fbpx
corona information

गृहपृष्ठ ‘कर्णाली पर्यटन बोर्ड’का नाममा कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन

‘कर्णाली पर्यटन बोर्ड’का नाममा कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन

‘कर्णाली पर्यटन बोर्ड ’का नाममा कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाउन विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले कर्णाली पर्यटन बोर्ड २०७६ गठन आदेशविपरित भएको भन्दै कामकारबाही रोक्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले कुनै आर्थिक एवं अन्य दायित्व भए सोसमेत प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश सरकार र प्रदेश सञ्चित कोषमा फर्काउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकमा ‘कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठन आदेश २०७६’ को संवैधानिक एंव कानुनी औचित्यमाथि छलफल गरिएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा, मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्य र मुख्ममन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव बलसागर गिरीसमेत उपस्थित भएको बैठकले कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठन आदेश, २०७६ कुनै पनि ऐनद्वारा सिर्जित कानुन दायित्व र अधिकारअन्तर्गत गठन नभएको पाइएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

त्यस्तै गठन आदेशमा कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम गठन गरिएको प्रस्तावनाबाट देखिए पनि सो आधारमा मात्रै ‘पर्यटन बोर्ड’जस्तो स्थायी संरचनाको गठन र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्न जाने संगठन निर्माण गर्न कुनै पनि कानुनी अधिकार प्राप्त भएको अवस्था नदेखिएको, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा बनेको विधेयक २०७६ प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र उक्त विधेयक सभाबाट पारित नहुन्जेल यस प्रकारका संरचना गठन गर्ने, कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नेजस्ता विषयमा मन्त्रालयले कुनै आदेश गर्ने प्रचलित कानुन व्यवस्था नरहेको र प्रदेश सरकारको २०७६ वैशाख २८ गतेको निर्णयबमोजिम गठन भएको कर्णाली बोर्डको कुनै पनि संवैधानिक औचित्य नभएकाले उक्त बोर्ड यसका सबै संरचना कार्यकारी अधिकृत छनौटलगायत सबै कामकारबाहीले वैधानिकता प्राप्त गर्ने नदेखिएकाले बोर्डको कामकारबाही रोक्ने निर्देशन दिइएको समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले जानकारी दिए ।

ऐन विपरीतका कुनै पनि संरचनाले फाईदा नगर्ने भन्दै उनले यसमा आवश्यक छलफल गरिने बताए । ‘कर्णाली पर्यटन बोर्डको गठन आदेश गर्ने कार्य नै प्रदेशसभाद्वारा निर्मित कानुनबमोजिम भएको पाइएन,’ उनले भने, ‘बोर्डको गठन हुँदा नै कानुनी औचित्य नभएपछि कामकारबाही रोक्न निर्देशन दिइएको हो ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बुढाले समेत बोर्ड गठनका क्रममा कानुनी त्रुटि भएको स्वीकार्दै आगामी दिनमा ऐनविपरित चल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री बुढाले कार्यविधिविपरीत गरिएका कार्यलाई तत्काल रोक्नसमेत प्रतिवद्धता गरेको विधायन समितिका अध्यक्ष पदम रोकायले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय १७:५८ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु