नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय औपचारिक वार्ता नयाँदिल्लीमा मंगलबार हुने भएको छ । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दुई मुलुकका सीमा समस्या समाधान गर्ने सहितका जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैले दुई वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको वार्तालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ ।

यो वार्तामा लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादबारे छलफल हुने/नहुने टुंगो लागिसकेको छैन । यसबारे अन्योल रहेको स्रोतको दाबी छ । २०७७ को मंसिर ११ र १२ मा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएर द्विपक्षीय वार्ता गरेयता परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता हुन सकेको छैन ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालले शुक्रबार संयुक्त रूपमा नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् । नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल भदौ २८ र २९ मा नयाँदिल्ली जान लागेका हुन् । पौड्याल र भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग भदौ २८ मा समग्र द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले भने विज्ञप्तिमा दुई देशबीच उच्च तहको भ्रमणमा गरिएका प्रतिबद्धतालगायत विषयमा छलफल हुने जनाएको छ ।

भारतले २०७६ कात्तिकमा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध जनाएर कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै भारतले वार्तालाई टारिरह्यो । त्यसको ६ महिनापछि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोलेर भारतले उद्घाटन गरेपछि नेपालले फेरि कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसमा पनि भारत वार्तामा आउन तयार भएन ।

त्यसपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर ‘चुच्चे’ नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसले भारत चिढियो । दुई मुलुकबीच सीमा विवादलाई लिएर संवाद गर्ने वातावरण पनि बनेन । त्यसयता नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संवाद नयाँदिल्लीमा र परराष्ट्र सचिवस्तरीय संवाद काठमाडौंमा भएको थियो तर सीमा मामिलाको सम्बन्धमा महत्त्वका साथ कुरा उठेन ।

प्रकाशित समय : ०८:४६ बजे