ‘गैंडा दिँदा प्राप्त हुने रकमको २५ प्रतिशत श्री ५ को सरकारलाई र ७५ प्रतिशत श्री ५ महेन्द्र प्रकृति कोषलाई हुने गरि आम्दानी गर्ने उल्लेख छ । यसको प्रस्ट अर्थ के हो भने, राजा महाराजाहरुले कागजी निर्णय र बोलीमा जति नै सिद्धान्तको रटान लगाएपनि गैंडाको खाकसंगै सिद्धान्त भुँग्रोमा पोलेर खाएका रहेछन् । म्याईन्युटको प्रत्येक बुँद्धामा सिद्धान्तको पाठ पढाईएपनि देशका संरक्षित जनावर उपहारको नाममा विक्री गर्नू नियम र सिद्धान्त विपरितको कार्य हो ।

यहाँ माग भएको ठाउँमा उपहार स्वरुप गैंडा दिने भन्दा पनि उपहारका नाममा मूल्य तोकेर गैंडा दिएको बुझ्न कठिन छैन । राजाको शासनकालमा विक्रि भएको यो गैंडाको रकम राज्यको ढुकुटीमा दाखिला छैन । तन्नेरी हुँदा गरेको निर्णयले बुढौलि हुँदै ७६ वर्ष पुगेका ज्ञानेन्द्रलाई फेरि एकपटक पिरोलेको छ । सायद उनलाई त्यति बेलाको यो निर्णयसमेत स्मरण नहुन सक्छ । तर लेखेपछि देखिन्छ भने जस्तै उनले विर्सिएपनि ज्ञानेन्द्रलाई सम्झाउने यो एकपाने सेतो कागजनै काफी छ ।

राजासंस्थाको जग उखेलेर ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी छोड्दाको बखत न उठेको यो विषय अहिले एकाएक सामाजिक सञ्जाल र संचारमाध्यमहरुमा छाएको छ । पूर्वराजाका शुभेच्छुकले ३४ वर्ष अगाडीको कुरो अहिले आएर खोतल्नुको तात्पर्य के भन्लान् ? उनीहरुले राजाभन्दा माथिका अहिलेका महाराजाले देशै खाईसके, गैंडाको पछाडि दौडीरहनुको तुक छैन पनि भन्लान् । तर माओवादी र राजावादी विपरित ध्रुर्वका शक्ति एउटा सत्तामा र अर्को सबथोक गुमाएको अवस्थामा भएका बेला निर्मल निवासको सनसनीपूर्ण खबर फेरि आलो भएर आउनुले तरंग ल्याउनु स्वभाविकै हो ।

स्वभाविक रुपमा पूर्वराजामाथि प्रश्न गर्ने गणतन्त्रका राजाहरुपनि अहिले यो रेसमा उनीभन्दा कम छैनन् । भलै गैंडा नबेचेका होलान् तर राज्यका कलकारखाना बेचेर खाएको विषयमा अहिलेका राजाहरुले पनि बाँकी राखेका छैनन् । एउटै तुलोमा जोखेर हेर्ने हो भने बेचेर खानेमा राजाभन्दा अहिलेका राजनीतिक दलकै तुलो भारी हुनेछ ।

प्रकाशित समय : १५:२६ बजे