Nepalese Flag २०७८ असोज ४ गते सोमबार   |   September 20, 2021

'सुशासनसहितको समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग अपरिहार्य'

न्युज कारोबार काठमाडौं पुस ४, २०७७       

'सुशासनसहितको समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग अपरिहार्य'
सुशासनसहितको मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग अपरिहार्य रहेकोमा सरकार र निजी क्षेत्र एकमत देखिएका छन् । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको पहिलो 'इन्डस्ट्री‑गभर्मेन्ट डाइलग' कार्यक्रमका सहभागी मन्त्री, सूचना प्रविधि विज्ञहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सूचना प्रविधिको उच्चतम अभ्यासले मात्र सुशासनसहितको समृद्धि हासिल हुने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको विकास र डिजिटाइजकै लागि सरकारले 'डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क' अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी गराए । 'यद्यपि, सरकारका नीति र चालेका कदमहरूमा कहाँ अपुग छ ? निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कस्ता चुनौती देखिएका छन् ? र समाधानका लागि के गर्नुपर्छ, बृहत् छलफल गर्नुहोस् र सुझाव ल्याउनुहोस्, सरकार सोहीअनुसार काम गर्न तयार छ,' उनले भने, 'यसको इनिसिएसन क्यान महासंघ, अझ अध्यक्ष नवराज कुँवरजीले लिनुपर्छ ।' उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका साथै अन्य सम्बन्धित निकायहरूबीचको सार्थक बैठकका लागि क्यानलाई आग्रह पनि गरे । 'तपाईंहरू तयार भएर आउनुस्, केही दिनभित्रै सार्थक छलफल गरौँ र अघि बढौँ, त्यसका लागि म आतुर छु,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने । आईसीटी क्षेत्रमा विश्व सँगसँगै अघि बढ्न नेपाल सक्षम भइसकेको उनले बताए । 'विश्वसँगै प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्छौँ भन्ने अठोट गरेर अगाडि बढौँ,' अर्थमन्त्रीले भने, 'कोभिड १९ जस्ता चुनौती जतिबेला पनि आउनसक्छन्, सूचना प्रविधि त्यस्तो क्षेत्र हो, जो कुनै पनि चुनौती सामना गर्न सक्छ, हामी अहिल्यै त्यसका निम्ति तयार भएर बसौँ ।' कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आईसीटी सेक्टरको विकास र विस्तारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन र उत्पादित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । 'जसरी मोबाइल कल्चर बनिसक्यो, त्यसैगरी आईसीटी कल्चर विकास गर्नुपर्छ, त्यसका लागि डिजिटल लिटरेसी पनि आवश्यक छ,' उनले भने, 'छोटो अवधिमा निजी क्षेत्रबाट जे भइरहेको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय छ, सूचना प्रविधि उद्योगले प्राप्त गरेको गुडविल र नाफा दुवैको पुनः प्रयोगका लागि सरकार नीतिगत रुपमा अघि बढिसकेको छ ।' मन्त्री गुरुङले आईसीटी सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट समिट आयोजनाका लागि क्यान महासंघलाई आग्रह पनि गरे । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले १५औँ योजनाको २५ वर्षे रणनीतिमा 'कनेक्टिभिटी'लाई मूल रुपमा उल्लेख गरिएको जानकारी गराए । '१८ वटा रुपान्तरणकारी योजनामध्ये डिजिटल नेपाल पनि एक हो,' उनले भने, 'नीतिहरू बनेका छन् तर कतिपय अवस्थामा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसलाई आईटी इन्डस्ट्रीका रूपमा लैजान सकेको छैन, यसमा निजी क्षेत्रले अझ बढी घच्घच्याउन जरुरी छ ।' आईटी प्रोडक्टलाई नाकाबन्दी, भूकम्प र कोभिड १९ जस्ता विपत्तिले पनि छेक्न नसक्ने भएकाले निश्चिन्त भएर अघि बढ्न उनले यो क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई आग्रह गरे । नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७२ को भुइँचालोदेखि २०७७ को कोभिडसम्ममा सूचना प्रविधिले पुर्‍याएको सहयोगलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले पनि निजी क्षेत्रलाई सुझाव लिएर आउन आग्रह गरे । कोभिडको समयमा कल्पना नै नगरेको संख्यामा इपेमेन्ट भएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले क्यूआरको लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । 'राष्ट्र बैँकले तरकारी बजारदेखि हरेक पसल‑पसलसम्म नोटको प्रयोग कम गर्ने उद्देश्यले चाँडै क्यूआर कोड अभियान सञ्चालन गर्दै छ,' उनले भने, 'तथ्यांक लिने काम भइरहेको छ, हामी कालिमाटी तरकारी बजारका हरेक पेमेन्ट क्युआरबाट गराउने तयारीमा छौँ ।'
तथ्यांक लिने काम भइरहेको छ, हामी कालिमाटी तरकारी बजारका हरेक पेमेन्ट क्युआरबाट गराउने तयारीमा छौँ । - गभर्नर
क्यूआर कोड अभियानले सतहमा नोटको प्रयोग कम गर्ने भए पनि यथार्थमा वित्तीय सुशासन र व्यावसायिक पारदर्शिता कायम गर्ने उनले स्पष्ट पारे । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्व र विज्ञहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'हामी नीतिगत रुपमा अघि बढ्छौँ, त्यस परिधिभित्र रहेर कसरी काम गर्ने त्यो तपाईंहरूको जिम्मामा छ ।' गभर्नर अधिकारीले इन्नोभेसनका लागि नियम खोज्न नहुने भन्दै सूचना प्रविधिमा आबद्ध जनशक्तिलाई नयाँ नयाँ काम निश्चिन्त भएर अघि बढाउन आग्रह गरे । 'पहिला नियम अनि पछि इन्नोभेसन भन्ने हुँदैन,' उनले भने, 'वैध ढंगले कामहरू अघि बढाउनुहोस्, इन्नोभेसन गर्नुस्, त्यसलाई सहजीकरण गर्न र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नियम हामी तर्जुमा गरिहाल्छौँ, इन्नोभेसनलाई प्रवर्धन गर्न हाम्रो दायित्व हो ।' त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले डिजिटल डिभाइडको समस्या विकराल ढंगले देखापरेको बताए । 'पठनपाठनकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने १० प्रतिशत विद्यालय र १० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र अनलाइन कक्षामा सहभागी भएको पाइयो,' उनले भने, 'यसले सूचना प्रविधिमा हामी कुन स्तरमा छौँ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।' उनले आईटी पार्कको अवधारणा, इ‑कमर्सलाई व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाउनुपर्ने बताए । प्रविधिमा आधारित उद्योगमा युवा सहभागिता बढी भएकाले उनीहरूलाई प्रेरित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । बैँकहरूले परियोजना कर्जा नदिँदा धेरै बिजनेस अघि बढ्न नसकेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बिजनेस ट्रान्सफर्मेसनका लागि सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने धारणा राखे भने क्यान महासंघका संस्थापक अध्यक्ष विमलकुमार शर्माले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रका गरिने रहेक काममा क्यान महासंघको प्रतिनिधित्व हुनसके परिणाममुखी काम हुने बताए । क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले लकडाउनको समयमा अभ्यास भएको वर्क फ्रम होम र एजुकेसन फ्रम होमले सूचना प्रविधिको महत्व स्पष्ट पारेको तर्क गरे । 'अहिलेको विषम परिस्थितिले अधिकांश आर्थिक कारोबार र व्यवसाय अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्पष्ट पारेको छ,' उनले भने, 'तथापि सरकारले सूचना प्रविधि उद्यमलाई प्राथमिकता दिन नसकेको महसुस भइरहेको छ ।' उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति पुनरावलोकन, निजी क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण, स्वदेशी उद्योगमा नेपाली सफ्टवेयर खरिद र इन्टरनेटको शुल्क कटौतीका लागि सरकारले तत्काल काम थाल्नुपर्ने माग गरे । क्यान महासंघ र सरकारबीचको सहकार्यले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अध्यक्ष कुँवरले बताए । कार्यक्रममा नेपालको सूचना प्रविधिको वर्तमान अवस्था, पहुँच, लगानी तथा लगानीका सम्भावना, आईटी कलेज, जनशक्ति उत्पादनको अवस्था, नेपाली विद्यार्थीको क्षमता विकास, आईसीटी ल्याब स्थापनालगायतका विषयमा पनि विज्ञहरूले धारणा राखेका थिए । सरकारलाई समग्र सूचना प्रविधि उद्यम क्षेत्रले भोगेका समस्या जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रममा गरिएको हो । क्यान महासंघले 'इनडस्ट्री‑गभर्मेन्ट डाइलग'लाई निरन्तरता दिनेगरी कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु