गृहपृष्ठ सरकारले रोक्यो, प्रोत्साहनसहितका अतिरिक्त भत्ता
सरकारले रोक्यो, प्रोत्साहनसहितका अतिरिक्त भत्ता
भीआईपीका फजुल यात्रामा हेलिकप्टर भाडा नतिरिने
सरकारले कर्मचारीहरूलाई दिँइदै आएको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायतका अतिरिक्त भत्ता रोकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७’ले कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेको हो ।
कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतले भने लकडाउन अवधिको प्रोत्साहन रकम भने पाउने छन् ।
०७६ चैत १६ देखि लकडाउन कायम रहेको साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरण सहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलव्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा नपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक मन्त्रीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मले राख्न पाउने निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकलगायतका कर्मचारीले पाउने सुविधामा तलबबाहेक महँगी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायत सबै प्रकारको सुविधा कटौती गरिएको छ ।
भीआईपीका हेलिकप्टर भाडा नतिरिने
विभिन्न बहानामा कहिले नेपाली सेनाको त कहिले निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर लिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रदेखि कार्यक्षेत्र नै नपर्ने कार्यमा समेत फजुल यात्रामा पुग्ने अति विशिष्ट पदाधिकारी (भीआईपी)का हेलिकप्टर भाडा पनि अब सरकारी स्रोतबाट नबेहोरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
‘विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न पाइने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।
यसैगरी, जथाभावी हुने विदेश भ्रमणमा पनि नियन्त्रण गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।
यद्यपि, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि अर्थमन्त्रालयको पूर्व सहमतिमा लिएर मनोनयन गर्नसकिने छुट दिइएको छ ।
संघ, प्रदेशलगायतका मन्त्री, सांसददेखि उच्च अधिकारीहरूले विदेशी गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले बोलाएको भन्दै राज्यकोषबाट टिकट किनाउनेदेखि भ्रमणभत्ता बुझ्नेसम्मका विकृति बढ्न थालेपछि यसमा पनि रोक लगाइएको छ ।
मापदण्डमा आईएनजीओबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सवारी साधन नकिनिने
सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन नकिन्ने भएको छ ।
अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एक भन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी नै सार्वजनिक निकायले कार्यालय कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डअनुरुप मात्र सजावट गर्नुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ ।
यसैगरी, विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनःसंरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाइने मापदण्डमा छ ।
प्रकाशित समय १५:४५ बजे