fbpx
corona information

गृहपृष्ठ अर्थ मन्त्रालयमा अड्कियो ‘बैंकको ब्रोकर लाइसेन्स’

अर्थ मन्त्रालयमा अड्कियो ‘बैंकको ब्रोकर लाइसेन्स’

bank_stock_-broker-newskarobar

वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा अध्ययन गरी अर्थ समितिले पठाएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ । मुद्राबजार तथा पुँजीबजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसिमितले तयार गरेको प्रतिवेदन अर्थ समितिले पारित गरी पठाएको दुई सातासम्म मन्त्रालयमा अड्किएको हो ।

उपसमितिले असार २३ गते अर्थ समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदन अर्थ समितिले संशोधनसहित पारित गरी असार २६ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बोर्डमा प्रतिवेदन नपुगेको विषयमा बुझ्ने बताएका छन् । ‘हामीले त पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा त्यही दिन पठाएका हौँ,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले के कारण चिठी पाएन म बुझिहाल्छु ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले पनि मन्त्रालयबाट अध्ययन प्रतिवेदनबारे कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘हामीलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पूरा गरेर आउने भएकाले समय लागेको हुनसक्छ ।’

वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ११ महिनापछि असार २३ गते अर्थ समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अर्थ समितिबाट दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेटसहित सांसद झाँक्रीको संयोजकत्वमा साउन २९ गते उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिमा सांसद मेटमणी चौधरीलगायतका सांसद थिए ।

सेयर विश्लेषक एवं विज्ञहरूले पारदर्शिता र नीतिनियमको पालनामा बैंकिङ क्षेत्र अगाडि रहेको र दूरजराजमा पनि धितोपत्रको पहुँच विस्तार हुने भन्दै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका छन् । सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले २०७२ सालदेखि नै बैँकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने विषयमा वकालत गर्दै आएका छन् । दोस्रो बजारको विकास र विस्तारका लागि वाणिज्य बैंकहरुले धितोपत्र दलालका रुपमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ ।

तत्कालीन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की आफ्नै कार्यकालमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिलाउन चाहन्थे । तर, दुई महिनाको समय दिँदै अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेपछि उनको चाहना पूरा हुन पाएन । त्यही बीचमा उनको कार्यकाल सकियो ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा राजनीति घुस्नुअघि बोर्डले काम अघि बढाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिएको थियो । नेप्सेले सोही अनुसार ब्रोकर लाइसेन्सका लागि सहायक कम्पनी खोलेर आउन वाणिज्य बैंकहरुलाई सूचित गरेको थियो ।

एनआइसी एसिया, सानिमालगायतका सात वाणिज्य बैंकहरुले एक वर्षअघि नै उत्साहका साथ कम्पनी दर्ता गरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पनि लिइसकेका छन् । नेप्सेले कार्यविधि बनाएर साउन १६ गते आवेदन माग गरेपछि उनीहरू ब्रोकर लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन् । तर, बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाउँदा आफ्नो बजार हिस्सा खोसिने डरले आत्तिएका ब्रोकर कम्पनीले सांसद गुहारेपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

प्रकाशित समय १८:३३ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु