fbpx
corona information

गृहपृष्ठ नेपाली भूमिमाथि भारत सरकार, सेना र मिडियासम्मको जबर्जस्ती

नेपाली भूमिमाथि भारत सरकार, सेना र मिडियासम्मको जबर्जस्ती

सुगौली सन्धीदेखि तिरो तिरेका रसिदसम्मले काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सिमाना रहेको पुष्टि गरिरहँदा भारतीय सरकार, सेना प्रमुख र मिडियासमेत नेपाली भूमि कब्जा गर्न जबर्जस्ती गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको ‘गुलामी’ प्रवृत्तिको भेउ पाइसकेका भारतका सबै संयन्त्र नेपाली भूमि हडप्न एकजुट भएका हुन् ।

नेपाली भूमि कब्जा गर्ने भारतको योजना केही दिन वा वर्षअघि सुरु भएको होइन । वर्षौं लगाएर भारत अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको विभिन्न तथ्यहरूले देखाउँछन् ।

सन् १८१६ मा सुगौलीसन्धी भयो । त्यसको ११ वर्षपछि १८२७ बनेको नक्सामा नेपालको सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरासम्म स्पष्ट छ । भारतले सन् १८५६ मा बनाएको नक्सामा पनि स्पष्ट रुपमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको छ ।

सन् १९०५ देखि नक्सामा चलखेल हुन थाल्यो । भारतले १९०५ यता अरु अरु नक्सा बनायो र नेपालको सिमाना मिच्यो । त्यसपछिका नक्सामा नेपालको सिमाना लिपुपासतिर देखाउन थालियो । नेपाल सरकारले विरोध गर्न सकेन बरु त्यही नक्सालाई अपनाउन थाल्यो ।

ब्रिटिस भारतका समयका सुरुका केही वर्षसम्म जारी भएका सबै नक्सामा वास्तविक काली नदी नै सिमाना छ तर पछिल्ले समयमा चुच्चो भूभाग काटेर भारतमा बनाइएका बुच्चे नक्सा नै नेपालमा प्रचलनमा ल्याउन थालियो ।

सन् २०१९ मा त्योभन्दा पनि तल व्यास हिमालतिर हुने गरी भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । यो नक्सा नेपालले अहिले प्रयोगमा ल्याइरहेको नक्साको समेत केही भूमाग हडपेर बनाइएको छ । भारतले नदीको नाम र ठाउँको नाम फेर्दै फेर्दै योजनाबद्ध ढंगले वर्षौंदेखि नेपालको सिमाना मिच्दै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले ठोस पहल गर्न नसक्दा भूमि गुमाउने खतरा बढ्दै गएको छ ।

के गर्दै छ भारत ?

भारतले सामरिक महत्वको त्रिपक्षीय सीमा क्षेत्रमा आँखा गाड्नुका कारण धेरै छन् । बर्सेनि लाखौँ भारतीय तीर्थयात्री चीनको मानसरोवर पुग्ने गर्छन् । हालसम्म मानसरोवर जाने अधिक तीर्थयात्री नेपाल भएर जान्थे । मूलतः भारतले मानसरोवरलाई नै लक्षित गरी नेपाली भूमि हडपेर सडक बनाउन थालेको हो ।

सन् १९६२ मा भारत र चीन युद्घपछि भारतले कालापानी क्षेत्र कब्जा गरेर राखेको हो । चीनसँग तीतो-टर्रो सम्बन्ध भएका भारतका लागि यो क्षेत्र रणनीतिक महत्वको छ । यसका लागि उसले कुटिल चाल चाल्दै आएको छ ।

चीनसँग तीतो-टर्रो सम्बन्ध भएका भारतका लागि यो क्षेत्र रणनीतिक महत्वको छ । यसका लागि उसले कुटिल चाल चाल्दै आएको छ ।

आफ्ना लागि रणनीतिक महत्वको यो नाका प्रयोगमा ल्याउन भारतले सन् २०१५ मै चीनसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘प्रोटेस्ट नोट’ नै पठाएर गम्भीर अहसमति जनाएका थिए । तर, दुवै देशले त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरे । कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि पुनः सोधिखोजी गरेन । मुद्दा सेलाउँदै गयो ।

सन् २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै औपचारिक रुपमै नेपालको सिमाना हडपेपछि फेरि तीव्र विरोध सुरु भयो । त्यसबेला वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वार्ता र कूटनीतिक पहलबाटै नेपाली भूमि फिर्ता लिने सार्वजनिक वक्तव्य दियो । तर, समय बित्दै जाँदा सरकारले भूमि बिर्सियो । प्रतिपक्षीले यस विषयलाई सम्झिन आवश्यक ठानेन । नागरिक समाज र सर्वसाधारण आफ्नै काममा फर्किए ।

केही दिनअघि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमिमा बनाएको बाटो अनलाइनबाट उद्घाटन गरेपछि फेरि नेपालमा विरोध सुरु भएको छ । भारतले कालापानी र भारतीय सीमा गरी दुवैतिरबाट बनाएको बाटो जोडिएपछि उद्घाटन गरेको थियो । न्युज कारोबारले दुई वर्षअघि नै भारतले यो सडक बनाइरहेको खुलासा गरेको थियो । अहिले  सडक उद्घाटन भइसकेपछि बल्ल सरकार झस्किएको छ ।

सडक उद्घाटन भएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक नोट पठाएर भारतीय कदमको विरोध गरे । उनले पटक पटक पहल गर्दा पनि भारतले वार्ताका लागि समय नदिएको लाचारी पनि प्रस्तुत गरे । तर, सरकारले कहिले कहिले भारतसँग वार्ताका लागि कस्तो पहल गर्‍यो भन्ने खुलाएको छैन । सरकार आफैँमा बलियो छ । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेपाली भूमि फिर्ता लिन जस्तोसुकै सहयोग गर्ने बताइरहेका बेला सरकारको शैली भने उदेकलाग्दो भएको भन्दै नागरिकस्तरमा समेत टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सरकारलाई आफ्नो सीमासम्मको नयाँ नक्सा जारी गर्न सबैतिरबाट दबाब आइरहेको छ । सबैतिरको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने तथा छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममै नयाँ नक्सा जारी गर्नेबारे उल्लेख हुनुलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिए पनि नतिजा नआएसम्म विश्वस्त हुन सकिने अवस्था नरहेको टिप्पणी शुक्रबार बेलुकादेखि नै सुरु भइसकेको छ । आफ्नो भूमि फिर्ता लिँदा नेपाल सरकारलाई भारत रिसाउँछ कि भन्ने ठूलो डर छ तर नेपाली भूमि हडप्दा नेपाली रिसाउन सक्छन् भनेर भारतले कहिल्यै सोचेको छैन ।

सेनादेखि मिडियासम्मको जबर्जस्ती

नेपाली भूमि कब्जा गर्न भारतीय सेनादेखि मिडियासम्म जबर्जस्ती गरिरहेका छन् । भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरभानेले नेपालले अरु कसैको इशारामा सीमा विवाद उठाएको आरोप लगाएका छन् । उनले भारतले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको बताइरहँदा नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

भारतीय मिडिया सिलसिलेवार ढंगले नेपालविरुद्ध प्रहार गरिरहेका छन् । केही मिडियाले नेपाल‑भारत सीमा विवाद भनेका छन् भने केहीले ‘भारतीय भूमि’मै सडक बनाएको बताएका छन् । नेपाल सरकारले सबैको उत्तर दिन जरुरी छैन । तर, सैन्य उच्च अधिकारीका टिप्पणी कूटनीतिक रूपमा विवादास्पद छ, सरकार बोल्न जरुरी छ ।

यस्ता संवेदनशील विषयमा आवश्यकताअनुसार प्रतिवाद भएन भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमात्र होइन, भारतसँग जोडिएका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूमि ‘सुस्ता’नबन्ला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित समय १६:१० बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु