काठमाडौं महानगरापालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पत्ति कर र बहाल कर बुझाए/नबुझाएको, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण भए/नभएबारे बुझ्न अनुगमन गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि वडास्तरीय राजस्व अनुगमनका संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नका लागि महानगरको राजस्व विभागले ३२ वटै वडा कार्यलयलाई पत्राचार गरेको छ । अनुगमनका क्रममा अनलाइन राजस्व दाखिला प्रणालीबाट कर दाखिला गर्न प्रोत्साहन गर्न, प्रणाली सञ्चालनका विषयमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिए ।

अनुगमनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी परिचालन हुने निर्णय यही १ जेठमा बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो । तोकिएको दिनमा सम्बन्धित करदाताहरूको स्थलमा पुगेर सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसाय दर्ता नवीकरणको फारम भरिनेछ ।

यस क्रममा आवश्यक कागजातहरूको प्रतिलिपिसमेत लिइनेछ । यसरी भरिएका विवरण फारामहरू हरेक दिन वडा कार्यालयमा बुझाइनेछ । वडा कार्यालयमा प्राप्त भएका फारामहरू कम्प्युटरमा इन्ट्री गराएर प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता जारी गरिनेछ । यसबापत तिर्नुपर्ने कर तथा राजस्व सम्बन्धित करदाताहरूलाई अनलाइन प्रणालीबाट तिर्न लगाइनेछ ।

अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी नगर्ने करदाताहरूलाई कर बुझाउन र प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता बुझ्न वडा कार्यालयमा नै बोलाइनेछ । महानगर क्षेत्रभित्र भएका बहाल कर तिर्नुपर्ने करदातालाई अनुरोध गर्दै विभागले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकमका क्षेत्रमा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहको मात्र अधिकारमा रहेको भन्दै सोहीअनुसार बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।

राज्यको मूल कानुन संविधान, सङ्घीय कानुन ९स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४० मा स्थानीय तहले बहाल कर लिने विषयमा कतै व्यक्ति तथा संस्था भनी छुट्याएको छैन । नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, महानगरको राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम उल्लेख गरिएको काफ्लेले बताए ।

संस्थागत बहाल कर नेपाल सरकारका निकायले सङ्कलन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ५७ ९४० र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहको एकल अधिकारमा रहेको काफ्लेले बताए । संविधानको धारा, ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र उठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित समय : ०६:४६ बजे