नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का कर्मचारीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि राजीनामा दिन रोक लगाइएको छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्मका लागि मातहत सबै दर्जाका कर्मचारीलाई राजीनामा दिन रोक लगाएको दुवै सुरक्षा निकायले जनाएका छन् । विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा जाने क्रम बढेपछि दुवै सुरक्षा निकायले यस्तो नीति अपनाएका हुन् ।

अहिले कार्यरत जनशक्तिबाट मात्रै चुनावको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न अपुग हुने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । चुनावका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्रलाई सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन भनेको छ । कार्ययोजना निर्माणका क्रममा राजीनामा दिएर जनशक्ति बाहिरिँदा निर्वाचनमा खटिने जनशक्ति अभाव हुने दुवै सुरक्षा निकायले जनाएका छन् ।

हाल नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्रमा ३७ हजार जनशक्तिको दरबन्दी छ । प्रहरीका करिब ६२ हजार र सशस्त्रका ३२ हजार जनशक्ति चुनावमा खटाउन सकिने दुवै सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रारम्भिक खाकामा उल्लेख छ ।

सेवासुविधा वृद्धि नहुने, सरुवा-बढुवामा विभेद, वैदेशिक रोजगारी र देशभित्रै स्वरोजगारको अवसर तथा पेन्सन पाउने न्यूनतम अवधि पूरा भएपछि प्रहरी र सशस्त्रका तल्लो दर्जामा कार्यरत ठूलो संख्यामा कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेका छन् ।

प्रकाशित समय : ०८:२७ बजे