सात बुँदे मागसहित गर्भनर भेट्न पुग्यो उद्योग वाणिज्य महासंघको टोली

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सोमबार राष्ट्र बैँक पुगेर महासंघको टोलीले कोभिड-१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा धेरै समस्या रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । भेटमा अध्यक्ष गोल्छाले कतिपय बैँक तथा वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा परेको गुनासो महासंघमा आएको जानकारी गराए । अहिलेको परिस्थितिमा उद्यम व्यवसाय तंग्रिन र फस्टाउनका लागि गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघले सात बुँदे सम्बोधन हुनुपर्ने विषय उठाएको छ । सम्बोधन हुनुपर्ने विषय १. अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि राष्ट्र बैँककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसायमात्र सञ्चालनमा आएको देखाइसकेको छ । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेष गरी बजारमा माग नबढेर अभैm नगदको अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसैले पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत मसान्तसम्म पु‑याउनुपर्ने । २. मौद्रिक नीतिमार्फत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन सुरु भएको छ । करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय संचालन निक्कै कठिन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा विना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैँकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जाँदा पनि बैँक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको छ । यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैँकले बिशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने । ३. राष्ट्र बैँक विशेष गरी गभर्नरबाट बारम्बार आग्रह हुँदा पनि कतिपय बैँक वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचीले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । यस्तो अवस्थामा एकतर्फी रुपमा कालोसूचीमा नराखिदिन बैँक वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रीय बैँकसमक्ष अनुरोध गर्दछ । साथै लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिस्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघ केन्द्रीय बैँक समक्ष आग्रह गर्छ । ४. बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव छ । यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैँकको पनि बोझ बढन जानेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । ५. बैँक वित्तीय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैँकले पहल गर्न आवश्यक छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरि राष्ट्र बैँकसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ । ६. अनलाइन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दभमा यसको सिमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरि समयसिमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार छ । ७. क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पुरै अबलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको छ । यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । भेटमा महासंघका तर्फबाट कोभिड १९ संक्रमण र त्यसको रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमार्पmत प्राप्त सहुलियतबाट पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र ऋणको पुनर्तालिकीकरण जस्ता कार्यक्रमले समग्रमा राहत मिलेको जानकारी गराइएको छ । भेटमा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कोभिडबाट साँच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसँग बसेर निर्णय गर्ने विश्वास दिलाए । साथै, राष्ट्र बैँकले उपलब्ध गराएका पुनर्कर्जालगायतका सुविधाका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजाने जानकारीसमेत उनले गराए । सबैको ध्यान यतिबेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेकाले राष्ट्र बैँक पनि यसमा केन्द्रित रहेको र महासंघले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सक्दो सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे । प्रतिनिधि मण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक बिमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहिल अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी, उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीलगायतको उपस्थिति थियो ।