fbpx
corona information

गृहपृष्ठ सांसदहरू गुटको भेला र सरकार गिराउने-टिकाउने दाउपेचमै व्यस्त

सांसदहरू गुटको भेला र सरकार गिराउने-टिकाउने दाउपेचमै व्यस्त

सरकारको काम र विकास निर्माण प्रभावित

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवादपछि सरकार गिराउने र बचाउने खेल तीव्र बन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कामकारवाही प्रभावित बनेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा दुई खेमामा विभाजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामभन्दा समूहगत भेला र हानथाप बढी चलिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट भौतिक र अर्थमन्त्री बाहिरिएपछि विकास निर्माणका काम थप प्रभावित भएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै निर्धारित समयमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले झन् सांसद तानातानमा केन्द्रित छ । सांसदहरू सरकार गिराउने र बचाउने दाउपेचमै व्यस्त छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा रहेका प्रदेशसभा सदस्य महेश दत्त जोशीले सरकार असफल भइसकेको बताए । ‘परिवर्तनको खाँचो छ । हामी त्यो तयारी गर्दैछौं,’ उनले भने । यद्यपि प्रचण्ड-माधवनिकट प्रदेशसभा सदस्य दीर्घ सोडारीले भने अहिले सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना नरहेको बताए । ‘सरकार परिवर्तन हुँदैन, असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मनाएर मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्छ, यो अहिलेको आवश्यकता हो’, उनको भनाइ छ ।

अहिले मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदहरू विकास निर्माणका कामभन्दा गुट-उपगुटका बैठक र कार्यक्रममै व्यस्त छन् । सुुरूबाटै विकास निर्माणमा कमजोर देखिएको सुदूरपश्चिम सरकारको कामबाट जनता मात्र हैनन् सांसदहरू नै असन्तुष्ट जनाउँदै यस्तो अवस्थालाई ‘दुर्भाग्य’को संज्ञा दिइरहेका छन् । निवर्तमान भौतिक विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले पार्टीको विवादले सरकारका काम रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘राजनीतिमा विवाद त हुन्छ । तर आन्तरिक विवादका कारण सरकारको काम कारवाही नै ठप्प पार्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्री मतियार बनिरहेका छन् । उनलाई सरकारको काम कारवाही सञ्चालन गर्नुभन्दा गुटको बैठकमा सहभागी हुन मात्रै रहर भइरहन्छ ।’

कार्यान्वयनको चरणमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फतका ठूला आयोजनाहरू मुख्यमन्त्रीको नियतका कारण प्रभावित भएको बोहराको दाबी छ । उनले थपे, ‘काम गर्न अप्ठ्यारो भएपछि अर्थमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुभयो । जसका कारण अहिले प्रदेश सरकारको काम कारवाही प्रभावित हुन पुग्यो ।’ नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण विकास निर्माण ठप्प भएको निर्माण व्यवसायीहरूको पनि भनाइ छ । ‘व्यापार व्यवसायदेखि ठेकापट्टासम्म सबै अस्थिर भएको छ,’ निर्माण व्यवसायी रतन कठायतले भने, ‘सत्ताको फोहोरी खेलमा नेताहरू छन्, यही अवस्था रह्यो भने सबै टाट पल्टिन्छन् ।’

मन्त्री बन्न तछाडमछाड

सरकारमा बसेर काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले गत बुधवार राजीनामा दिए । यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदमुक्त गरेका थिए । दुवै जना ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अब दुई मन्त्रालय खाली भएका छन् । रिक्त भएका दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैँले लिएका छन् । पठानसिंह बोहरा तत्कालीन एमालेका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहरा र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट माओवादी केन्द्रका हुन् । दुईजना मन्त्रीको पद खाली भएसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई मन्त्री चयन गर्न सकस परेको छ । अहिले मन्त्रीका लागि चार/पाँच जना आकांक्षी देखिएका छन् । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीका दाबेदार दार्चुलाबाट निर्वाचित मानबहादुर धामी रुष्ट छन् । उनी सहितका नेताहरू रुष्ट भएर अर्को समूहमा जाने खतरा बढेको छ ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, केही दिनअघि मात्रै कारवाही फुकुवा गरिएका प्रदेशसभा सदस्य दीर्घ सोडारी, पूर्णा जोशी र वीरमान चौधरी मन्त्रीका आकांक्षी हुन् । तारा लामा तामाङ लामो समयदेखि मन्त्रीका आकांक्षी छन् । कञ्चनपुरबाट चुनाव जितेका उनलाई मन्त्री नबनाए अर्को विद्रोह हुने अनुमान प्रचण्ड-नेपाल समूहकै नेताहरूको छ ।

केही दिनअघि मात्रै कारवाही फुकुवा गरिएका प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारी पनि आफ्नो मन्त्री पदको पुनर्बहाली र जिल्ला अध्यक्षको सपथ हुनुपर्ने भन्दै लागेका छन् । मुख्यमन्त्रीकै दाबेदार रहेका वीरमान चौधरीको पनि मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना छ । अहिलेको अंकगणितअनुसार ५३ जनाको प्रदेशसभामा ३९ जना नेकपा, १२ जना कांग्रेस र २ जना राजपाका छन् । नेकपाका ३९ जनामध्ये ओली पक्षमा ७ जना मात्रै खुलेका छन् । आफूहरुसँग ३० जनाको सांसदको समर्थन रहेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको दाबी छ । तर केही प्रदेशसभा सदस्यहरू भने अझै खुलिसकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन टिकाउन सकस

एकातिर प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पक्षमा सांसद जोगाउने सकस छ भने अर्कातिर मन्त्रीका आकांक्षीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ । दुई मन्त्रालय रिक्त हुँदा सांसदहरू मन्त्री पदको लागि दौडधूपमा छन् । प्रचण्ड-माधव पक्षकै सांसदहरूले मन्त्रिमण्डल बिस्तार नगरिए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन उनीनिकट सांसदहरूले पनि हस्ताक्षर संकलन सुरू गरेका थिए । अहिले त्यो रोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले सबैका आकांक्षा पूरा गर्न नसके फेरि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले मन्त्रिमण्डल हेरफेरका बारेमा छलफल चलिरहेको बताए । ‘हामी छलफलमा छौं । मन्त्रीका लागि सांसदले आकांक्षा राख्नु स्वभाविक हो । अन्य सांसदहरू पनि अटाउने गरी हामी निर्णय गर्छौं,’ शाहले भने ।

प्रकाशित समय १४:४२ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु