दाइजोकै कारण छोरीचेलीहरूले पारिवारिक हिंसा खेपिरहनु र कतिपयले ज्यानैसमेत गुमाउनु परिरहेको बेला प्रदेश नं २ का अधिकांशले दाइजो वा दहेजलाई सामान्य रूपमा लिने गरेको पाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा गरिएको ‘ नेपालमा अभ्यास गरिने हानिकारक प्रथा तथा चलनहरूबारे समुदायको दृष्टिकोणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’अनुसार प्रदेश नं २ का ९२ प्रतिशतले आफ्नो समुदायमा दाइजो सामान्य भएको बताएका हुन्, जबकी कणालीका १ प्रतिशतले मात्र दाइजो लिने–दिने गरिएको बताएका छन् ।

मुलुकमा व्याप्त पाँच हानिकारिक प्रथाहरूमध्ये जातीय भेदभाव, छाउपडीसहित महिनाबारीको समयमा गरिने छोइछिटो, बालविवाह, दाइजो र बोक्सीको आरोप तथा उत्पीडनबारे समुदायसम्मै पुगेर गरिएको सर्वेक्षणले यो निष्कर्ष निकालेको हो ।

यो अध्ययन प्रदेशन २, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सम्पन्न गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ । अध्ययनका लागि ४ हजार घरपरिवारहरू समावेश गरिएको थियो ।

दाइजो प्रथा प्रदेश नं २ का सबै जिल्लाहरूमा व्यापक रुपमा अभ्यास गरिएको तथा दाइजो प्रथा हिन्दु र मुस्लिम दुवै समुदायहरूमा रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालै सार्वजनिक गरिएको सो प्रदेशको जनसांख्यिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा बसोबास गर्ने ११९ जातजातिमध्ये यादव (१५ प्रतिशत), मुसलमान (११.६ प्रतिशत), थारु (५.३ प्रतिशत), तेली (५.१ प्रतिशत) र कोइरी/कुशवाहा (४.६ प्रतिशत) प्रमुख जातजाति हुन् ।

पछिल्लो सर्वेले तराई मधेशी सबै जातजातिमा सबैमा र त्यहाँ बसाेबास गर्ने पहाडी समुदायमा समेत धेरै हदसम्म दाइजाे वा दहेज प्रथा कायम रहेको देखाएको छ ।

‘बेहुलीको परिवारमाथि स्वेच्छिक र अनिवार्य दुवै किसिमका दाइजोले उच्च आर्थिक भार थोपरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बहुसंख्यक सहभागीहरूले दाइजोले परिवारहरूलाई आफ्ना छोरीहरूलाई सानै उमेरमा विवाह गरिदिन उत्प्रेरित गर्ने गरेको बताए ।’

प्रदेश नं २ मा आफ्नो गाउँछिमेकमा दाइजोको चलन रहेको बताउने ९२ प्रतिशत सहभागीमध्ये ६८ प्रतिशतले आफ्नो परिवारले पनि दाइजो दिनुपरेको बताएका छन् ।

बेहुलाको शिक्षामा लागेको खर्च उठाउन परिवारहरूले दाइजोको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा ८२ प्रतिशत सहभागीहरू पूर्णरुपमा वा केही हदसम्म सहमत छन् । ‘दहेज/तिलकलाई श्रीमान्को प्रतीकात्मक र साँस्कृतिक पुँजीका लागि बेहुलाको परिवारलाई गरिने एक प्रकारको भुक्तानीका रुपमा पनि लिइन्छ, जसलाई उनको श्रीमतीका लागि पनि सम्पत्ति मानिन्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आफ्ना छोरीले असल परिवारको असल केटा विवाह गर्ने आशामा दाइजो दिन सहमत भएको यो अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

यद्यपि, अधिकांस (७३ प्रतिशतले) दाइजोले महिलाविरुद्ध हिंसा निम्त्याउने कुरामा सहमत छन् । तर पनि समाजका व्याप्त कुरीतिका कारण आफ्नो सामाजिक मर्यादा कायम गर्नैका लागि पनि प्रदेशका अधिकांस दाइजो वा दहेज दिन बाध्य छन् ।

नेपाली समाजमा दम्पतिलाई स्वेच्छिक रुपमा दिइने उपहारका रूपमा दाइजो दिने र विवाहको पूर्वसर्तका रुपमा अनिवार्य रुपमा भुक्तानी गरिने नगद वा जिन्सीका रूपमा दहेज वा तिलक दिने दुवै प्रचलन छ ।

प्रतिवेदनमा दाइजोजन्य उपहारका रुपमा जमिन, सवारी साधन, नगद, गरगहना, फर्निचर, घरायसी सामान, विद्युतीय सामग्री, कपडा, घरपालुवा जनावर दिइने गरिएको उल्लेख छ ।

ऐतिहासिक रुपमा नवविवाहित दम्पतिलाई आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सुरक्षा र सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दाइजो दिइने गरिएको भए पनि हिजोआज बेहुलीका अभिभावकले बेहुलाका अभिभावकलाई दिने विवाहको अत्यावश्यक सर्तका रुपमा जबर्जस्ती गरिने आर्थिक वा वस्तुगत व्यवस्थापनमा परिणत भएको ठहर गरिएको छ ।

कानुनी रूपमा दाइजो लिन–दिन नपाइने भए पनि सामाजिकका खराब प्रथालाई धान्नैका लागि दाइजो प्रथा कायम रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

दाइजोको आर्थिक बोझका कारण परिवारहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई सानै उमेरमा विवाह गरिदिने प्रवृत्ति प्रदेश नं २ मा व्याप्त भएकोमा अधिकांस सर्वेक्षणका सहभागी सहमत छन् ।

प्रकाशित समय १६:५५ बजे