fbpx
Dashain shuvakamana-long ad
corona information

गृहपृष्ठ कांग्रेसद्वारा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई जिम्मेवार हुन आग्रह

कांग्रेसद्वारा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई जिम्मेवार हुन आग्रह

nepalli congress party office_news karobar

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड-१९) नियन्त्रण र लकडाउनका कारण समस्यामा परेको जीविकोपार्जन दुवैलाई सघाउन वर्तमान सरकार पूर्णतः अक्षम सावित भएको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेस कोभिड—१९ अनुगमन समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई बुझाउँदै  कोभिड महामारीले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा र दैनिक जीवन निर्वाहमा परेको आर्थिक, सामाजिक कठिनाइहरूप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार खबरदारी गरेको छ   ।

कांग्रेसले लागि उद्धार राहतको समुचित व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुनबाट बचाउन माग गर्दै  अन्यथा सरकारका विरोधमा सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

कांग्रेसले  सरकारले  आफ्नै पहलमा पनि महामारी सम्बोधन गर्ने कुनै सार्थक पहल नगरेको, विपक्षी दलका कोभिड–१९ अनुगमन समिति’ ले गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गरेर दिएका सुझाव, सिर्जनात्मक समाधान र राष्ट्रिय सहकार्यका प्रस्तावहरुलाई यो सरकारले पूर्णतः बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेसको कोभिड-१९ अनुगमन समितिका निष्कर्षः

१. चार महिना लामो लकडाउन र थप एक महिना लामो निषेधाज्ञालाई सरकारले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको समुचित व्यवस्था, अत्यावश्यकीय उपकरण र औषधी खरीदमा गर्नमा सदुपयोग गर्ने असल मनसाय नै राखेन । अहिले आइसियुु बेड, भेण्टिलेटर र रेम्डिसिभिरजस्ता ओषधीहरु अपर्याप्त भएको गुनासो सरकारले नै गर्न थालेको छ ।

एकातर्फ, लकडाउनको अवधिमा आइसियु बेडको संख्या ९०० बाट २,६०० र भेण्टिलेटरको संख्या ८० बाट १ हजार पुर्‍याएको दावी गर्ने र अर्कोतर्फ आइसियुमा २ सय र भेन्टिलेटरमा ५० विरामी भर्ना हुँदैमा यी दुवैको अभाव भएको घोषणा गर्ने सरकारी रवैया जनतालाई झुक्याउन मात्र भएको देखिन्छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था, टेष्टिङ, ट्रेसिङ र विरामीको ट्रिटमेन्ट लगायतका सबै काममा सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । केही जीवन बचाउने औषधीहरुको खुलेआम कालोबजारी भइरहेको छ ।

२. स्वास्थ्य उपकरण र औषधी खरिद गर्न आफूले छानेका कमिशन एजेन्टहरु ल्याउन पाए ल्याउने अन्यथा तिनको खरीद नै नगर्ने रणनीति कोभिड रोकथामका लागि सरकारले बनाएको संयन्त्रका प्रमुख उपप्रधानमन्त्री र निर्णायक मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले लिए । यस्तो खरीद प्रक्रियाको शुरुदेखि नै चरम भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरु बाहिर आइ नै सकेका छन ।

अहिले, आइसोलेशन र क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुलाई खाना खुवाउने नाममा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरुको संलग्नतामा चरम ब्रम्हलु६ भएका खबर मुलुकभरबाटै आइरहेका छन् । सामाजिक संस्था र स्वयंसेवकहरुले प्रतिछाक ४५–५० रुपैयाँमा खुवाएको भन्दा कमसल खानाको सरकारमा बस्नेहरुको मिलेमतोमा ४ देखि ५ सय रुपैयाँको बिल बनाएर भुक्तानी गरिनु निन्दनीय र अमानवीय अपराध हो । यस्ता भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुलाई सरकार नियन्त्रण गर्न पटक्कै उत्सुक देखिएको छैन ।

३. महामारी नियन्त्रणका लागि अब के गर्ने भन्ने कार्ययोजना सरकारसँग छैन । राजनीतिक नेतृत्व केही बोलीरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रबाट आउने सूचनाहरु जनतालाई होच्याउने र अक्सर विरोधाभाषपूर्ण छन् । औषधी, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन, अस्थायी अस्पतालहरु स्थापना, आर्थिक स्रोतको स्थानीय सरकारहरुको तहसम्म उपलब्ध गराउने काममा त सरकार नराम्ररी चुकिसकेकै छ । मित्र राष्ट्रहरुले महामारी नियन्त्रणका लागि उपलब्ध गराउन चाहेको सहयोग लिने तत्परता समेत पनि देखाएको छैन ।

४. सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने, सबैमा पूर्ण सीट क्षमतामा यात्रु चढाउन अनुमति दिने काम सरकारले गरिरहेको छ । यसरी यतायात खुला गरेपछि स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रोटोकलहरु लागू गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै तयारी गरेको देखिदैन ।

५. मुलुकभित्रै महामारीका कारण रोजगारी गुमाउनेको संख्या झण्डै ३० लाख पुगेको अनुमान छ । ठूलो युवा जमात एकैचोटी बेरोजगारी र त्यसबाट उत्पन्न भोकमरीको समेत शिकार हुँदैछन् । विदेशमा कार्यरत भण्डै ७ लाख नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेकोमा सरकारले त्यसको १० प्रतिशतलाई पनि नेपाल आउन सहजीकरण गर्न सकेको छैन । बेरोजगारीको चाप कृषि क्षेत्रमा थपिएको छ । राम्ररी व्यवस्थापन गरिएको भए कृषि क्षेत्र महामारीका कारण सबभन्दा कम प्रभावित हुने थियो ।

दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकले कृषि आपूर्ति सञ्जाललाई टुट्न नदिएर अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्‍याए । तर, नेपालमा न त किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन र बिक्री गर्न सरकारबाट सहायता पाए न त नयाँ बाली लगाउन आवश्यक बिउजिवन र रासायनिक मल नै । उपभोक्ता भने माग–आपूर्ति चक्र भत्किंदा महँगीको मारमा परेका छन् ।

६. उद्यम व्यवसाय क्षेत्र र आम्दानीका अवसर गुमेका कारण जीवनयापन कष्टकर भएका कसैले पनि सरकारबाट सार्थक राहत पाएका छैनन् । महामारीका कारण ४ लाखभन्दा बढी स्वरोजगार र साना–मझौला उद्योग व्यवसाय बन्द भएको तथ्य सरकारी निकायकै अध्ययनहरुले देखाएका छन् । तर, सरकार सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै बन्द उद्योग व्यवसाय खुलाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी र हातमुख जोर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो दिइरहको छैन । स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन ।

७. महामारी नियन्त्रणमा प्रादेशिक र पालिका सरकारहरुलाई जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोत र शीप दिने कुरामा राज्यले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणालीको भावना र मर्म अनुरुप संघीय सरकारले शुरुदेखि नै काम नगरेका कारण अहिलेको भयावह अवस्था आएको हो । अब पनि यो कमजोरीलाई सच्याएर स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तारदेखि, राहत वितरण र जनचेतना अभिवृद्धिमा खासगरी स्थानीय सरकारहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी दुवै नबनाउने हो भने स्थिति अझै प्रतिकूल हुने निश्चित छ ।

८. मुलुकको करिब १२ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमार्डौ उपत्यका कोरोना संक्रमणको मुख्य केन्द्रमा रुपान्तरण भएको छ । चाडबाडको समयमा ठूलो संख्यामा मानिसहरुको आवतजावत हु“दा संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्ने तथ्यलाई ध्यान दिएर सरकारले कुनै भरपर्दो रणनीति बनाएको देखिंदैन । जनताको आवतजावतलाई प्रादेशिक स्थानीय सरकारहरुको समन्वयमा संक्रमण रोकथामका आवश्यक उपायहरु अपनाइनु अपरिहार्य छ । सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णयले अन्य स्वास्थ्य समस्या हुने विरामीहरु थप मारमा पर्नेछन् । यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति परिचालन गर्न सरकार नराम्ररी चुकेको छ ।

९. नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहलमा महामारी नियन्त्रणमा सघाउन आफ्ना भ्रातृ संस्थाहरु समेतको पहलमा देशभरि नै मानवीय सहायता, राहत, रक्तदान/प्लाज्मा दान आदि कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । तर, महामारी नियन्त्रणको मुख्य दायित्व राज्यको हो र प्रतिपक्षको भूमिका सहयोगी हुनसक्छ । यस्तो सहकार्यको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । यसमा पनि सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको छैन । सरकारको अनुत्तरदायी रवैया, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारले अब सीमा नाघेको छ ।

१०. महामारीबाट प्रभावित भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्न पनि सरकार उसैगरी चुकेको छ । १२ कक्षाको परीक्षाका बारेमा सरकार अनिर्णित हुँदा विद्यार्थीहरुको सिंगो शैक्षिक सत्र नै क्षय हुने अवस्था आएको छ । अनलाइन र दूरशिक्षा जस्ता बैकल्पिक उपायहरुको पहुँच, मान्यता र प्रभावकारिताबारे सरकार नै प्रष्ट छैन । यस्ता अनेकौ अन्योलहरुबाट पीडित प्रताडित जनताले सरकारको उपस्थित कतै महशुस गर्न पाएका छैनन् । महामारीको बेलामा राष्ट्रको अभिभावकत्व बहन गर्नुपर्ने सरकार भ्रष्टाचार र आन्तरिक शक्ति संघर्षमा मात्र रुमलिनु मुलुक र जनताका लगि ठूलो बेइमानी र घात हो ।

सरकारले तत्कालै गर्नु पर्ने कामहरु ः
कोभिड—१९ बाट नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको असर, बन्द लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसायमा परेको प्रभावले ल्याएको वेरोजगारी र जनजीविकामा परेको अप्ठ्यारो न्यून गर्न निम्न लिखित काम तत्काल गर्नुपर्नेछ ।

(१) संक्रमणको भयावह स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिंदै संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, यथेष्ट संख्यामा अस्पताल बेड, जीवन बचाउन अत्यावश्यक औषधीहरुको कालोबजारी रोक्न र आपूर्ति सहज गर्न तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरणहरु र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरुको अविलम्व व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।

(२) संक्रमित नागरिकहरु जसको आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था छैन, उनीहरुको लागि आवश्यक आइसोलेसनको व्यवस्था र अस्पतालको उपचार चाहिने संक्रमितको तत्काल सस्तो र सुलभ अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि माग गर्दछौं । साथै, पिसिआर परिक्षणलाई व्यापक, सर्वसुलभ र निम्न आय भएकाहरुलाई निःशुल्क व्यवस्था गर्न समेत माग गर्दछौं ।

(३) नजिकै आउंदै गरेका बडा दशै लगायत विभिन्न चाडपर्वको बेलामा काठमाडौं लगायत विभन्नि सहरबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु आ–आफ्नो घरगाउँ फर्कने भएकोले गाउँ वस्तीमा संक्रमणलाई फैलन नदिन एसएमएस (भौतिक दुरी, मास्क र स्यानिटाइजर) विधिको पालना गर्नु पर्ने आवश्यकताका बारेमा प्रभावकारी रुपमा जनचेतना कार्यक्रम संचालन गर्न र यात्रा गर्दा यातायातका साधनहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउनुका साथै त्यसको समुचित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं ।

(४) कोभिडबाट अति प्रभावित गरीब परिवारहरुलाई चाड पर्वको समय समेतलाई दृष्टिगत गर्दै हरेक परिवारलाई निश्चित आर्थिक सहयोग रकम सिधै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं ।

(५) कोभिड—१९ महामारीका कारण देशमा मानवीय र आर्थिक संकटहरु गहिरिंदै गएको र सरकार दिशाहीन र प्रभावहीन हुँदै गइरहेको अवस्थालाई मनन गर्दै परिस्थिति काबु बाहिर जान नदिन यो विषयलाई गम्भीर छलफल गर्न संघीय संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दछौं ।

(६) विदेशमा रहेका नेपाली बेरोजगार नागरिकहरुको राहत, सहयोग र देश फर्कन चाहनेहरुलाई फर्कने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गर्दछौं ।

(७) लाखौं विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्यलाई दृष्टिगत गरी व्यवहारिक कार्ययोजना ल्याउन माग गर्दछौं ।

(८) नेपाली कांग्रेसका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील साथीहरु, शुभचिन्तक, समर्थक र स्थानीय तह र अन्य तहमा निर्वाचित साथीहरुलाई यो परिस्थितिमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरुलाई सक्दो सहयोग र संक्रमणबाट बच्ने सचेतना अभियानमा समेत सक्रिय सहभागी हुन पनि अनुरोध गर्दछौं ।

 

 

प्रकाशित समय १८:४६ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु