गृहपृष्ठ पश्चिम सेती : चार दशकको सपना, के हुँदैछ अहिले ?
पश्चिम सेती : चार दशकको सपना, के हुँदैछ अहिले ?
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको चर्चित पश्चिम सेती परियोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेसँगै यतिखेर एकादेशको कथाजस्तै बनेको छ । महिनौंदेखि सरकार र मिडियासमेतको नजरमा गुमनाम बनेको पश्चिम सेतीका उतारचढाव ‘मेलम्ची’सँग निकै मिल्छन् । कहिले चुनावी नारा त कहिले सरकारी ‘विकासे मसला’ बन्ने पश्चिम सेतीमा अहिले ‘मिनी संसद’ले हात हालेको छ ।
आइतबार बसेको संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पश्चिम सेतीलाई ब्युँताएको हो । समितिले चारवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने सूचीमा पश्चिम सेती पनि परेको छ ।
बैठकले राष्ट्रपति चुरे तराई/मधेस संरक्षण, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग, नलगाढ जलविद्युत् आयोजना र पश्चिम सेतीको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । सभापति तारादेवी भट्टले सप्तरी, धनुषा, दैलेख, जाजरकोट, कञ्चनपुर र दार्चुलामा भौतिक पूर्वाधार एवं सुशासनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया सञ्चालन गर्ने निर्णय समितिले गरेको बताइन् ।
‘दिगो विकास तथा सुशासन समितिले देशमा सुशासन कायम गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन अवलोकन गर्ने गर्छ,’ सभापति भट्ट भन्छिन्, ‘आयोजनाहरुको अवस्था अध्ययन गरी सरकारलाई समयमै सम्पन्न गर्न तथा परियोजनाहरु दिगो बनाउन निर्देशन दिने गरेका छौं ।’
पश्चिम सेती परियोजनामा दिगो विकास समितिको अनुगमन भने पहिलो पटक हो । ‘अरु केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन विगतमा गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, गोरखाको बारपाकलगायत क्षेत्रको अनुगमन गरिसकेका छौं । बाँकी आयोजनाको अवस्था अनुगमन गरेर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नेछौं ।’ पश्चिम सेती समितिको विशेष प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ ।
पश्चिम सेतीको इतिवृत्ति
सन् १९८१ देखि चर्चा पाएको पश्चिम सेतीबाट ३८ वर्षको अवधिमा धेरै पानी बगिसकेको छ । विभिन्न समयमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरुसँग सरकारले सम्झौता गर्दैगर्दा चर्चाको शिखरमा पुग्ने पश्चिम सेती निर्माण कम्पनीले हात झिकेसँगै गुमनाम बन्छ । २०७५ साल भदौमा थ्री गर्जेजले हात झिकेपछि यो परियोजना विस्मृत बन्दै गएको छ ।
सन् १९११ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ आयोजना बनेसँगै नेपालमा जलविद्युतको सुरुवात भयो । त्यो समयदेखि नेपालमा जलविद्युतबारे अध्ययन थालियो । अनेक सम्भावना उजागर भए । देशभरका ६ हजारभन्दा बढी खोलानालाबाट ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने तथ्य सार्वजनिक भए । मुलुक कयौं वर्ष अन्धकार बरिह्यो ।
ब्रिटिस–भारत सरकारले नेपालमा विद्युत उत्पादन गरी भारतमा समेत औद्योगीकरण गर्न सजिलो हुने र त्यसका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्ने अवधारणा अघि सा¥यो । त्यो पनि अवधारणामै सीमित भयो । सन् १९६७ मा जलस्रोतविद् डा. हरिमान श्रेष्ठको अध्ययनपछि काठमाडौं केन्द्रित शासकहरुले सैद्धान्तिक रुपमा नेपाललाई जलस्रोतका हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो धनी देशको उपमा दिए । सँगै भारतलाई बिजुली बेचेर देश धनी बनाउने सपना बाँडिए । अहिलेसम्म पनि बाँडिदै छ ।
प्रभावित क्षेत्रको अवस्था
पश्चिम सेती परियोजना बन्ने नाममा प्रभावित क्षेत्रमा बासिन्दा सधैं अँध्यारोमा बस्दै आएका छन् । विकासका अन्य पूर्वाधारबाट पनि वञ्चित हुनुपरिरहेको छ- न सडक छ, न खानेपानी न त बिजुली नै । पानीको धनी क्षेत्र पानीबिना तड्पिनुपरेको छ । पश्चिम सेती परियोजना बनेपछि विस्थापनमा परिने भय स्थानीयमा सधैं छाइरह्यो ।
परियोजना बन्ने नदीको पानीसमेत कुनै प्रयोजनमा सदुपयोग भएको छैन । नदीका किनाराका जमिन खडेरी पर्ने र सेती बगिरहने भयो । अहिले हिन्दुहरुको अन्तिम दाहसंस्कार गर्ने ठाउँमा सीमित छ यो नदी ।
पश्चिम सेतीका प्रयास
पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनेर तीन ठूला विदेशी बहुचर्चित कम्पनीसँग सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता गर्यो । तर, कसैले पनि निर्माण कार्य सुरु नै गर्न सकेनन् । फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह, अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले नै खर्चिए ३५ वर्षभन्दा बढी समय ।
सन् १९८०-८१ तिर सोग्रेहले बैतडीको ढुंगाढभन्दा आठ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना बाँध बनाइरहन नपर्ने र जलाशयरहित आयोजनाका रुपमा ३७ मेगावाट विद्युत निकाल्ने गरी प्रारम्भिक काम अघि बढायो । सोग्रेहले दोस्रो पटक सन् १९८७ तिर आयोजनासम्बन्धी अर्को अध्ययन सुरु गर्यो र चार वर्ष बितायो । सन् १९९१ मा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । प्रतिवेदनले ढुंगाढमा बाँध बाँधेर ३६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने औंल्यायो ।
सोग्रेहको प्रतिवेदनले १०० प्रतिशत लागतमा २०२ प्रतिशत नेपाललाई फाइदा हुने आश्वासन बाँड्यो । तर आयोजना अघि बढाउन सरकार स्वयं तयार देखिएन ।
त्यसपछि अर्को कम्पनी आयो स्मेक । सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) सँग पश्चिम सेती अघि बढाउन सरकारले सम्झौता गर्यो । नेपाल सरकारसँग स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भन्दै आठ बुँदामा हस्ताक्षर गर्यो र अध्ययन सुरु गर्यो ।
स्मेकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङको सिमानामा जलाशयका लागि बाँध निर्माण गर्नुपर्ने देखियो । बाँधस्थलदेखि बझाङको चौडामबगरसम्मको २५ किलोमिटर क्षेत्र जलाशयले ओगट्दा १ अर्ब ५६ करोड ६० लाख घनमिटर पानी संकलन हुने र ६५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, १ हजार २०२ हेक्टर वन, २४६ हेक्टर घाँसे मैदान र २०६ हेक्टर बुट्यान गरी २ हजार ३१३ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने भयो ।
जमिनको सतहबाट १९५ मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरी ६.७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत नदीको मार्ग परिवर्तन गरी भूमिगत विद्युतगृह बनाउने र ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना तयार पार्यो ।
स्मेकले ‘लगानी जुट्दै छ’ भनेरै २० वर्ष बितायो । अन्ततः सन् २०१२ सम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि चाइना नेसनल मेसनरी इक्युपमेन्ट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन सिमेक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना, इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइनालगायतका ७ वटा वित्तीय कम्पनीसँग सहयोग माग्दै बेपत्ता भयो ।
स्मेक भागेपछि २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा बहुराष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ मा सम्झौता गर्यो ।
सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ मा सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । सन् २०१७ सम्म पनि काम सुरु नभएपछि सरकारले ताकेता गर्न थाल्यो । फलस्वरुप २०७४ माघ ३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेजबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भयो ।
सम्झौताअनुसार परियोजनामा थ्री गर्जेजले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने भए । सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजका उपाध्यक्ष युआन झिमायोले हस्ताक्षर गरे ।
सरकार र कम्पनीबीच सुरुमा भएको समझदारी उल्ट्याउँदै व्यवस्थापिका संसदको तत्कालीन प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले प्राधिकरणमार्फत नेपाल सरकारको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने निर्देशन दिएपछि आयोजनामा अन्योल थपियो ।
थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती बनाउने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । थ्री गर्जेजले कुल लगानीको १७ प्रतिशत प्रतिफल माग गरेको र नेपालले १२ प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने बताएपछि परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गयो । नीतिगत अस्थिरताका कारण थ्री गर्जेज पनि बाहिरियो ।
गुमनाम बनेको करिब १४ महिनापछि संसदीय समितिको नजरमा पश्चिम सेती परेको छ ।
प्रकाशित समय १६:४८ बजे
