fbpx
corona information

गृहपृष्ठ स्थानीय सरकार : जनताका सारथि

स्थानीय सरकार : जनताका सारथि

मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको महत्व र भूमिका देखिन थालेको छ । विगतका तुलनामा २०७४ सालयता स्थानीयबासीका काम कारबाहीदेखि साना आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका रहेको पाइएको हो । कारोना महामारीजस्ता विपतका समयमा त झन् उनीहरुको भूमिका वरदान सावित हुने गरेको छ ।

पूर्वाधार विकासका काममा स्थानीय सरकारको भूमिका झनै प्रभावकारी देखिएको छ । केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेका साना तथा मझौला आयोजनाको जस-अपजस पनि स्थानीय सरकारले पाउने भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय बासिन्दाबाट प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाब परिरहेको हुन्छ । ‘फलस्वरुप आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरेका छन्,’ झापाको कनकाई नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार आफैँले पनि धेरै काम गरेका छन् ।’

नगर प्रमुख पोखरेलका अनुसार स्थानीय बासिन्दाका गुनासा दैनिक २० प्रतिशत समय त जनताका गुनासा सुन्दै बित्छ । ‘केन्द्र सरकारका आयोजना निर्माण ढिलाइ भयो या ठेकेदारबाट लापर्बाही भयो या त्यो सडकमा धुलो उड्यो भने पनि हाम्रा पुत्ला दहन हुन्छन्य, उनी भन्छन्, ‘यसलाई हामीले अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा लिने गरेका छौँ, समयमै आयोजना सम्पन्न हुन यसले भूमिका निर्वाह गरेको छ ।’

स्थानीय बासिन्दाले सडक बिग्रिए, धारामा पानी नआए, बत्ती नबले, घर भत्किए र आर्थिक समस्या परे पनि हामी जनप्रतिनिधिलाई सम्झिने गरेको उनले बताए । ‘एक हिसाबले भन्दा स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय जनप्रतिनिधि नङ र मासु जस्तै हुन्,’ प्रमुख पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले विगतमा जस्तो नगर क्षेत्रका कुनै पनि काम लामो समय अलपत्र हुन पाउँदैनन् ।’ कतिपयले सामान्यभन्दा सामान्य कामका लागि पनि फोन गरिरहने उनी बताउँछन् । यसले जेमा पनि जनप्रतिनिधि खोज्ने र आफ्नो काम आफैं नगर्ने परिपाटीको विकास हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।

उदयपुरको बेलका नगरपालिका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा ‘स्वस्ती’ पनि स्थानीय बासिन्दासँग स्थानीय जनप्रतिनिधि सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म जोडिनुपर्ने बताउँछन् । ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनेदेखि गुणस्तर कायम गराउनेसम्मका काम स्थानीय सरकारको दायित्व बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘गिदेरी खोलाको झोलुंगे पुलदेखि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बन्ने घरहरुमा भएका अनियमिताको हामीले पर्दाफास गरेका छौँ ।’

विकास निर्माणदेखि विपत व्यवस्थापन, गर्भवतीको उद्धार र सर्पको उपचारसम्मका काममा जनप्रतिनिधि स्थानीय बासिन्दासँग जतिबेलै जोडिइरहनुपर्छ ।

नगर प्रमुख थापाका अनुसार विकास निर्माणदेखि विपत व्यवस्थापन, गर्भवतीको उद्धार र सर्पको उपचारसम्मका काममा जनप्रतिनिधि स्थानीय बासिन्दासँग जतिबेलै जोडिइरहनुपर्ने बताउँछन् । नगरपालिकाले पनि जनतासँग जोडिन धेरै कार्यक्रम चलाएको छ । जनतासँग जनप्रतिनिधि, गुनासो सुन्ने अधिकारी, टोल फ्रि नम्बर, जहाँ अवर त्यहाँ नगर र घुम्ती स्वास्थ्य शिविरमार्फतबाट नगरपालिकाले स्थानीयका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरेको छ । बेलका ७ मैनामैनीको स्वास्थ्य भवन तीनपटक सम्म भत्काएर बनाउन लगाएको नगर प्रमुख थापाले जानकारी दिए ।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ स्थानीय बासिन्दाका हरेक काममा स्थानीय जनप्रतिनिधि जोडिने बताउँछन् । ‘कुनै त्यस्तो काम छैन होला, जहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि पुग्नु नपरोस्,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय बासिन्दालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै सबै कामको हल हुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यसकारण हामी पनि त्यसलाई हल गर्न केन्द्र र प्रदेशसँग समन्वय गरेर भए पनि जुट्नुको विकल्पै हुँदैन ।’

कृषिदेखि सडकसम्म, घरदेखि नहरसम्म, रोजगारीदेखि शिक्षा/स्वास्थ्यसम्म कसले सञ्चालन गरेको भन्दा पनि किन भएन या किन गलत भयो भन्ने प्रश्नको सामना स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ, यसले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न र गुणस्तरहीन हुन नदिन ठूलो सहयोग पुगेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यस्ता गतिविधि मुलुकको समृद्धिका आधारशीला बन्छन् भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रको होस् या प्रदेशको जनताले हामीलाई नै सम्झिन्छन्, हामी समाधानका लागि पुग्नैपर्छ ।’

सप्तरीको कंकालिनी हनुमाननगर नगरपालिका प्रमुख शैलेशकुमार शाह पनि विकासमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण महसुस भइरहेको बताउँछन् । ‘अरु जे भए पनि अनियमितता हुन नदिन र प्रदेश तथा केन्द्रले सञ्चालन गरेका आयोजना पनि समयमै सम्पन्न गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रस्ट देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले स्थानीय स्तरमा विकास भएको देखिएको छ ।’

स्थानीय बासिन्दालाई कसको कार्यक्रम भन्नेसँग सरोकार हुँदैन । गुणस्तरीय भयो कि भएन र समयमा सम्पन्न भयो भएन भन्नेमा मात्र उनीहरु केन्द्रित हुन्छन् ।

दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका प्रमुख हंशराज भट्ट प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकासका काममा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरे पनि ती काममा स्थानीय जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै रुपमा जोडिनैपर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय बासिन्दालाई कसको कार्यक्रम भन्नेसँग सरोकार हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘काम गुणस्तरीय भयो कि भएन र समयमा सम्पन्न भयो भएन भन्नेमा मात्र उनीहरु केन्द्रित हुन्छन् । कुनै समस्या देखिएमा हामीले सम्बन्धित ठेकेदार र आयोजना प्रमुखसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ केन्द्र सरकारले सामान्य मात्र समन्वय गरिदिने हो भने स्थानीय सरकार धेरै उत्साहित हुने र योभन्दा परिणाम आउने उनले बताए ।

त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका ४ का अध्यक्ष मोहन बिष्ट स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट विकासका धेरै काम भएको बताउँछन् । ‘तपाईं वडा नम्बर ४ डुल्नुहोस्, कालोपत्रे नभएका सडक एक-दुई मात्र देख्नुहोला,’ उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाको अरु काममा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि जतिबेलै उही ढंगले खटिरहेका छौँ ।’

भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका १ का अध्यक्ष सुरज खड्का जतिबेलै सडकमै भेटिन्छन् । खाना खान एकछिन घर पुगे पनि उनी स्थानीय बासिन्दाकै काममा खटिरहेका हुन्छन् । लकडाउनको अवधिमा सडकमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धारका लागि पनि उनी धेरै खटे । भक्तपुर सडक डिभिजन कार्यालयले लोकन्थली चोकदेखि सानो ठिमीसम्म सडक निर्माण गर्दा उनको ध्यान गुणस्तर र फिनिसिङमा गयो । मजदुरसँगै उनी सडकमा भेटिन्थे । ‘सडक जसले बनाए पनि त्यसको गुणस्तरका लागि सम्बन्धित ठाउँका हामी जनप्रतिनिधि बढी चनाखो हुनैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा जस्तै लापर्बाही भयो भने स्थानीय बासिन्दाले हामीलाई देख्ने हुन्, गाली खाने हामीले हो ।’

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामदेखि राहत वितरणसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधि दिनरात नभनी लागिरहे । उनीहरु स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण उनीहरुका हरेक अफ्ठ्यारामा साथी बनिरहनुपर्‍यो । त्यतिमात्र होइन, आफ्नो पालिकाको सुन्दरताका लागि उनीहरु त्यत्तिकै खटेका छन् । अध्यक्ष खड्का बिजुलीका पोलमा गुजुल्टिएका बिजुली, टेलिफोन र केबलका तारहरु हिजोआज निकालिरहेका छन् । ‘यी पोलमा ९० प्रतिशत कामबिनाका तार छन्, यसले सहरलाई नै कुरुप बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनावश्यक तार झुन्ड्याएर सहरको सौन्दर्य किन बिगार्ने ?’ हुन पनि जुनसुकै कम्पनीले सेवाग्राहीसम्म पुग्न मनपरी तार झुन्ड्याउने तथा सेवाग्राहीले सेवा लिन छाडे अलपत्रै छाडिदिने परिपाटीका कारण सहरका हरेक पोल र घर अगाडि तारैतार देखिन्छ ।

एउटै कामका लागि सबै पक्षसँग समन्वय गर्दा महिनौँ लाग्ने अवस्था भोगिसकेका उनी अचेल सार्वजनिक सूचना निकालेर कतिपय काम फत्ते गरिदिन्छन् ।

अध्यक्ष खड्काको कार्यशैली अलि फरक छ । एउटै कामका लागि सबै पक्षसँग समन्वय गर्दा महिनौँ लाग्ने अवस्था भोगिसकेका उनी अचेल सार्वजनिक सूचना निकालेर कतिपय काम फत्ते गरिदिन्छन् । ‘सबै नियम पूरा गर्न थाल्यो भने त कहिल्यै काम हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय बासिन्दाले काम चाँडो खोज्छन्, हामी पनि त्यही अनुसार दौडिन चाहन्छौँ ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधि बनेर आएको तीन वर्षको अवधिमा स्थानीय बासिन्दाका मागअनुसार नै खानेपानी, ढल निर्माण, साना सडक निर्माण, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सरसफाइ, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा धेरै काम गरिएको उनले बताए । ‘नदेखिने खालका साना-साना काम धेरै भएका छन्,’ अध्यक्ष खड्का भन्छन्, ‘यो वर्षदेखि नतिजा देखिँदै छ ।’

केन्द्र सरकार पनि छैन बेखबर
स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताबारे केन्द्र सरकार पनि बेखबर छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्थानीय सरकारको खुलेर प्रशंसा गरे । विपत्तिको यो घडीले संघीयताको आवश्यकता पुष्टि गरेको उनले बताए । ‘महाभूकम्पका बेला राहत वितरणको भद्रगोल र महामारीका बेला स्थानीय तहको भूमिकालाई पर्गेल्ने हो भने संघीयताको आवश्यकता पुष्टि भइसकेको छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने ।

मन्त्री त्रिपाठीले कुनै व्यक्तिले गलत गर्‍यो भन्दैमा समग्र सिस्टमलाई नै गलत भन्न नहुने बताए । ‘मन्त्रीसँग रिस उठ्यो होला तर मन्त्रालयसँग रिस नउठाइदिनुस् भन्ने मेरो आग्रह हो,’ संघीयता नेपालको विकास निर्माण र जनतासँग जोडिएकोतर्फ केन्द्रित हुँदै उनले भने, ‘यसको औचित्य छ, महामारीको समयमा स्थानीय तहको भूमिका अतुलनीय छ । संकटमा जुन सिस्टमले काम गर्छ, त्यही सिस्टम उपयुक्त हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।’

कर्मचारीको अभावका बाबजुद स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधि धेरै खटेको र सेवा गर्दा गर्दै संक्रमित भएको उदाहरण उनले दिएका थिए ।संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको छ र असाधारण अधिकार पाएको संस्थाले काम पनि असाधारण गरेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । लकडाउनका समयमा आफ्नो स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै जनताका घर-घरसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधि पुगेका छन् ।

तथ्यांकले पनि देखाउँछ, स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि विगतमा भन्दा धेरै काम भएका छन् । मूलतः विपत व्यवस्थापन, उद्धार र सडक निर्माणमा उनीहरुको भूमिका बढी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को फागुनसम्ममा ३४ हजार ३७४ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ । यसमा कालोपत्रे १५ हजार २५४, खण्डस्मित ९ हजार २५१ र कच्ची सडक ९८४२ किलोमिटर छ । यी सडक सम्पन्न हुनुमा पनि स्थानीय तहको भूमिका कम छैन ।

सोही अवधिसम्ममा स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट ६१ हजार ३९५ किलोमिटर सडक बनेको छ । जसमा कच्ची सडक ४३ हजार ७०९, ग्राभेल १३ हजार ५३८ र कालोपत्रे ३ हजार ९५० किलोमिटर छ । स्थानीय सरकारहरुले अधिकांश ग्रामीण तथा कृषि सडक निर्माण गरी गाउँलाई सहर र बजारसँग जोडेका छन् ।

स्थानीय सरकारको महत्वलाई बुझेर केन्द्र सरकार संघीयताको मर्मअनुसार स्पष्ट रुपमा चल्ने हो भने अझ धेरै काम हुने देखिन्छ । तर, संघीय सांसदहरुले जनतासँग जोडिने नाममा आफ्नो मूल्य बिर्सिएर मन्दिर र झोलुंगे पुल निर्माणका पछि लाग्दा बजेट दुरुपयोग र स्थानीय सरकारको अवमूल्यन भइरहेको छ ।

प्रकाशित समय १६:४१ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु