fbpx
corona information

गृहपृष्ठ कर्णाली प्रदेशसभा : बैठकमा सहभागी भयो प्रतिपक्ष, सदनले समेत न्याय नगरेको गुनासो

कर्णाली प्रदेशसभा : बैठकमा सहभागी भयो प्रतिपक्ष, सदनले समेत न्याय नगरेको गुनासो

फाइल तस्बिर ।

गत असार १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस बैठकमा सहभागी भएको छ । प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको २४औं बैठकमा प्रतिपक्ष सहभागी भएको हो ।

सदनमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले प्रतिपक्षलाई दुुश्मनको रुपमा हेरेको बताए । प्रतिपक्ष दल उपस्थित नहुँदा बैठक सञ्चालन भएको विषयमा बोल्दै उनले सदनले पनि समान न्याय नदिएको बताए । उनले प्रतिपक्ष दलको अर्थ नभएको पनि उल्लेख गरे । उनले नीति बसाउन चाहेको बताउँदै सरकारले गलत बुुझेको दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘हामीले नीतिगत ढंगले जानुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियाैं । सरकारले पहिले कान मात्रै सुन्थेन । अहिले आँखा पनि देख्न छोडेको छ । सदन पनि न्यायिक थलो हो । तर सदनले पनि समान न्याय दिन सकेन । सदनमा पनि प्रतिपक्षको महत्व छैन ।’ उनले कर्णाली प्रदेशलाई कसैले पनि कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा चासो नदिएको बताए । कुन योजना कहाँ परे/नपरे भन्नेतर्फ मात्रै सबैको ध्यान गएको उनको भनाइ छ ।

सभामा बोल्दै कांग्रेस सांसद हिमबहादुर शाहीले कांग्रेसले आफ्ना स्वार्थभन्दा पनि जनताका लागि बोलेको बताए । प्रतिपक्ष स्पष्ट रुपमा बजेट कर्णाली प्रदेशका जनताका लागि दस्तावेज मात्रै भएर बाध्य भएर सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । अहिले सरकारले स्पष्ट रुपमा अघि बढेकाले धन्यवाद दिएको उनले बताए । ‘पर्ख र हेर’ भन्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार पक्षलाई सजक गराउन तयार रहेको बताए ।

बैठकमा प्रदेशका दुुई मन्त्रीले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशसभाको बैठकमा जवाफ दिएका हुुन् । मन्त्री रावलले सांसदहरुकै सुझावअनुसार कोभिड नियन्त्रण र उपचारका लागि एउटै कोष बनाएर बजेट राखेको बताउँदै ब्रेकडाउन गरिएको जानकारी दिए । उनले कोभिडको रकम चालुतर्फ बढी भएकोले चालु खर्च बढी देखिएको बताए । कोभिडको एक अर्ब ५८ लाखमध्ये ८८ करोड चालुु खर्चमै रहेकाले चालु खर्च बढी देखिए पनि प्रशासनिक खर्च काम र पुुँजीगत खर्च बढी रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री भण्डारीले आगामी दिनमा संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार अभ्यास गर्ने अवसर पाउने बताए । जसबाट जनअपेक्षा सुशासन प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मन्त्रालयको आगामी वर्षका लागि ७१ करोड ७४ लाख ५३ हजार मात्रै बजेट भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्ने गरी व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित समय २०:०९ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु