fbpx

गृहपृष्ठ ‘नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा माफियाको कब्जामा पुगिसक्यो’

‘नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा माफियाको कब्जामा पुगिसक्यो’

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति झन्–झन् बढेकोमा चिन्ता गरेका छन् । उनले डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौताहरु राज्यका तर्फबाट अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको पनि आरोप लगाए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको एक वर्षमा एक पटकमात्रै बैठक बसेको उनको गुनासो छ । ‘६ महिनाभन्दा बढी ग्याप हुनुहुँदैन भन्ने प्रावधान छ, तर बैठक नबसेको एक वर्षभन्दा बढी भैसक्यो, अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन,’ उनले भने । आयोगमा भएका प्रावधान लागू गर्न सरकार चुकेको उनको आरोप छ ।

डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट फर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कमन एन्ट्रान्स, शुल्क निर्धारण लगायतका कुरामा पनि राज्यले ‘लिङगरिङ’ गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यी कुराहरु लागू गर्न सरकारको तर्फबाट प्रयास नै भएन ।’ शुल्क निर्धारण समितिमा आफू भएको सुनाउँदै शुल्क निर्धारण गर्ने तर लागू गर्ने कुरामा सरकार चुकेको डा. श्रेष्ठको दाबी छ ।

विद्यार्थीहरुले उठाएका मागहरु जायज नभए यो–यो कारणले मागहरु जायज छैन भनेर कि त कारबाही गर्नुपर्ने, होइन भने विद्यार्थीहरुले उठाएका मागहरु पूरा गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

वर्तमान सरकार दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएकाले निरीह बन्न नहुने पनि उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘सरकार अहिले भ्रष्टाचार कहाँबाट गर्न पाईन्छ भनेर लागिरहेको छ ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेर भनेकोमा सरकारले ४.४ देखि ४.८ को बीचमा मात्रै छुट्याएको उनले सुनाए । ‘त्यसमा पनि ८० प्रतिशत त तलब, भत्तामात्रै सकिन्छ, बाँकी २० प्रतिशत मात्रै हो, स्वास्थ्य सेवा वा चिकित्सामा प्रयोग हुने,’ उनले थपे ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले पनि तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने कुरा गरेको सन्दर्भमा उनले टिप्पणी गरे, ‘सरकारले दोहोरो नीति लिनुहुँदैन । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले के कति कारणले त्यसो भनेका हुन्, त्यो हेर्नुपर्छ ।राज्य गम्भिर हुनुपर्छ । आफैँले बनाएको नियम पालना नगर्नेहरुलाई काराबही गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र लगभग माफियाहरुको हातमा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘संविधानमै स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । राज्यले यो कुराको पूर्ण प्रत्याभुति र सुनिश्चितता गरेको छ ।’ संविधानमा समाजवाद र सामाजिक न्यायको कुरा गरिएकाले योप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

तर, पछिल्लो समय नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफाखोरलाई सुम्पिएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘यो नागरिकप्रतिको गम्भिर धोका हो । म त भन्छु नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य त करिब–करिब माफियाको हातमा गैसकेको छ ।’ उनले यो क्षेत्रको सुधारको लागि डा. गोविन्द केसीले १६औँ पटकसम्म अनशन बसेको पनि टिप्पणी गरे ।

सरकारले माफियाहरुसँग घुँडा टेकेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पारित भए पनि यसलाई कागजको खोष्टा बनाइएको उनको टिप्पणी छ ।’

डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट फर नेपालका महासचिव डा. चन्दन रमणले सरकारले तोकेको शुल्क विश्वविद्यालयहरुले ईमानदारिताका साथ लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै उनले सबै मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत चिकित्सा छात्रावृत्तिको कोटा निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि आफूहरुको माग रहेको सुनाए ।

लेट फि–फाईन शुल्कको नाममा भएको लुटतन्त्र तत्काल रोकिनुपर्ने पनि उनको माग छ । रमणले एमबीबीएस, नर्सिङ, बीडीएस, एमडी, एमएसको प्रवेश परीक्षा निष्पक्ष हुनुपर्ने पनि माग गरे । यही असोज ५ गतेमात्रै काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमबीबीएस र बीडीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा २५० जना विद्यार्थीको गडबढ भएर आएकोबारे पनि निष्पक्ष छानबिनका माग गरे ।

प्रकाशित समय १७:२२ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु