fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ वाक्य तलमाथि पर्दा राजपत्रमा छापिएन लोकसेवा विधेयक

वाक्य तलमाथि पर्दा राजपत्रमा छापिएन लोकसेवा विधेयक

karnali-samsad2-newskarobar

संसदबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको विधेयकको वाक्यांश नमिल्दा अहिलेसम्म उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन ।

जम्मा ८८ दफा रहेको विधेयकको दफा ७ लाई कर्णाली प्रदेश सभाबाट संशोधन हाली थप गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ड्राफ्ट गरेको उक्त विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले संसदमा टेबुल गरेका थिए ।

विधेयकको दफा ७ मा संक्रमणकालीन व्यवस्था थप गरिएको छ । उक्त दफामा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने सेवा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सहमतिमा करारमा लिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ७ कर्णालीले समायोजनका कारण कर्मचारीको अभाव झेल्नुपर्दा सभाबाटै संशोधन हाली थप गरिएको सांसद सीताकुमारी नेपालीले बताइन् । ‘दलको तर्फबाट प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह प्रस्तावक र म समर्थक रहेर उक्त दफा थप गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘फास्ट ट्रयाकबाट उक्त विधेयक संशोधन गरी सभाबाट पारित गरिएको हो ।’ उनका अनुसार कर्मचारी अभाव भएका कारण करारमा भए पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्न उक्त दफा थप गर्नुपरेको हो ।

जेठमा प्रमाणीकरण भएको विधयेकमा वाक्यांशको तालमेलन नमिल्दा अहिलेसम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसकेको संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत रामबहादुर चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ड्राफ्ट हुँदा उक्त विधेयकमा ८७ दफामात्रै थिए, पछि सभाबाट संशोधन हाली दफा ७ थप भएपछि विधेयकमा ८८ वटा दफा छन् । ‘वाक्यांशमा बेमल हुँदा लोकसेवासम्बन्धी विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पछि थपिएको वाक्यांशलाई कसैले ध्यान नदिई राजपत्रमा प्रकाशनको सम्पादनमा थाहा भएपछि प्रकाशन रोकिएको हो ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव विनोद गौतमले समेत राजपत्र प्रकाशनको सम्पादनमा त्रुटि भेटिएपछि प्रकाशन नगरेको बताए । ‘धेरै ठूलो त्रुटि छैन,’ उनले भने, ‘सभाबाट संशोधन हाली एउटा दफा थप भएको छ । जसका कारण वाक्यांश तल–माथि परेका छन् ।’

वाक्यांश तल–माथि परेका कारण प्रदेश लोकसेवा विधेयक प्रकाशनमा ढिलाइ भएको गौतमले बताए । उनले उक्त विधेयक सम्पादनका लागि आफूसहित तीन सदस्यीय समिति गठन भएको समेत जानकारी दिए । ‘त्यति ठूलो गल्ती केही होइन,’ उनले थपे, ‘समितिको बैठक बसी त्यसलाई सम्पादन गरी छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी गर्नेछौं ।’ संसदबाट राम्रोसँग ध्यान नदिई हतार गरेकाले यस्तो गल्ती भएको समेत उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाले समेत राजपत्रमा प्रदेश लोकसेवा विधेयक प्रकाशन हुन नसक्नुको कारण स्वीकार गरेका छन् । उनले प्रदेश लोकसेवा विधेयकमा भएको गल्तीलाई संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । कर्णाली प्रदेश सभाको आगामी बैठकमा त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत उनले जानकारी दिए । बुढाले गत असार ३१ गते आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक बजेट पारित भएपछि समाप्त भएको बैठक भदौको दोस्रो हप्तासम्म बस्ने जानकारी दिए । उक्त बैठकमा प्रदेश सभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी ३ वटा विधेयकसमेत टेबुल हुने उनले बताए ।

२०७५ चैत १२ गते कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयमा प्रदेशको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो । सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी विधेयक २०७५ चैत १९ गते सभामा टेबुल भई चैत २४ गते सैद्धान्तिक छलफल सकिएको हो । २०७५ चैत २७ गते सभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले २०७६ जेठ २६ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

प्रकाशित समय १५:३७ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु