अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एक्सन एडले जलवायु परिवर्तनका कारण देखा परेका समस्या समाधान गर्न र जलवायु न्यायका लागि पहलकदमी लिन संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमासहितको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई मंगलबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्दा ऋण नभइ अनुदान लिनुपर्ने आग्रह गरेको हो ।

टोलीले जलवायु वित्तलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित विपन्न समुदायलाई सहायता प्रदान गर्नुपर्नेलगायत कार्यमा संसद्को भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा सक्रियतापूर्वक काम गर्दै दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गरी सन् २०४५ सम्ममा दिगो रुपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने र खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जलवायु न्यायको मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको भन्दै एक्सन एडले त्यसका लागि पहल गर्न संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रकाशित समय : १२:०४ बजे