fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ प्रदेश र स्थानीय तहलाई विदेशी भेट्न लगाम

प्रदेश र स्थानीय तहलाई विदेशी भेट्न लगाम

दूतावाससँग छात्रवृत्ति माग्नसमेत बन्देज

Foreign Delegates_NewsKarobar

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जथाभावी रूपमा विदेशी भेट्ने, आफैले पत्राचार गरेर विदेश घुम्न जाने, विदेशी सहयोग माग्ने त्रम बढेपछि सरकारले त्यसमा लगाम लगाएको छ । सरकारले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी, सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७६’ जारी गरेर यस्तो लगाम लगाएको हो ।

यो निर्देशिकाअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नु पर्नेछ भने विदेशी प्रतिनिधिले पनि सोझै गएर भेट्न पाउने छैनन, उनीहरूले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर मात्र भेट्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सबैभन्दा बढी प्रभाव भारतीय राजदूत र दूतावास, भारतीय महावाणिज्य दूतावास र त्यहाँका कर्मचारीलाई पर्नेछ, किनभने उनीहरूले अहिले आफ्नै प्रान्तजस्तो गरेर देशभरिका गाउँ गाउँ डुल्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई भेटेर अनेकन निर्देशन दिने काम गर्दै आएका छन् ।

सरकारको निर्देशिकाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले विदेशी प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने, सहमति लिँदा भेटघाटको विषय वस्तु र कार्यसूचीबारे समेत जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ ।

यस्तो भेटघाट वा छलफल गर्दा नेपालको मित्रराष्ट्रसँगको विद्यमान सम्बन्ध र नेपालको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रतिकूल हुने गरी धारणा राख्न, प्रतिक्रिया वा समर्थन जनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । भेटघाटमा शिष्ट, मर्यादित भाष प्रयोग गर्नुपर्ने, मर्यादित पोशाक लगाउनु पर्ने संहितासमेत तय गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सभामुखदेखि प्रदेश सांसद र कर्मचारीहरूले पनि विदेश भ्रमण गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने, विदेश भ्रमणसम्बन्धी विषयमा विदेशी नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेश भ्रमण गर्दा कुनै पनि प्रदेश पदाधिकारीले मुलुकलाई दायित्व सिर्जना हुने गरी कुनै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्न पनि रोक लगाइएको छ । यद्यपि, स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर विदेशको कुनै स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नसक्ने व्यवस्था भने खुल्ला राखिएको छ ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई विदेशी प्रतिनिधि, संस्था, सरकार वा तहबाट आफ्नो परिवार वा अरु कसैका लागि रोजगारी, छात्रवृत्तिलयतका व्यत्तिगत लाभ र महँगा उपहार लिन नहुनेसमेत संहिता तय गरेको छ ।

प्रकाशित समय १५:४२ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु