fbpx
NIC ASIA- magh 1

गृहपृष्ठ २९ करोड लगानी परेको एनआरएनको भवन जफत गर्न सिफारिस !

२९ करोड लगानी परेको एनआरएनको भवन जफत गर्न सिफारिस !

NRN Building_NewsKarobar

मीनबहादुुर गुरुङसहितबाट जग्गा किनेर भवन बनाइ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत भाडामा दिन भ्याएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले त्यो भवनसहितको जग्गा गुमाउने भएको छ ।

एनआरएनएले गुरुङको भाटभटेनी डेभलपर्सबाट २०७१ सालमा ललिता निवासको त्यो सरकारी जग्गा किनेको थियो । संघका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेको कार्यकालमा सो जग्गा किनिएको हो ।

जग्गा किनेर भवन बनाउनक लागि संघका तत्कालीन उपाध्यक्ष (पछि अध्यक्ष) भवन भट्टको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको थियो । एनआरएनका अनुसार बालुवाटारको करिब ३ रोपनी उक्त जग्गा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा किनिएको थियो भने १३ करोड रुपैयाँ खर्चेर भवन बनाइएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बुधबार तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय गच्छादार, सचिव दिप बस्न्यातसहित जग्गा व्यापारीहरु रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र मीनबहादुर गुरुङसहित १७५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेपछि एनआरएनएको भवन र जग्गासमेत जफत हुने भएको हो ।

‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हाल निजको नाममा देखिएके तथा आयोगसमक्ष गरेको बयानमा समेत उक्त जगगा सरकारको नाममा छाड्न तयार नभएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ र दफा ४७ बमोजिम उक्त जग्गा निजको नाममा जफत गरी पुनः नेपाल सरकार कायम गराउन समेत मागदाबी लिने,’ अख्तियारद्वारा दायर फिरादपत्रमा भनिएको छ ।

स्मरणीय छ, एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष भट्टले पत्रकार सम्मेलन गरेरै यदि यो जग्गा सरकारले जफत गरेमा आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दाबी गरेका थिए । विवादास्पद जग्गा किनेर फँसेको एनआरएनको निर्माण सम्पन्न हुँदासहित करिब २९ करोड रूपैयाँ लगानी भएको केन्द्रीय कार्यालयको भवन जफत हुने निश्चित भएको छ ।

प्राप्त कागजपत्रहरूमा उल्लेख भएअनुसार एनआरएनएले बालुवाटार ४, नक्सा सिट नं १०२–१९२५–२५ को कित्ता नं ५४९, १०२, ६० र ५४६ का जम्मा ३ रोपनी जग्गा प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँमा किनेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई संघको जग्गाको रजिष्ट्रेसनमा लाग्ने ५० लाख ८८ हजार रुपैयाँ छुट गरिदिएको थियो ।

यद्यपि एनआरएनएको प्रतिवेदनमा भने जग्गा किन्न १२ करोड ७८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त भवनमा फर्निचर, एसीलगायतका सबै सुविधा राख्न कुल २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको एनआरएनएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । (हेर्नुहोस्, प्रतिवेदन)

उक्त जग्गा किनेर भवन बनाउन विभिन्न देशका गैरआवासीय नेपालीहरूले स्वेच्छिक चन्दा दिएका थिए ।

एनआरएन भवन बनाउने प्रारम्भिक दिनबाटै विवादहरू सुरु भए पनि त्यसबेलाका एनआरएनएका नेताहरूले ‘ह्याकुलाले पेलेरै’ भवन निर्माण गराएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्डअनुसार नबनेको भनेर सुरुमै भत्काउन खोजेको थियो, तर उसको कुनै जोडबल चल्न सकेन ।

महानगरपालिकाले सुरुमा उक्त भवनको नक्सा पाससमेत गरेको थिएन, तर शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, कालु गुरुङसमेतले हालेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीस दीपकराज जोशीका एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि नक्सा पास भएको थियो ।

विशेष अदालतमा हाइ प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाका रूपमा अगाडि बढिसकेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतले गर्ने फैसलाले एनआरएन भवनको अस्तित्वको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

प्रकाशित समय १५:११ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु