fbpx
Nepal Mediciti

गृहपृष्ठ मदरसा विद्यालयको अनुदान राेकियाे

मदरसा विद्यालयको अनुदान राेकियाे

वीरेन्द्रनगर १० नेवारेखोलाको छेउमै करिब ३ सय घरधुरी मुस्लिम बस्ती छ । बस्तीको बीचमा निलो रंगको दुईतलाको भवन छ । रत्न राजमार्गबाट करिब १ सय मिटर तल बेलघारी बस्तीमा रहेको उक्त भवन बाटोबाटै नियाल्न सकिन्छ । रत्न राजमार्गबाट सबैको आँखा लागेपनि ध्यान भने खासै कसैको जाँदैन । साँघुरो बस्तीको बीचमा रहेको मदरसा मदिना माध्यामिक विद्यालयको वातावरण निजी घर जस्तो देखिन्छ ।

कक्षा १० सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा २ सय ६५ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । जम्मा १ कट्टा ४ धुर क्षेत्रफलमा रहेको उक्त विद्यालयमा विद्यार्थी खुम्चिएरै लाइन लाग्छन् । विद्यार्थीहरुलाई खेल्नका लागी खुल्ला खेलकुद मैदान त परै जाओस् लाइन लाग्न समेत समस्या पर्छ । विद्यालयमा पानी र शौचालयको समेत राम्रो प्रबन्ध छैन । अझै विद्यालयकै चौरबाट मस्जित जाने बाटो समेत पर्छ । कक्षा १० सम्म राज्यको मुल विषय र उर्दु अरबी अध्यापन गरिने उक्त विद्यालयमा जम्मा १ जना मात्रै शिक्षकको स्थायी दरबन्दी छ ।

चार जना राहत, दुईजना बालविकास तथा एक जना लेखापाल र कार्यालय सहयोगी गरी ९ जनालाई नेपाल सरकारले सेवा सुविधा दिने गरेपनि ११ जना निजी श्रोतबाट शिक्षकहरु राखिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अहमद रज्जाले बताए ।

उर्दु, अरबि, दिनियाद गरी तीनवटा भाषागत विषय पढाई हुने उक्त विद्यालयमा ५ वटा विषय मुलधारका विषय पढाई हुने गर्दछन् । अध्यापन गराउने शिक्षकहरुको तह तोकिएको छैन । तह नतोकिएकोले त्यसको सट्टामा अनुदान आउथ्यो ।

उनले भने, ‘त्यो पनि देश संघियतामा गएदेखि आउनै छाड्यो ।’ पैसाको अभावको कारण गत असार देखि शिक्षकहरुले तलब खान नपाएको रज्जाले बताए । ‘निजी श्रोतबाट राखेका शिक्षकहरुको लागि समुदायबाट रमजान महिनामा उठाएको पैसाबाट चलाउँदै आएका छौं’,m उनले थपे, ‘२०७४ सालसम्म नेपाल सरकारले वर्षको ९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरेपनि देश संघीयतामा गएपछि भने मदरसाको अनुदान खोसिएको छ ।’ कर्णाली प्रदेशभरमा रहेका ४ वटा मदरसा विद्यालयहरुलाई प्रदेश सरकार तथा कुनैपनि स्थानीय तहले शिक्षाका नाममा बजेट नछुट्याएको गुनासो समेत अहमद रज्जाले गरे ।

नेपाल सरकारले दिने गरेको अनुदान रकम नआउँदा गत असारदेखि बेतलबमै अध्यापन गराउनुपर्नेै बाध्यता भएको मदरसा मदिना माध्यामिक विद्यालयकी शिक्षीका खतिजा विविले बताइन् । एक वर्षसम्म विद्यालबाट अध्यापन गराएको तलब नपाउँदा समस्या भएको उनी बताउँछिन् । ‘विद्यालयले नियतबस तलब नदिएको होइन । नेपाल सरकारले दिने अनुदान रोकिएपछि हामी तलबबाट बञ्चित छौं’, उनले भनिन् ।

वीरेन्द्रनगर १० बेलघारीमा रहेको मदरसा मदिना माध्यामीक विद्यालय वि.स २०२६ सालमा अनौपचारिक र वि.स २०६३ सालमा औपचारिक रुपमा स्थापना भएको हो । कक्षा १० सम्म अध्यापन हुने विद्यालयको लागि तिनवटै तहका सरकारको आँखा नपुग्दा समस्या भएको अभिभावक नजिरन खातुन बताउँछिन् । राज्यले मौलिक हककै रुपमा कुनैपनि नेपाली नागरिकले आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने जान नसकेको उनको भनाई छ ।

सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले विद्यालयको क्षेत्राअधिकार स्थानीय तहको भएपनि मुस्लिम समुदायको विद्यालयको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । ‘विद्यालय स्थानिय तहको क्षेत्राधिकार भएकोले संघले सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाँउछ । तर मुस्लिम समुदायको विद्यालयको लागि प्रदेश सरकारले समेत आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ । ’

उता वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं १० का वडाअध्यक्ष रत्न बुढाले वडाका सम्पुर्ण समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने भएकोले आगामी आर्थीक वर्ष सम्ममा एउटा शिक्षकको व्यवस्था वडाले गर्न सक्ने बताए । ‘संघरबाट आउने गरेको बजेट हाल रोकिएको छ । संघले, प्रदेश र स्थानीय तहलाई देखाउँछ । नगरले वडा देखाउँछ तर हामीसँग प्रर्याप्त बजेट छैन’ उनले भने ।

प्रकाशित समय १६:०१ बजे

vayodha-hospital
NCC Bank

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु