गृहपृष्ठ दलको विकल्प हो, स्वतन्त्र ?

दलको विकल्प हो, स्वतन्त्र ?

दलको विकल्प हो, स्वतन्त्र ?

हो, निर्वाचन आयोगले ‘नो नट् अगेन’लाई सित्तैं चर्चामा ल्याइदियो । सोसल मिडियाको कानसम्म पुर्‍याइदियो । वयोवृद्ध नेतालाई राजनीतिबाट बिदा गर्न तम्सिएको ‘नो नट् अगेन’ अहिले ट्रेण्डिङमा छ । एकपटक यो ट्रेण्डिङको जडमा पुगौँ ।

०७४ सालको चुनावपछि विकासका हिसाबले नेपाललाई चीन जस्तो बनाए पनि, अमेरिका जस्तो बनाए पनि, अथवा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भाषामा स्वीट्जरल्याण्डजस्तो बनाए पनि, वा नेपाललाई त्योभन्दा शक्तिशाली बनाउने तालाकुन्जी केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपाको खल्तीमा थियो । देश नेकपाको जिम्मामा थियो ।

दुईतिहाइ बोकेको सरकार । दुई अध्यक्ष । पदको आलोपालो । एमाले र माओवादी मिलेको रापताप । ‘देश त अर्कै हुनेभयो’ जनता कल्पनामा डुब्थे । लाग्थ्यो, ‘विभाजित कम्युनिस्टको एकता सुरु नेपालबाटै भयो ।’ त्यहीँ सत्ता र शक्तिको नजरमा त्योबेला, नेपाली कांग्रेस ‘बिचरा’ थियो । खुल्ला मञ्चमा नेकपाका नेताहरु मुठ्ठी बटारेर भाषण गर्थे, ‘कांग्रेसलाई दुलोमा पुर्‍याइयो । अब टर्च लगाएर खोज्नुपर्छ ।’ उनीहरु रोकिदैन थिए र भन्थे, ‘पाँच वर्ष मात्रै होइन, बीसौँ वर्षसम्म देश नेकपाले हाँक्छ ।’ त्यो पनि ओली–प्रचण्डको नेतृत्वमा ।

०००

तर, आजको दिनसम्म पुग्दा नेकपाको धोती यसरी खुस्किन्छ भन्ने कल्पना कमैले गरेका थिए । सत्ता स्वार्थ र कुर्सीका लागि बीसौँ वर्ष सहयात्रा गर्छु भनेर मुठ्ठी बटार्ने कमरेडहरुको तीन वर्षमै बोली फेरियो । चाल फेरियो । एक अर्कालाई गर्ने गाली फेरियो । चुनावमा भोट माग्ने शैली फेरियो ।

कोही ‘हामी यहाँ छौँ’ भन्न सडकतिर आए त कोही ‘तपाईं प्रधानमन्त्री बन्दिनुपर्‍यो’ भन्दै हातपाउ जोड्न बुढानिलकण्ठतिर पुगे ।

पाँच वर्षसम्म बालुवाटार नजाने निधो गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन नेकपाका नेताहरुले सामुहिक बिन्ती बिसाउन थाले । त्यतिबेला सबैको कानसम्म पुगेको र प्रचलित शब्द हो,‘प्रतिगमन’ ।

केपी ओलीले संविधानलाई च्यातचुत पार्न थाले, ‘ओली प्रतिगमनकारी हुन्,राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रतिगमनको मतियार हुन्’ भन्ने नारा चल्न थाल्यो । यो सुन्दासुन्दा लोकलाई लाज लागिसकेको थियो । असहज भइसकेको थियो । दिक्क भइसकेको थियो । प्रतिगमन भन्ने शब्दबाट लोक मुक्ति चाहन्थे । जुन, केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेपछि मात्रै पाए । कसरी ?

ओलीको सिफारिसमा एकपटक मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन भएन दुई–दुई पटकभयो । ०७७ पुस ५ पहिलोपटक, ०७८ जेठ ८ दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । जसलाई पुनःस्थापना गर्न लामै संघर्ष चल्यो । नेकपाकै नेताको बलमा कांग्रेस सभापतिसहित १ सय ४६ सांसदले ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरिदियो । साथै, कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश जारी ग¥यो । ओली ‘निरीह शक्ति’को कुम्लीलाम्ली बोकेर बार्दली पुगे । यसपछि प्रतिगमन कम सुनियो सुरु भयो परमादेश ।

०००
दुईपटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई बिर्सेर ओली पक्षका नेताहरुले ‘यो जनादेशको होइन परमादेशको सरकार हो । यसलाई जनताले बनाएका होइनन् सर्वोच्चले बनाएको हो ।’ प्रतिगमन शब्द सुन्दासुन्दा दिक्क भएका कानहरुमा एमालेले परमादेश पुर्‍याउन थाल्यो ।

