सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभाका लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट उम्मेदवार बनेका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । गुरुङ बैंकिङ कसुरमा दोषी पाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आफू विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन कार्यालयले आफूलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय नमिलेको भन्दै गुरुङ सर्वोच्च अदालत गएका थिए । गुरुङसहित नेकपा झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनाल सहितका नाममा रहेको कम्पनीले वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड सप्लार्यस प्रालिका अन्जित विष्टलाई दिएको चेक बाउन्स भएपछि उनीहरू विरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा परेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गुरुङ र खनाल, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सन्जिव राई र शक्तिमान डंगोल समेतलाई बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरुले दुई करोड रुपैयाँ बराबरका आठ वटा चेक काटेकोमा ती सवै बाउन्स भएका थिए ।

प्रकाशित समय : १८:३३ बजे