fbpx
Rashifal Ad

गृहपृष्ठ युरोपेली एनजीओको आरोप- सरकार इयू विरोधी

युरोपेली एनजीओको आरोप- सरकार इयू विरोधी

EU Conflict_NewsKarobar

एउटा युरोपेली गैरसरकारी संस्थाहरूको संयन्त्रले नेपाल सरकार इयू विरोधी भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ । डेनमार्कमा रहेको इन्टरनेसनल वर्कग्रुप फर इन्डिजिनस अफेयर्स (आईडब्लूजीआइए)ले सिधै नेपाल सरकार खस-आर्यवादी भएको भन्दै सो आरोप लगाएको हो ।

‘सत्तामा रहेका प्रभुत्वशाली जातिहरू (खस आर्यहरू) इयूका दाताले दलित र मधेसी आदिवासी जनजातिलाई सहयोग/समर्थन गरेबापत खुसी छैनन्,’ उक्त सञ्जालद्वारा जारी इन्डिजिनियस वर्ल्ड-२०१९ नामक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इयूका दाताहरूले उनीहरूको मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि गरेको पैरवी र संवादसम्बन्धी सहयोगलाई विशेष रूपमा विवाद बनाइएको छ ।’ प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिको विशेषाधिकार नदिएको र पहिचानमा आधारित संघीयता पनि नबनाइएको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।

कतिसम्म भने काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बनाउँदा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली समुदायको पैतृक सम्पत्ति खाली गराउन लागिएको, व्यापक मानव अधिकार उल्लंघन गर्न लागिएको, सामूहिक रुपमा जबर्जस्ती थालथलोबाट हटाउन लगाइएको, सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलसहितका पहिचानसँग जोडिएका स्थल ध्वस्त पार्ने तयारी पारिएको भन्ने समेतका गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।

खोकना क्षेत्रबाट विस्तारित हुने भनिएको द्रुतमार्गका वैकल्पिक रेखांकन गर्ने सहमति भइसकेको छ । प्रतिवेदनको उक्त अंश कृष्णबहादुर भट्टचनले लेखेको प्रतिवेदनको फुटनोटबाट देखिन्छ ।

प्रकाशित समय १७:१७ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु