अहिले बैंकहरुमा केही सुधार भएको भनिएता पनि बैंकहरुको भित्रि अवस्था निकै कठिन छ । कोभिड–१९ का कारण होस् वा हाम्रा आफ्ना नीतिगत व्यवस्थाका कारण, अथवा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीकै कारण किन नहोस् हाम्रो देशको अर्थतन्त्र झनभन्दा झन जटिल अवस्थातर्फ धकेलिँदैछ । व्यवसायीहरु देशको नीति र बैंकहरुले गर्ने नियम परिवर्तनलाई लिएर एकदमै संवेदनशील भएका छन् । बैंकहरुमा अहिले पर्याप्त रुपमा निक्षेप संकलन भइरहेको छ । तर कर्जा प्रवाह भने सोचेजस्तो रुपमा हुन सकेको छैन । कर्जा प्रवाहका लागि बैंकहरुले विभिन्न किसिमका स्किमहरु ल्याउँदा पनि कर्जा प्रवाहमा खासै उत्साह देखिएको छैन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अहिले मानिसहरु खर्च गर्न डराइरहेका छन् । व्यापार व्यवसाय दिनदिनै घट्दो अवस्थामा छ । जसका कारण बैंकले ऋण दिन खोज्दा पनि व्यवसायीहरु त्यसप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

यसको प्रभाव देशको राजश्वमा परिरहेको छ । राजश्व कुनै पनि देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । तर अहिले सरकारको राजश्व संकलन निकै कम मात्रामा भइरहेको छ।

अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा सरकार नै मुख्य जिम्मेवार रहेको पूर्वबैंकर तथा एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईको भनाइ छ । अहिले सबै क्षेत्रमा भएको आर्थिक मन्दीका कारण देशको अवस्था डामाडोल भएको उनी बताँउछन् । ‘सरकारले अहिले ल्याएको नीति संशोधनले पनि खास फरक पार्दैन’, उनले भने, ‘कर्जाको दायरा केही फराकिलो बनाए पनि अहिले कुनै क्षेत्रमा पनि व्यवसाय नभएको र पैसाको चक्र नघुमेकाले यसले केही प्रभाव पार्दैन ।’

उनले अहिले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले मनोमानी रुपमा नीति ल्याउनेभन्दा पनि व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको न्युजकारोबारलाई बताए । अघिल्लो वर्ष ४० प्रतिशतले बढेको कर्जा प्रवाह गत वर्ष भने ३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । ‘अहिले कर्जा लिन ऋणीहरु डराइरहेको अवस्था छ । पहिले लिएको कर्जा नै तिर्न सकिरहेका छैनन्, व्यवसाय चलायमान छैन । उद्योगहरु लगातार बन्द हुने अवस्थामा छन् । घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा कसैले पनि ऋण लिन चाहँदैनन् । बरु मान्छेहरु थारै खाँउ पुरानै लगाउ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘मान्छेहरुले खर्च नगरेपछि निक्षेप त बढेको छ तर व्यवसाय भरपुर मात्रामा चलायमान हुन सकेको छैन ।’

भूकम्पले शिथिल भएको परिवेशलाई सरकारले पनि केही सहजता प्रदान गरेपछि सहज भएको व्यवसाय पुनः कोरोनाले थप मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनाकालमा पनि बैंकहरुले र सरकारले दिएका स्किमहरुले गर्दा अब केही सुधार होला भन्ने थियो । तर त्यहीबेला सरकारले सबै पोलिसी कटौती गरिदियो । जसको प्रभाव अहिले बजारमा देखिएको छ,’ उनले भने ।

व्यापारमा शिथिलता आएका कारणले नै अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव परेको भट्टराईले बताए । अहिले काठमाडौंका करिब ५० प्रतिशत सटरहरु बन्द भएका छन् । काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्युरोडमा टुलेट लेखेर टाँसिएका छन् । व्यापार नहुँदा व्यवसायीहरुलाई पहिले लिएको कर्जा नै चुक्ता गर्नका लागि गाह्रो भइरहेको छ । यसले खराब कर्जाको अनुपात पनि बढ्दै गइरहेकाले यस्तो अप्ठ्यारो आएको भट्टराईले बताए । उनी भन्छन्, ‘अहिले म सुनिरहेको हुन्छु, अनलाइन व्यापारले गर्दा सटरहरु बन्द भएको भनेर । तर वास्तविकता त्यो होइन । अहिले अनलाइनमा नै निर्भर हुने अवस्थामा नेपाल पुगिसकेको छैन । किनकि नेपालमा अहिले पनि बजार गएर नै सामान खरिद गर्ने परम्परा रहेको छ ।’

कहिले हुन्छ सुधार ?

अहिलेको अवस्थामा म ठीक अरु गलत भन्ने धारणाले गर्दा यो समस्या आएको भट्टराई बताउँछन् । अब यो समस्या सुधार हुनका लागि अझै केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो चाडपर्वको समयमा व्यवसाय केही चलायमान हुन्छ कि भन्ने आश हो ।’, उनले भने, ‘फेरि यो कसले गर्छ भनेर मुख ताक्दा ताक्दै पनि सुधारको पाटो नखोजिएको जस्तो पनि लाग्छ । सरकार पनि रेमिट्यान्स धेरै आयो भनेर मख्ख परेर बसेको छ । देशको आन्तरिक अवस्था दयनीय भएको वास्ता गरेको छैन । सञ्चिति धेरै छ भनेर दंग परेर बसेको छ ।’ रेमिट्यान्सले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान नहुने उनी बताउँछन् ।

यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै सुझाव दिँदा पनि सरकारले त्यसमा स्वार्थ मात्रै देखेको बताएका छन् । निजी क्षेत्रका तर्फबाट देशको अर्थतन्त्रमा भएका समस्याहरुको अनुमान गरी नेपाल सरकालाई गम्भीर हुन र नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्न आग्रह गरिरहँदा व्यापारीले आफ्ना लागि मात्र कुरा उठाए भन्नेजस्ता व्यवहार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र थप समस्यामा परेको उनले बताए ।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘विगतमा पनि कहिले नेपाल श्रीलंका हुने भयो भन्ने त्रास देखाउने र अनावश्यक नीति अख्तियार गर्ने काम भयो । कहिले निर्यात प्रतिबन्धजस्ता कुरामा हामीले सरकारलाई सुझाउँदा व्यापारीले आफ्ना मात्र कुरा गरे भन्ने आरोप लाग्यो । जसले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ अब सबै क्षेत्रसँग छलफल गरी समग्र देशको अर्थतन्त्रका विषयमा आवश्यक नीति नियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित समय : ११:०० बजे