fbpx
corona information

गृहपृष्ठ बैंकले पाउने भए ब्रोकर लाइसेन्स, उपसमितिले ११ महिनापछि तयार पार्‍यो प्रतिवेदन

बैंकले पाउने भए ब्रोकर लाइसेन्स, उपसमितिले ११ महिनापछि तयार पार्‍यो प्रतिवेदन

bank_stock_-broker-newskarobar

वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ११ महिनापछि भोलि (मंगलबार) प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । अर्थ समितिबाट दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेटसहित सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा साउन २९ गते गठित उपसमितिले ११ महिनापछि अर्थ समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।

सांसद झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित पुँजीबजार तथा मुद्राबजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले पुस लागेपछि मात्र सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल अघि बढाएको थियो । ‘धितोपत्र बोर्ड, ब्रोकर कम्पनी, नेप्सेलगायतका निकायसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ,’ समितिका सदस्य सांसद मेटमणि चौधरीले भने, ‘मंगलबार फुल समितिलाई बुझाउँछौँ ।’ लकडाउनका कारण पनि केही ढिलाइ भएको उपसमितिले जनाएको छ ।

सांसद चौधरीले अर्थसमितिमा रहेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि बुझेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताएका छन् । लामो समयको अध्ययनपछि उपसमितिले बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोलेर धितोपत्र दलाल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन दिन सिफारिस गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको उपसमितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

यसअघि, उपसमितिले पुस १३ गते नेपाल बैंकर्स संघसँग पनि छलफल गरेको थियो । उपसमितिसँगको छलफलमा संघले नेपालका वाणिज्य बैंकहरु सबल र सक्षम रहेकाले तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । देशभरका केहीबाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना भइसकेकाले बैंकहरुलाई धितोपत्रको ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त भएमा दूरदराजमा रहेका प्रत्येक नागरिकले सहज र सुलभ रुपमा धितोपत्र कारोबार गर्न सक्ने भन्दै बैंकर संघले उपसमितिलाई पत्र पठाएको थियो ।

सेयर विश्लेषक एवं विज्ञहरूले पनि पारदर्शिता र नीतिनियमको पालनामा बैंकिङ क्षेत्र अगाडि रहेको र दूरजराजमा पनि धितोपत्रको पहुँच विस्तार हुने भन्दै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले लामो समयदेखि बैँकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने विषयमा विभिन्न फोरममा कुरा उठाउने तथा सञ्चारमा माध्यममा लेख, अन्तर्वार्तामार्फत वकालत गर्दै आएका थिए । दोस्रो बजारको विकास र विस्तारका लागि बैंकहरुले धितोपत्र दलालका रुपमा काम गर्दै आएको लामो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ ।

तत्कालीन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले आफ्नै कार्यकालमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर पुँजीबजारलाई देशभर फैलाउन पूर्वाधार तयार गर्ने गरी काम अघि बढाएका थिए । बोर्डले सोहीअनुसार काम अघि बढाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिएको थियो । नेप्सेले पनि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि सहायक कम्पनी खोलेर आउन वाणिज्य बैंकहरुलाई सुचित गरेको थियो ।

बैंकहरुले उत्साहका साथ कम्पनी दर्ता गरे र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिए । नेप्सेले कार्यविधि बनाएर साउन १६ गते आवेदन माग गरेपछि सातवटा वाणिज्य बैंक ब्रोकर लाइसेन्सका लागि प्रक्रियामा सहभागी भए । तर, बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाएपछि आफ्नो भाग खोसिने भयो भने अत्तालिएका ब्रोकर कम्पनीले सांसद गुहारेपछि प्रक्रिया लम्बिएको थियो ।

प्रकाशित समय १६:०९ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु