fbpx
corona information
NICASIA BANK- Chait 15

गृहपृष्ठ स्थानीय तहको स्रोत परिचालन अत्यन्तै कमजोर

स्थानीय तहको स्रोत परिचालन अत्यन्तै कमजोर

बजेटको २२ प्रतिशत खर्चमात्रै आफ्नो स्रोतबाट

Local Government_NewsKarobar

देशमा अहिले तीन तहका सरकार छन्, तीनै तहका सरकारले विभिन्न नाम र शीर्षकमा धमाधम कर पनि उठाउने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा देशका धेरै वटा स्थानीय तहले कुखुराका अण्डादेखि खोलाको फट्के तरेको शीर्षकमा समेत कर उठाउने निर्णय गरेपछि व्यापक आलोचना भयो ।

अहिले पनि स्थानीय तहले तोकेको घरजग्गाको तिरो र व्यवसाय कर अचाक्ली बढी भएको गुनासो बढिरहेको छ, तर यति धेरै कर उठाउँदा पनि ती स्थानीय तहले आफ्नो खर्च धान्नका लागि केन्द्र सरकारकै आश्रयमा रहनु पर्ने बाध्यता देखिएको छ ।

देशमा रहेका ७५३ स्थानीय तहले आफ्नो कुल बजेटको केबल २२ प्रतिशतमात्रै आफ्नो स्रोतबाट उठाउने गरेको पाइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्थानीय तहको आर्थिक विवरणले प्रायः सबै स्थानीय तह केन्द्र (संघ) सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त र निःशर्त अनुदानमा आश्रित रहेको देखाएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभरिका सबै स्थानीय तहको कुल बजेट ३ खर्ब ८८ अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँमध्ये आफ्नो स्रोतबाट जम्मा ६८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमात्रै परिचालन गरेका छन्, यो उनीहरूले पेश गरेको आन्तरिक स्रोत बजेटको ६९ प्रतिशतमात्रै हो ।

यसले स्थानीय तहको स्रोत परिचालन क्षमता निकै कमजोर रहेको देखाउँछ । गत आवमा स्थानीय तहले आफ्नो कुल बजेटमध्ये करिब ७९ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेका छन् । खर्चको अधिकांश हिस्सा भने चालू अर्थात प्रशासकीय खर्चमै गएको छ ।

गत वर्ष स्थानीय तहले गरेको कुल ३ खर्ब ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमध्ये चालूतर्फ करिब ६२.७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ केबल १६ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले गरेको कुल खर्चमध्ये संघ सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको बजेटबाट ६१ प्रतिशत र अन्तरसरकारी अख्तियारीका रूपमा प्राप्त बजेटबाट थप १४ प्रतिशत गरी ७५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् भने प्रदेश सरकारबाट प्राप्त स्रोतबाट ३ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेका छन् ।

स्थानीय तहले उठाए ६ अर्ब राजस्व

गत वर्ष स्थानीय तहरूले विभाज्य कोषमा जम्मा हुने गरी ६ अर्ब १० करोढ ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । यसमध्ये ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट भएकोमा ५ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट हुन बाँकी भएको महालेखाले जनाएको छ ।

स्थानीय निकायले संकलन गर्ने राजस्वमध्ये वन, खानी, जलस्रोत, पदयात्राको रोयल्टी, पर्यटन सेवा शुल्क, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष संघबाट ४४ अर्ब १८ करोड र ६ वटा प्रदेशबाट ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख गरी ४८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट भइ स्थानीय निकायमा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आवको अन्त्यसम्ममा स्थानीय तहको फर्छ्याैट नभइ बाँकी पेश्की ८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत आवमा स्थानीय तहले मनपरि कर उठाएको गुनासो बढेपछि सरकारले अध्ययन समिति नै गठन गरेको थियो ।

प्रकाशित समय १४:३४ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु