fbpx
corona information

गृहपृष्ठ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारको द्वैध चरित्र

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारको द्वैध चरित्र

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन्- सामाजिक सुरक्षाको अपरिहार्यतामा हामी स्पष्ट छौँ, अहिले जहाँ-जहाँबाट जसरी गरिए पनि अन्तिममा एकीकृत दायरामा ल्याउँछौँ ।'

social Newskarobar (3) २०७५ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली । फाइल तस्बिर

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न भन्दै समिति गठन गरेको दुई साता नबित्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्रसँग बाझिने गरी नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको ऐन संशोधन गरिएको छ । साउन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्ययन समिति गठन गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयमातहतका दुवै निकायको कार्यक्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग बाझिने गरी हठात् संशोधन गरिएको हो ।

राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम, लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल, सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवाली र धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधि सदस्य छन् भने अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य सदस्य सचिव छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत अवकास कोष सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित तीनवटै कोषको स्रोत व्यवस्थापन, लगानी क्षेत्र पहिचान र यी निकायका कार्यलाई परिपूरकको रुपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई समय दिइएको छ ।

तर, समिति गठन भएकै दिन साउन १३ गते लगानी कोष ऐन संशोधन भएर आएको छ भने साउन १८ गते सञ्चय कोषलाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सबै अस्थायी र करार कर्मचारी तथा सरकारी र निजामतीबाहेकका सबै सार्वजनिक संस्थान र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी संगठित संस्था र तिनमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुने दबाब सिर्जना गरिरहेको सरकारले नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई पनि सोही प्रकारको जिम्मेवारी सुम्पिएर सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पंगु बनाउन खोजेको छ ।

जुधाइयो कार्यक्षेत्र

सरकारले नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ मा दोस्रो संशोधन गरी कार्यक्षेत्र जुधाउने काम गरेको हो । नागरिक लगानी कोषको प्रस्तावनामै ‘लगानीका अवसरहरू बढाउन तथा पुँजीबजारको विकासमा’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘लगानीका अवसर बढाउन अवकास कोष तथा सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पुँजीबजारमा’ भन्ने शब्दहरू राखिएको छ । संशोधित ऐन साउन १३ गते नै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

ऐन संशोधनसँगै लगानी कोषमा अब मुलुकभित्रका स्वरोजगार व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले पनि रकम जम्मा गर्न सक्ने र कोषबाट पाउने विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि, संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले स्वेच्छिक रुपमा नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्न र त्यसको सुविधा लिन पाउने प्रावधान थियो ।

यसअघि, संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले स्वेच्छिक रुपमा नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्न र त्यसको सुविधा लिन पाउने प्रावधान थियो ।

इन्जिनियर, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षकलगायतका पेसा गर्ने व्यक्ति वा उनीहरूसँग आबद्ध अस्थायी वा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वरोजगारका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यसमा निजी रुपमा सञ्चालित कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलगायतका व्यवसाय, स्वरोजगारबाट आयआर्जन गर्ने व्यक्ति वा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति पनि बुझिनेछ । यससँगै नागरिक लगानी कोषले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बिमा जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम आफैंले वा अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा गर्न सक्ने भएको छ ।

ऐन संशोधनसँगै नागरिक लगानी कोषले निजामती कर्मचारी, सैनिक तथा प्रहरी कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि पनि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बिमा कोष सञ्चालन गर्न सक्नेछ । उपदान कोष तथा पेन्सन कार्यक्रम समेत कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने भएको छ । यसअघि निजामती र सरकारी कर्मचारीको काम सञ्चय कोषले मात्रै गर्दै आएको थियो ।

सञ्चय कोषलाई पनि थप जिम्मेवारी

सञ्चय कोषलाई पनि सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ । निजामती, सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्था र निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कार्मचारीको ‘सञ्चय कोष’ व्यवस्थापन गर्दै आएको कोषलाई सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकासपछि पाउने पेन्सनका अतिरिक्त उपदान दिनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको हो ।

सरकारले साउन १८ गते सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीले अवकासपछि पाउने सञ्चय कोष, पेन्सन र उपदानको व्यवस्थापन सञ्चय कोषबाट हुने गरी निर्णय गरेको हो । सरकारको नयाँ निर्णयसँगै ५५ वटा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको पेन्सन र उपदान सञ्चय कोषले दिनसक्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, ३७ वटा संस्थान, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी यसमा समावेश हुनेछन् । नयाँ जिम्मेवारी पाएसँगै सञ्चय कोषले सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीलाई स्किम ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन र उपदान दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सरकारले साउन १८ गते सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीले अवकासपछि पाउने सञ्चय कोष, पेन्सन र उपदानको व्यवस्थापन सञ्चय कोषबाट हुने गरी निर्णय गरेको हो ।

वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ पेन्सन तथा उपदानको दायित्व वहन गर्न असहज हुने भएपछि सरकारले निजामती प्रहरी, सेनालगायत राज्यको कोषबाट तलब लिने सबै कर्मचारीलाई सञ्चय कोषबाट योगदानमा आधारित पेन्सन दिने व्यवस्था गत वर्ष नै गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थान र निजी संगठित संस्था, स्वरोजगार व्यक्तिलगायतको पनि दैनिकी र भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारले विश्वभर प्रचलनमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट अघि बढाएको थियो ।