०००

लुट मच्चाइरहेको रोटेपिङविरुद्ध ‘स्वतन्त्र उम्मेद्वार’को उदय हुनु परिर्वतनको सन्देश पक्कै हो । तर, ‘उनीहरु नै परिर्वतनका संवाहक हुन्’ भन्नु बढी नै आश गर्नु हुनेछ ।

०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका माओवादी केन्द्रका गजेन्द्रबहादुर महतसँग छ, ‘जितेर पनि हारेको अनुभव ।’ उनले याद गर्छन्, ‘जितेर के गर्नु ? सांसद भएर के गर्नु ? हामीले गर्न केही पाइँदैन । हामीले जनताको आँखामा छारो हाल्न सकौँला अरु केही गर्न सकिँदैन । विकास र समृद्धिका कुरा गर्ने सांसद एक्लो हुन्छ । उसको कुरा लागु हुँदैन । त्यसैले मेरो जित सुनिश्चित हुँदा हुँदै पनि मैले पार्टीबाट टिकट नलिएको हुँ । चुनाव लड्ने निधो नगरेको हुँ । विकास मन्त्रीका हातमा छ । माननीय भएर के गर्नु ? ।’

लामो समय संसद्को अनुभव लिएका महतको कुरा सत्य होइन भन्न कसैले सक्दैन । यसकारण, महत निरन्तर जनताका पक्षमा थिए । सत्ता पक्षमा होस् या विपक्षमा उनी त्यसैगरि प्रस्तुत भए ।

माओवादी केन्द्रकै शीर्ष नेता शक्ति बस्नेतदेखि जनार्दन शर्मा मन्त्रीका लागि दौडिरहेका बेला उनी सिंगो कर्णालीको कथा–व्यथा काठमाडौंलाई सुनाउँथे । सदनमा कुरा राख्थे । उनको पार्टी सत्ता र शक्तिको वरिपरि नै रह्यो । र पनि, उनले कर्णालीका लागि बुनेका योजनाहरु, चुनावका बेला जनतालाई देखाएका सपनाहरु पुरा गर्न सकेनन् । त्यसमा उनी पछुताउँछन् । एकछिन् सोचौँ न, जसको सिंगो पार्टी सरकारमा छ, सत्ता र शक्तिको छेउमा छ उ माननीय भएर केही गर्न सकेन । मैले केही गर्न सकिन भनेर जित निश्चित भएर पनि, पार्टीले टिकट दिएर पनि अस्विकार गरे । सांसद भएर केही पनि गर्न सकिन भने ।

त्यसमाथि स्वतन्त्र ? यसकारण पनि ‘स्वतन्त्र उम्मेद्वार’ फगत चर्चामै सीमित हुने त देखिन्छ नै तर जितेपछि जनताले के पाउँछन् ? के गुमाउँछन् ? उत्तर सहजै भेटिन्छ ।
कसरी ?

स्थानीय चुनावले धेरैलाई स्वतन्त्र बनायो । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहकै सिको गरेपछि धेरै स्वतन्त्रमा गनिन थालेका छन् । स्वतन्त्रहरुको दावी छ,‘बालेन शाह स्वतन्त्र हुन् । उनले कसरी काम गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र भएपछि त्यसरी काम गरिन्छ । हामी पनि यसरी नै काम गछौँ । हामीलाई भोट दिनुहोस् ।’

यदि, यसो हो भने उनीहरु भ्रमको गहिरो खाडलबाट निस्किएकै छैनन । स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई लिएर संघ र प्रदेशको तुलना गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु राजनीतिक वृत्तमा नालायकी साबित हुन्छ ।

संसद्का आफ्नै अधिकारहरु छन्,जहाँ कानुन निर्माण हुन्छ । त्यसभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । त्यो पनि बहुमतका साथ । संसद्मा बहुमत नहुँदा कुनै पनि कुरा कार्यान्वयनको चरणमा जादैन । सम्भवतः आगामी निर्वाचनपछि दलहरु नै सिटको भारी बोकेर संसद पस्नेवाला छन् । त्यसपछि जसको बहुमत पुग्छ उसैको सरकार बन्छ र हुन्छ ।

त्यसैले दल बाहेकका स्वतन्त्रहरुको बहुमत आउँछ भन्ने कल्पना गर्न मुस्किल नै पर्छ । देशभरका स्वतन्त्र गरेर केही सिट हातमा लिए पनि उनीहरु नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा पुग्दैनन् । संसद्मा न उनीहरुको बहुमत हुन्छ न उनीहरुले बनाएको कानुनको अनुमोदन हुन्छ । न उनीहरुले अहिले जनतासामु गरेको बाचा पुरा हुन्छ ।

तर, राजनीतिका नाममा जनताको रगत पसिनामाथि रजाइँ गरिरहेका दलका स्वनामधन्य नेताहरु स्वतन्त्रहरुले निर्वाचनमा दिएको चुनौतीले सही बाटोमा आउलान् कि पुरानै बाटोतिर जालान् ? प्रश्न बाँकी नै छ ।

प्रकाशित समय : १५:५१ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु