कुलमानलाई काँधमा बोकेर लोडसेटिङ अन्त्यको जस खाँदै दिनमा दशपटक झ्याप्पझ्याप्प लाइन काट्ने सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । र प्रचण्डकै वरिपरि सुटेडबुटेड भएर उभिएका यी दर्जन जतिपात्र विद्युत वक्यौता नतिर्ने उद्याेगीका नेता हुन् । यीनीहरु यहाँ उद्योगहरुले तिर्न बाँकी रहेको झण्डै २० अर्ब रोकिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सेतो कागज बुझाईरहेका छन् ।

लगत्तै प्रधानमन्त्रीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गर्छन्, र भन्छन्, ‘त्यो उद्योगबाट उठाउनुपर्ने २० अर्ब छ नी, त्यो रोकिदिनुपर्‍यो ।’ उहाँहरु मेरोसम्मै आईपुग्नुभयो क्या । रोकिदिनुस् है । विद्युत नकाट्नुस् ।’

प्रधानमन्त्रीको फोन लगत्तै कुलमान पनि आफैले दिएको १५ दिने अल्टिमेटमबाट पछि हट्छन् । भदौ १७ मा सूचना जारी गर्दै प्राधिकरण दिएको अल्टिमेटम असोज १ मा सकिँदैछ । तर वक्यौता हाललाई नउठाउने सहमति भइसक्यो । यसको मतलब, विद्युत वक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगीहरुलाई ‘के खोज्छस् दृष्टिविहिन आँखो’ भने जस्तै भइरहेको छ । तर देशलाई भने २० अर्बको नोक्सानी हुँदैछ । किनकि शक्तिकै आँडमा पटकपटक कुलमान जस्ता राष्ट्रसेवकलाई झुक्यानमा पार्दै आएका उद्योगीहरुले विद्युत खपत बाफतको तिर्नु पर्ने महशुल तिरेका छैनन् । जबजब कुलमानहरुले उर्दी चलाउँछन्, प्रधानमन्त्रीको दैलो ढुक्न उद्योगीहरु पुगिहाल्छन् । जसको नोक्सान देशले ब्यहार्नु परेको छ । ‘६२ वटा ग्राहकहरुको विद्युत महशुल बाफत पैसा उठाउन बाँकी छ ।’, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप-प्रवन्ध निर्देशक मनोज सिलवालले भने, ‘रकम करिब २० अर्ब हो । उहाँहरुको जुन वक्यौता छ, त्यो अहिले नियमित तिर्दै गएका वक्यौतामा कट्टा हुँदै जाने हो । र नियमित विलमा जरिवाना बढ्दै जाने भएकाले वक्यौता पनि बढ्दै गएको छ ।’

उद्योगीहरुले राज्यलाई तिर्न बाँकी रहेको वक्यौता रकम हेर्दा कहालीलाग्दो तथ्यांक छ । कुलमान पनि नउठेको पैसा देखाएर प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याएको जस खाँदैछन् । तर गतबर्षभन्दा यो बर्ष नाफा घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा घटेको छ । उठाउनुपर्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको वक्यौता रकमसमेत कुलमानले उठाउन सकिरहेका छैन । जबकि यो विद्युत सर्वसाधारणको भागबाट काटेर उद्योगीलाई दिइएको हो । अर्थात् सर्वसाधारणको घरमा लोडसेडिङ हुँदा उनीहरुको उद्योगमा बत्ति जाँदैन थियो । अहिले बत्ति गइरहने समस्याले सर्वसाधारणलाई हैरान बनाउँदा उद्योगहरुमा बत्ति जाँदैन । यसैलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन भनिएको हो । तर आमसर्वसाधारणको भाग खोसेर उनीहरुमाथि थुपारिएको सुविधाकै पैसा राज्यले पाएको छैन । योभन्दा ठूलो देशप्रतिको बेइमानी अरु के हुनसक्छ ।

अब यो तथ्यांक हेरौं ।

उद्योगहरुबाट उठ्न बाँकी रहेको झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ मध्ये २ अर्बभन्दा धेरै वक्यौता शिवम सिमेन्टले तिर्न बाँकी छ । यो श्री शिवम सिमेन्ट लिमिटेडले १५ हजार केभिए डेडिकेट फिडर प्रयोग गरेबाफत राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकमको विवरण हो । उसले २ अर्ब २८ करोड ४२ लाख १ हजार पाँच सय ८२ रुपैयाँ ७३ पैसा वक्यौता तिर्न बाँकी छ । यो वक्यौता २०८० साउन ४ सम्मको मात्रै हो । यो रकममा थप शुल्क र जरिवाना जोडिएको छैन ।यत्रो सिमेन्ट उद्योगले राज्यबाट विद्युतको सेवा लिएबाफत महसुल नतिर्नु लज्जास्पद छ । यो सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष गौरव गोयल हुन् । यसका म्यानेजिङ डाईरेक्टर रघुनान्दन मारु हुन् । रोहित गुप्ता निर्देशक रहेको यो उद्योगमा शारडा ग्रुपका गौरभ शारडा पनि निर्देशक छन् जसले राज्यलाई नै बठ्याई गरेर ठग्ने नियत देखाएका छन् ।

अरुत अरु सरकारकै स्वामित्वमा रहेको हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले समेत ५ करोड ७५ लाख १४ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ १३ पैसा तिर्न बाँकी छ । त्यसमा थप दुई लाख ३४ हजार तीन सय ८७ रुपैयाँ ७४ पैसा पनि हेटौडा सिमेन्टकै नाम वक्यौता रहेको छ ।यी दुई सिमेन्ट उद्योगको मात्रै २ अर्ब ३४ करोड १९ लाख ५ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ ६० पैसा विद्युत वक्यौता बाँकी छ । त्यसमा घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट लगायतका अधिकांश उद्योगहरुले समेत विद्युत महशुल बापतको राज्यलाई तिर्नु पर्ने बक्यौता तिरेका छैनन् ।

विराटनगरको रघुपति जुटमिलको २० करोड ४९ लाख ६६ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा वक्यौता उठ्न बाँकी छ । विराटनगरकै बाबा जुटमिलको ५ करोड ४६ लाख २४ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ ९८ पैसा बाँकी छ । यसैगरि विराटनगर जुटमिलको १ करोड १० लाख ६९ हजार १ सय २० रुपैयाँ ३८ पैसा तिर्न बाँकी छ । गएको असार मसान्तसम्मको मात्रै हो । यी त केही प्रतिनिधिमात्रै हुन्, औद्योगिक क्षेत्रको मात्रै १९ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख ८७ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको देखिएको छ ।

देशलाई टाट पल्टाउने त यीनीहरु पनि रहेछन् । सर्वसाधारणलाई अन्धकारमा राखेर उद्योगी व्यापारीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विजुली दिने र वक्यौता नतिर्दाा पनि कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै संसदबाटै कुलमान घिसिङलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।

०००

प्रकाशित समय : १६:०० बजे