fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ बुढेसकालमा उठिबासको त्रास

बुढेसकालमा उठिबासको त्रास

karnali-province-newskarobar

सम्झिँदा पनि आङ सिरिंग हुन्छ । रहरले कहाँ आएका हौं र ! भएको घरजग्गा सबै पहिरोले बगायो । त्यहाँ भएको जग्गा पनि गुठीको स्वामित्वमा थियो । लालपुर्जा जसको नाममा भए पनि कमाएर खान र राम्रो घरमा बस्न पाइएको थियो । तर घरजग्गा नै सबै पहिरोले बगाएपछि ओत लाग्ने ठाउँ खोज्दै सुर्खेत झरेका हौं । अहिले ७१ वर्षकी भएँ । सातजनाको परिवार छ । एउटा छोराले कमाएर कति नै हुन्छ र ! तीन मिटरजति जग्गामा दुईवटा कोठाको एउटा सानो टहरो हालेर बसेका छौं । यो पनि सरकारको जग्गा हो रे ! कती बेला आएर उठिबास लाउँछ भन्ने चिन्ताले रातभरि निद्रा लाग्दैन । बस्तीमा कोही नयाँ मान्छे देख्दा पनि सरकारी मान्छे आए कि जस्तै लाग्छ । दुईवटा कोठाको टहरोमा सुत्ने ठाउँ छैन । भुइँमा रात बिताउनुपर्छ । सर्पले टोक्ने त्रासभन्दा भुइँको चिसोले बढी टोक्छ । मर्ने बेलामा लालपुर्जा हेरेर मर्ने रहर छ । मेरो रहर कहिले पूरा होला !

यो कारुणिक भनाइ वीरेन्द्रनगर ५ मा बस्दै आएकी राजु सुनारको हो । ७१ वर्षीया राजुको परिवार आठ वर्षअघि दुल्लु नगरपालिका दैलेखबाट पहिरोले घर बगाएपछि सुर्खेत झरेको थियो । दैलेखमा ओत लाग्ने ठाउँ पहिरोले सबै बगाएपछि ओत खोज्दै सुर्खेत झरेको राजुको परिवार वीरेन्द्रनगर–५ को सरकारी ऐलानी जग्गामा बस्दै आएको छ । करिब डेढ सय राजु जस्तै परिवार उक्त क्षेत्रमा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका छन् ।

जसोतसो ओत लाग्ने ठाउँ त छ तर यो ठाउँ कहिले छोड्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता राजुलाई लाग्छ । ‘श्रीमान बितेको धेरै भयो,’ उनले भनिन्, ‘छोराले मिस्तिरी काम गरेर महिनामा १५ हजार पनि कमाउन सक्दैन । सुर्खेतको महँगीमा कसरी घरभाडा तिर्र्नु ? त्यसैले ऐलानी जग्गामा टहरो हालेर बस्यौं ।’

dalit-karnali-province-newskarobar

चारजना नातिनातिनीसहितको परिवार कति दिन त भोकै सुत्नुपरेको पीडा राजुले सुनाइन् । ‘सात जनाको परिवारलाई सामान्य खर्च गरे पनि महिनामा २० हजारभन्दा कमले खान पुग्दैन,’ गहभरि आँसु झार्दै उनले भनिन्, ‘नातिनातिनालाई राम्रो स्वास्थ्य र पढाउने लेखाउने सपना त झन् कसरी पूरा होला । सरकारले लालपुर्जासहितको थोरै बस्ने बाससम्मको व्यवस्था गरे पनि धेरै राहत हुने थियो ।’ लालपुर्जा धितो राखेरै भए पनि नातिनतिनालाई पढाउने उनको सपना छ ।

चौकुने गाउँपालिका–४ बिजौराका शेरबहादुर बिकको कथा झन् दर्दनाक छ । ३२ वर्षीय शेरबहादुरको आवासमात्रै होइन, आँखासमेत गुमेको छ । उनका श्रीमती र छोरासमेत दृष्टिविहीन छन् । जन्मिएको दुई वर्षमै दादुराका कारण शेरबहादुरको आँखा गुमेको थियो । पैसाको अभावमा दादुराको उपचारको साटो धामी झाँक्री गर्दा आँखा गुमाउनुपरेको पीडा शेरबहादुरले भक्कानिँदै सुनाए । जन्मजात नै श्रीमतीको आँखा गुमेको भए पनि जन्मिएको छोरासमेत दृष्टिविहीन हुँदा शेरबहादुरलाई हुनसम्मको पीडा थपिएको छ ।

‘न घर छ न त जग्गा नै,’ उनले भने, ‘आफ्नो नाममा जग्गा भइदिएको भए कतै धितो राखेर त छोराको उपचार गर्दा हौं ।’ आफूले संसार देख्न नसके पनि छोरालाई उपचार गरेर संसार देखाउने रहर शेरबहादुरलाई छ । ‘तर बिहान-बेलुकाको छाक टार्न धौ-धौ भएका बेला छोराको उपचार कसरी गर्ने ?’ उनी आफैंमाथि प्रश्न गर्छन् ।

dalit-karnali-province-newskarobar

१० वर्षको हुँदा बुवा गुमाएका शेरबहादुरको परिवार करिब १२ वर्षअघि जन्मथलो अछाम छोडेर सुर्खेत झरेको हो । ‘अछाममा पनि हाम्रो जग्गा थिएन,’ उनले भने, ‘सुर्खेतमा पनि ऐलानी जग्गामा सानो टहरो हालेर बसेका छौं । मेरो चारजनाको परिवारमा तीनजना दृष्टिविहीन छौं ।’ आर्थिक अभावमा हरेक रात आधापेट खाएर सुत्नुपरेको पीडा शेरबहादुरले सुनाए ।

सरकारले ल्याएको दलित आवास कार्यक्रमबाट समेत आफ्नो परिवार वञ्चित भएको उनले दुखेसो पोखे । ‘दलित आवासका लागि फाराम भरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म पनि मेरो आवास बनेन । अपांगता भएकाहरुलाई सरकारले दिने महिनाको ६ सयले दाल खान पनि पुग्दैन ।’ परिवारका तीन–तीन जना दृष्टिविहीन भए पनि अहिलेसम्म सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उनले गुनासो गरे ।

साझा मञ्च नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वसन्तकुमार बिकले कर्णाली प्रदेशमा भएका भूमिहीनमध्ये ९० प्रतिशतजति दलित भएको बताए । सरकारले दलित आवासका लागि ल्याएको कार्यक्रमसमेत सफल नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘राज्यले भूमिहीन दलितका लागि योजना बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भूमि नभएकै कारण कर्णालीका जनता गरिब छन् । त्यसमा पनि अधिकांश दलित समुदाय नै गरिबीको रेखामुनि छन् ।’

संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थाबाट पनि दलित समुदाय वञ्चित भएको उनले बताए । ‘भूमिसम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनतर्फ नलागेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’ बिकका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा करिब ३ लाख ६२ हजार ४९ दलित जनसंख्या छ । जसमध्ये अधिकांश भूमिहीन छन् । त्यस्तै सुर्खेतमा करिब ९० हजार ६९३ जनसंख्या दलित समुदायका रहेको बिकले जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सुर्खेतका सचिव भीम शाही परियारले कर्णालीको जम्मा जनसंख्याको २६ प्रतिशत दलित समुदाय भएको र त्यसमा पनि अधिकांश गरिबीको रेखामुनि रहेको बताए । ‘दलितका बस्ती खोलाको छेउछाउ र ऐलानीमा मात्रै छ,’ उनले भने, ‘सदियौंदेखि थिचोमिचोमा परेको दलित समुदायका लागि सरकारले भूमि र आवासको व्यवस्था गर्ने गरी मौलिक हकमा नै उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा भने अझै पनि लैजान सकेको छैन ।’

सरकारले मौलिक हकको धारा ४० को व्यवस्थालाई जबसम्म कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, तबसम्म भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसक्ने परियारको भनाइ छ । देशभरका दलितभन्दा कर्णालीमा दलितको समस्या अझै जर्जर भएको उनले बताए । ‘कर्णालीका दलित समुदाय भूमिहीनमात्रै छैनन्,’ उनले भने, ‘छुवाछुतकै कारण मर्नुपर्ने, चरम श्रम शोषणमा समेत कर्णालीका दलित समुदाय परेका छन् ।’ जबसम्म राज्यले संवेदनशील भएर दलित समुदायको आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने गरी नीति ल्याउँदैन, तबसम्म दलित समुदायले न्याय पाएको अनुभूति नगर्ने उनले बताए ।

राजु सुनार र शेरबहादुर बिकको जस्तै पीडा भएका कर्णाली प्रदेशमा दलित र गैरदलित गरी करिब ३५ हजार घरधुरी भएको भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले बताए । भूमिहीन सुकुम्बासी, बाढीपीडित, हलिया, मुक्तकमैया, गुठी र जनसरकारले दिएको लालपुर्जा पीडित कर्णाली प्रदेशमा थुप्रै छन् । उनका अनुसार भूमिहीन परिवारमा दलित परिवारको संख्या धेरै छ । कर्णाली प्रदेशका विशेषगरी सुर्खेत, दैलेख, रुकुम, सल्यान, जुम्ला, कालिकोटलगायत जिल्लामा भूमिको समस्या धेरै छ ।

सरकारले भूमिहीनका लागि केही गर्न नसकेको शर्मा बताउँछन् । ‘केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई अझै पनि भूमिको अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म जनता भूमिहीन हुन्छन्, तबसम्म राज्य अशक्त भइरहन्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्णालीका स्थानीय तहले समेत आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिहीनको अधिकारका लागि कुनै कदम नचालेको गुनासो उनले गरे । सुर्खेतमा सबै किसिमका भूमिहीनको संख्या करिब २० हजार छ ।

उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति कर्णाली प्रदेशका सदस्य खड्क विश्वकर्माका अनुसार सुर्खेतमा १ हजार ४५ बाढीपीडित भूमिहीन छन् । जसमध्ये अधिकांश दलित परिवार बाढीपीडित रहेको विश्वकर्माले बताए । भूमि अधिकार मञ्च सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार १६ हजार भूमिहीन, ४ हजार सुकुम्बासी, ४ हजार ४४३ सेतो पुर्जा भएकाहरु छन् । केही संख्यामा थारु जातिका हलिया र मुक्तकमैयाको समेत सुर्खेतमा बसोबास हुँदै आएको भूमि अधिकार मञ्च सुर्खेतले जनाएको छ ।

dalit-karnali-province-newskarobar
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव हरि पण्डितले कर्णाली प्रदेशभर करिब ७ प्रतिशत भूमिहीन भएको बताए । तर, मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांक भने छैन । सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषी तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी अझै पनि केन्द्र सरकारले भूमिको अधिकार प्रदेश सकारलाई हस्तान्तरण गर्न नसकेकाले भूमिहीनको समस्यामा मौन बस्न बाध्य भएको बताउँछिन् । ‘हामीलाई भूमिसम्बन्धी कुनै पनि अधिकार केन्द्रले दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘जब अधिकार नै नभएपछि भूमिहीनका समस्या सुन्नुको विकल्प अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग छैन ।’ तथ्याँक संकलनको हकमा भने एउटा समिति गठन गरी काम अघि बढाइने मन्त्री केसीले बताइन् ।

विभिन्न समस्यासँग जुझ्दै आएका कर्णालीबासी भूमि प्राप्तिका लागि पनि लड्दै आएका छन् । भोकमरी, भौगोलिक विकटता, विभिन्न प्रथा तथा अभावलाई झेल्दै आएका कर्णालीबासीको भूमि समस्या समाधानका लागि तीन तहकै सरकारको ध्यान जानुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । विभिन्न खालका सामाजिक मूल्य मान्यताले समेत दलित समुदायलाई पिरोल्दै आएको छ । पानी छोएकै भरमा मारिनुपर्ने, दलित भएकै कारण श्रम शोषण (बालीघरे प्रथा), भूमि नभएकै कारण गरिबीको रेखामुनि रहेको दलित समुदायको लागि सरकारले संवेदनशील भएर नीति निर्माण गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको सुझाव छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनी उल्लेख छ । संविधानअनुसार कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको दायित्व हो ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य अधिकारसम्बन्धीको व्यवस्थामा सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सुकुम्वासीको पहिचान र अभिलेख गर्ने र सुकुम्बासीसम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, यसमा स्थानीय तहले खासै चासो दिएको देखिँदैन । त्यसैले संविधानप्रदत्त भूमिसम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

प्रकाशित समय १६:५० बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु