fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ प्रधानमन्त्री भन्छन्- प्रदेश सरकार संघमातहत, स्थानीय तह प्रदेशमातहत

प्रधानमन्त्री भन्छन्- प्रदेश सरकार संघमातहत, स्थानीय तह प्रदेशमातहत

pm oli butwal newskarobar फाइल तस्बिर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकार सार्वभौम नभएको बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रदेश, प्रदेश सरकार हो । प्रदेश, एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र सरकार होइन । यसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग हुन्छ ।’

तीनै तहका सरकारमा अलि–अलि समञ्जस्यता नभएकाले विवाद देखिएको जस्तो भएको प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘सुरक्षाका प्रश्नहरु, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका प्रश्नहरु, आर्थिक क्षेत्रका प्रश्नहरु, कतिपय स्रोतहरु यो संघअन्तर्गत हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमै छ र त्यो उचित छ,’ उनले भने ।

प्रदेशले पनि तलका सरकार सरकार नै होइनन्, हामीमात्रै सरकार हौं भन्यो भने पनि संवैधानिक नहुने उनको भनाइ छ । ‘तलका पनि सरकार हुन् । स्वाभाविक रुपमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यो स्थानीय तहले बुझ्नुपर्छ र प्रदेशमातहत हौं भन्ने ठान्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, आर्थिक क्षेत्रका विषय र कतिपय स्रोतका विषय संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै उनले कुन तहको सरकारको कति अधिकार हो भन्ने विषय संविधानमै उल्लेख भएको बताए । स्थानीय तहहरुबाट जनताको अपेक्षाअनुसार काम नभएको भन्ने आरोपमा पनि सत्यता नरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘संवैधानिक व्यवस्था जे छ, त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा हामीले तीनै तहका सरकारको अनुभूति र त्यो अभ्यास दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो राज्यको प्रशासनिक पुनःसंरचना जसरी भएको छ, त्यसअनुसार छलफल हुनुपर्छ भन्ने भन्ने बुझेको छु ।’

हामी नयाँ अभ्यासमा रहेकाले एडजस्ट हुन अलिकति प्रशासनलाई पनि गाह्रो भएको र राज्यका संयन्त्रहरुलाई पनि गाह्रो भएको उनको प्रस्टोक्ति छ । ‘हामीले जो पुनःसंरचना गरेका छौं, यी चिजहरुमा पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर यसमा अभ्यस्त नभइकन धर छैन ।’

हामी संविधानको कार्यान्वयनमै रहेकाले शक्ति हस्तान्तरण र शक्ति बाँडचुँड गर्दै अघि बढिरहेको उनले बताए । ‘सामर्थ्य अभिवृद्धिको कार्यलाई पनि सँगै अगाडि बढाउँदै छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शक्तिको मात्रै र बाँडफाँटको मात्रै कुरा ग–यौं भने यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसकारण अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सामर्थ्य वृद्धि आवश्यक छ ।’

प्रकाशित समय १८:५२ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु