यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषामा ‘अवैध असुली’का लागि विचौलिया र सरकारी कर्मचारीबीच मिलेमतो भएको पाइएको छ । विचौलियासँग मिलेका कर्मचारीले सेवाग्राहीको काममा आलटाल गर्ने र सास्ती दिने गरेका छन् । कतिपय सेवाग्राही सामान्य कामका लागि पनि घण्टौं लाममा बस्न बाध्य हुन्छन्...

यातायात क्षेत्रका बेथितिमाथि उठ्ने प्रश्नको सधैं सामना गर्न विवश मजदुरहरुले बिहीबार व्यवसायी र सरकारमाथि अनेकौं प्रश्न तेर्स्याएका छन् । राजधानीमा आयोजित ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापन, यात्रुमैत्री व्यवहार र सडक सभ्यता’ विषयक कार्यक्रममा मजदुर नेताहरुले लगातार प्रश्न गर्दा कार्यक्रम...

सरकारले तलब बैंक खाताबाट दिनुपर्ने तथा एक हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि साउनमा मात्र २ लाख ९१ हजारले नयाँ प्यान लिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनमा मात्र २ लाख २५ हजार ४०९...

बैंकहरूको आय–व्ययको विवरण हेर्ने हो भने तिनको कारोबार निरन्तर उकालो लाग्दैछ, बैंकको कारोबारमात्रै हैन, बैंक-वित्तीय संस्थाबाट ऋण खाएर नतिर्नेको संख्या पनि व्यापक रूपमा बढ्दो क्रममा छ । बैंकबाट ऋण खाएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूले त्यो बैंक...

कुनैबेला जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शिक्षक र शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरुको भीडभाड हुन्थ्यो, त्यही स्थल अहिले संघीयतासँगै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि परिवर्तित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा परिणत भएसँगै सुनसान भएका छन् । विगतमा जिल्लाभरिकै विद्यालयको अनुगमनदेखि भौतिक, शैक्षिक र...

डेंगु भाइरसको माध्यमबाट फैलिने हुँदा यसको संक्रमण हुँदा मानिसलाई कडा ज्वरो आउँछ । यो ज्वरो आएको मानिसलाई टोकेको लामखुट्टेले अर्को मानिसलाई टोकेमा संक्रामक रूपमा फैलिन्छ । लामखुट्टे यस ज्वरोको प्रसारक मानिन्छ । हिजोआज धेरै मानिसलाई डेंगुले संक्रमण गरेका समाचार जताततै...

सरकारले बैंकबाट ऋण लिने ऋणीको विवरण सोझै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले हेर्न मिल्ने गरी कडा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थमन्त्रालयले भदौ ६ गते नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गरेर बैंकबाट ऋण लिने व्यावसायिक ऋणीको विवरण कर प्रणालीको विवरणमा प्रविष्ट गर्न...

देशमा दाताहरूले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि दिएको रकमको ठूलो हिस्सा शिक्षक र आयोजना सञ्चालन गर्ने शिक्षा अधिकारीहरूको तलबभत्तलगायतका सुविधामै खर्च भएको पाइएको छ । दातृ सहयोगमा सञ्चालित दोस्रो चरणको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसडीपी)को ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलबभत्तामा नै...

अब सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि आफ्नो घर, कार्यालयमा राष्ट्रिय झन्डा राख्न पाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयले एक सूचना प्रकासित गरि आमनागरिकले पनि राष्ट्रिय झन्डा राख्न पाउने व्यवस्था खुला गरेको हो । मन्त्रालयद्वारा मंगलबार प्रकासित सूचनाअनुसार संवैधानिक निकाय र सरकारी कार्यालय...