सरकारी अस्पष्टता

कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेकै दिन नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन भएर आउनु र पाँच दिनभित्रै सञ्चय कोषको जिम्मेवारी थप्नुले सरकारी अस्पष्टता र असमन्वयका साथै नियतमा पनि खोट देखिन्छ । ऐन संशोधन र जिम्मेवारी थप भएसँगै वाणिज्य बैंकहरूजस्तो तीनवटै निकायका काम, कर्तव्य र अधिकार एकै र स्किममात्र फरक हुने देखिएको छ ।

सरकारले २०७५ साल मंसिर ११ गते बढो तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तस्बिरले राजधानीका बिजुलीका खम्बा रंगिएका थिए । मंसिर ११ गते कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अब देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र गरिबी र भोकका कारण मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको’ उद्घोष गरेका थिए । सरकारको ताइँफाइँ देख्दा लाग्थ्यो– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई वामपन्थी सरकारले निकै राम्ररी बुझेको रहेछ । विश्वका धेरैले देशले प्रचलनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम १३८ वर्षपछि भए पनि नेपालले सुरू गर्दै थियो ।

तर, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक चयनमै सरकारले आठ महिना बितायो । २०७६ साउन १५ गतेबाट कोषले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कपिलमणि ज्ञवालीलाई पायो तर उनले काजमा आएका निजामती कर्मचारीको भरमा करिब ६ महिना बिताए ।

यसबीचमा धेरैतिरबाट कोषविरुद्ध प्रहार सुरू भइसकेको थियो । चलेका पत्रपत्रिकाले कोषको महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन नै नगरी अन्धाधुन्ध लेख्न थाले । ‘कोषमा जम्मा गर्दाभन्दा बैंकमा जम्मा गर्दा’ उनीहरूले फाइदा देख्न र देखाउन थाले ।

विगतमा गैरबामपन्थी पत्रकार र विपक्षीको ‘तारो’ बनेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले सरकारी उच्च कर्मचारी र केही मन्त्रीहरूकै निसानामा परेको छ । विस्तारै-विस्तारै नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई जिम्मेवारी थप्दै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पंगु बनाउन वामन्थी सरकारका मन्त्री र सचिवहरू नै अग्रसर भएका छन् ।

सञ्चय कोषका प्रवक्ता ओमकृष्ण श्रेष्ठ तीनवटै निकायका कार्यक्षेत्रमा केही समानता देखिएकाले व्यवस्थित गर्नका समिति गठन भएको बताउँछन् । ‘कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नका लागि अध्ययन समिति गठन भएको हो,’ उनले भने, ‘अध्ययन समितिले बुझाउने रिपोर्टका आधारमा कार्यक्षेत्र व्यवस्थित होला ।’

तर, समिति गठन भएपछि किन सञ्चय कोषलाई हतार-हतार जिम्मेवारी थप गरियो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीसँग थिएन । बरु ‘नागरिक लगानी कोष’को कार्यक्षेत्र साँघुरो भएकाले बढाउन ऐन संशोधन गरिएको टिप्पणी गरे । जबकि, ‘लगानीका अवसर र पुँजीबजारको विकास’ नै अति बृहत् क्षेत्र हो ।

नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले धेरै अगाडि ऐन संशोधनका लागि अघि बढेकाले अहिले राजपत्रमा प्रकाशित हुनु संयोग मात्र भएको बताए । ‘नियतवश कार्यक्षेत्र जुधाइएको पक्कै नहोला,’ उनले भने, ‘कार्यक्षेत्र नजुध्नु राम्रो हुन्छ, अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ला ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली पनि किस्ताबन्दीमा अरु निकायलाई जिम्मेवारी दिँदै जाने हो भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको औचित्य समाप्त हुँदै जाने बताउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र अरुसँग बाझिनु हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरे तीन करोड नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन कटिबद्ध भएर लागेको बताउँछन् । ‘पहिला व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन हामी कटिबद्ध छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तीन करोड नेपाली र भोलि जन्मिने हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र सहजै समेट्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिँदै लगिनेछ ।’

‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले शिशु अवस्थामा छ, बढ्दै, हुर्किंदै जाँदा व्यवस्थित बनाउँदै लगिन्छ ।’

कुनै पनि देशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले एकैपटक सम्पूर्णता प्राप्त गरेको उदाहरण नभएको उनले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले शिशु अवस्थामा छ, बढ्दै, हुर्किंदै जाँदा व्यवस्थित बनाउँदै लगिन्छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘हरेक नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, उपचार दुर्घटना, स्वास्थ्यलगायतका मानवअधिकारका कुराहरू सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अपरिहार्यताका विषयमा हामी स्पष्ट छौँ, अहिले जहाँ-जहाँबाट जसरी गरिए पनि अन्तिममा एकीकृत दायरामा ल्याउँछौँ ।’

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सरकारको आर्थिक भार कम होस् भनेर योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको कार्यक्रम सुरु गर्न सरकारले गत वर्षदेखि नै सञ्चय कोषलाई जिम्मेवारी दिएको बताए । नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन भएको र सञ्चय कोषलाई थप जिम्मेवारी दिएको विषयमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

प्रकाशित समय २०:०२ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु