fbpx
corona information

गृहपृष्ठ क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुको बेहाल, प्रदेश सांसदलाई मालामाल

क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुको बेहाल, प्रदेश सांसदलाई मालामाल

नोवेल कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) का कारण स्वदेशमा तथा विदेशबाट फर्किएकाहरुको क्वारेन्टिन बसाइ तथा खानपिन सुधारमा ध्यान दिन नसकेका प्रदेश सरकारले सांसदका लागि भने अर्बौं विनियोजन गरेका छन् । क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको बिचल्ली भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)का लागि ५ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छुट्याएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारहरुले सांसद विकास कोषतर्फ प्रतिसांसद १५ लाखदेखि आठ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन् । संघीयताको प्रतिफल पाउन नसक्दा जनताबाटै व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेशका प्रत्यक्ष सांसदले टुक्रे आयोजनामा खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश ५ ले भने सो शीर्षकमा देखिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएकोमा सांसद विकास कोषका लागि नै करिब तीन अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोभिड १९ को प्रभाव र असर न्यूनीकरण गर्न पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिएको भन्दै २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको हो । सो रकम गण्डकी प्रदेशका ३६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमार्फत खर्च हुनेछ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ८ करोड १० लाख ४४ हजार ४४४ रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले पनि प्रत्येक सांसद भागमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न विकासमा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्नका लागि रोजगारमूलक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेका लागि भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णालीका २४ जना सांसदले सो रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नेछन् । जसअन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ भाग लाग्नेछ ।

त्यस्तै आगामी वर्षका लागि सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ का सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तीन/तीन करोडका दरले खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट विनियोजना गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहबीच साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक बनाई पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका पुँजीगत प्रकृतिका सडक पुल, खानेपानी, भवन, सिँचाइ आदिमा खर्च गर्न साविकमा थालिएका पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित ३२ सांसदका लागि ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा ९६ करोड छुट्याइएको छ ।

प्रदेश १ मा पनि पूर्वाधार तथा यातायात शीर्षकअन्तर्गत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि २ करोडका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान रुपमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सो कार्यक्रमका आयोजना छनौट तथा अनुगमनमा प्रदेश सभाका सबै सदस्यको समान भूमिका रहने भनिएको छ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रुपमा प्रदेश सभाका सदस्यको सिफारिसमा १ करोडका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न रकम छुट्याइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसरी प्रदेश १ का ५६ सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले १ अर्ब ६८ करोड खर्च गर्ने भएका छन् ।

प्रदेश २ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले एक करोड ५ लाखका दरले रकम खर्च गर्नेछन् ।

प्रदेश २ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले एक करोड ५ लाखका दरले रकम खर्च गर्नेछन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक नालासहित दुई लेन कालोपत्रे र पाँच किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने भन्दै कम्तीमा ६४ वटा सडकका लागि ६७ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित बजेट ६४ सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नेछन् ।

बागमती प्रदेशमा कोभिड १९ को महामारीबाट विदेश तथा स्वदेशमा समेत रोजगारी गुमाएका नेपालीले विदेशमा सिकेको सीपको प्रयोग तथा रोजगारीमा राहतस्वरुप भन्दै ‘पूर्वाधार आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम’ का नाममा ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित जनताको बृहत सहभागिताका साथमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमअन्तर्गत सिँचाइ तथा तटबन्धन, सडक, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास, तालतलैया, पोखरी र उद्यानजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र परिचालन हुने गरी ९ करोड ९० लाख छुट्याइएको छ ।

प्रदेश ५ मा सांसदले खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छैन । प्रदेश ५ का प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसद अर्जुनकुमार केसीले भने, ‘हामीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छैन । हाम्रो क्षेत्रका योजना पनि सिधै स्थानीय तहअन्तर्गत जान्छन् । स्थानीय तहले नै काम गर्छन् । त्यसमा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन ।’

सांसस विकास कोषअन्तर्गत संघीय सांसदले मात्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको उनले बताए । ‘प्रदेशले तीन पटक बजेट विनियोजन गरिसक्यो । अहिलेसम्म प्रदेश सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बाँडफाँडमा सहभागी भएका छैनौं । हामीलाई त्यो अधिकार नै छैन,’ सांसद केसीले भने, ‘हामीले माग गरेका योजना पनि समानुपातिक सांसद र प्रत्यक्षका सांसदकै सहमतिमा पास हुन्छन् । बजेट पनि सिधै स्थानीय तहमै जान्छ ।’

अर्थशास्त्री एवं अर्थविदहरुले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सांसदमार्फत खुद्रे योजनामा हुने खर्च रोक्नुपर्ने बताइरहेका बेला केन्द्र सरकारले पनि सांसदलाई बजेट बाँड्न छाडेको छैन । यस्तो खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । त्यस्तै सांसद विकास कोष कार्यकर्तालाई पोस्ने थलो बनिरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन् ।

प्रकाशित समय १८:४४ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु