fbpx
corona information

गृहपृष्ठ सुदूरपश्चिम सरकारले बढायो मन्त्री र सांसदको तलब

सुदूरपश्चिम सरकारले बढायो मन्त्री र सांसदको तलब

चैत ११ गतेदेखिको लकडाउनका कारण नागरिक भोकै बस्नुपर्ने स्थितिमा पुग्दा सुदूरपश्चिम सरकारले भने मन्त्रीको तलब बढाएको पाइएको छ । नेपालमा कोरोनाको त्रास सुरु हुँदै गर्दा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक बढाइएको खुलेको हो ।

कोरोना रोकथामका लागि लकडाउनको माग भइरहेका बेला फागुन २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारिश्रमिक बढाएको पाइएको छ । फागुन २९ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नै सेवासुविधा बढाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गरी सेवासुविधा वृद्धि गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले मासिक रुपमा पाउँदै आएको ६० हजार ९७० मा १६ प्रतिशतले वृद्धि गरी ७१ हजार पु¥याइएको छ । मन्त्रीहरुले पाउँदै आएको पारिश्रमिक ५४ हजारबाट वृद्धि भएर ६३ हजार पुगेको छ । राज्यमन्त्रीको ६० हजार र सहायक मन्त्रीको ५८ हजार मासिक परिश्रमिक पु¥याइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले ऐनको अनुसूची १ मन्त्रिपरिषदले संशोधन गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गर्न प्रदेश सभामा लैजान आवश्यक नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै प्रदेश सभाका पादाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी १८ प्रतिशतले सेवा सुविधा वृद्धि गरिएको छ ।

संशोधित ऐनअनुसार सभामुखले मासिक रुपमा ५५ हजार पाउँदै आएकोमा ६४ हजार र उपसभामुखले ५१ हजार पाउँदै आएकोमा ५९ हजार पु¥याइएको छ । विपक्षी दलका नेताको ५१ हजार पारिश्रमिक रहेकोमा ५९ हजार पाँच सय, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकको ४९ हजार पाँच सय रहेकोमा ५७ हजार पाँच सय, सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको ४९ हजारबाट ५७ हजार पाँच सय र प्रदेश सभा सदस्यहरुको ४८ हजार बढेर ५६ हजार पाँच सय पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवलयले जानकारी दिएको छ ।

सचिवलयका सचिव रामसिंह धामीले ऐन मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधन गरेको बताए । संघीय सरकारबाट पारिश्रमिक थपिएको र सोही अनुसार ऐन संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ पनि संशोधन गर्ने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिन लागेको सेवासुविधा संविधानसम्मत् नभएको फैसला गरेपछि शीर्षक फेरबदल गरेर वृद्धि गर्ने गरी लगिएको प्रस्ताव छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ ।

प्रकाशित समय १७:३६ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु