fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ ७८ स्थानीय तहले गर्दैछन् संविधानविपरीत खर्च !

७८ स्थानीय तहले गर्दैछन् संविधानविपरीत खर्च !

जनप्रतिनिधिबीच नै स्वार्थको द्वन्द्व, बजेट अन्योलमा

जनप्रतिनिधिबीचकै द्वन्दका कारण ७८ वटा स्थानीय तहको बजेट पारित हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि असार १० गते गाउँ तथा नगर सभामा बजेट पेश गरी परित गनुैपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि ७८ स्थानीय तह बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् । असार मसान्तसम्म बजेट पारित नभएका स्थानीय तहको खर्च असंवैधानिक हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर दुईका स्थानीय तह बजेट प्रस्तुत नगर्ने सूचिको अग्रपंक्तिमा छ । पर्सा, सिरहा, सप्तरी, रौतहट र बाराका ३७ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत नै गरेका छैनन् । प्रदेश ३ दोस्रोमा छ । मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटका १२ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीच नै द्वन्द्व हुँदा निर्धारित समयमा बजेट आउन सकेन । प्रदेश ५ का रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दिया, रुकुम पूर्वका ७ स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउन असफल रहे ।

साउन १ देखि बजेट पास नगरेका स्थानीय तहले गर्ने खर्च ‘असंवैधानिक’ हुने भए पनि बजेटबारे अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । बजेट लागू गर्नुअघि आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन तीनओटै तहका सरकारले पास गर्नू भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बजेट ल्याउन बारम्बार सुझाएको थियो । बजेट नल्याउने स्थानीय तहमाथि कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको तयारी छ । अब असार मसान्तसम्म बजेट नल्याउने स्थानीय तहले पाउने अनुदान रोक्कासम्म हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

ढिला बजेट ल्याउने स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि कट्टा हुनेछ । अनुदानको ४० प्रतिशत रकम कट्टा हुनसक्ने आयोगले जनाएको छ । मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष तथा कर्मचारीलगायतको झगडाले कतिपय स्थानीय तहमा बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

प्रकाशित समय १५:१० बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु