गृहपृष्ठ सरकारले रोक्यो, प्रोत्साहनसहितका अतिरिक्त भत्ता

सरकारले रोक्यो, प्रोत्साहनसहितका अतिरिक्त भत्ता

भीआईपीका फजुल यात्रामा हेलिकप्टर भाडा नतिरिने

artha-mantralaya_NewsKarobar

सरकारले कर्मचारीहरूलाई दिँइदै आएको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायतका अतिरिक्त भत्ता रोकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७’ले कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेको हो ।

कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतले भने लकडाउन अवधिको प्रोत्साहन रकम भने पाउने छन् ।

०७६ चैत १६ देखि लकडाउन कायम रहेको साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरण सहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलव्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा नपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यसबाहेक मन्त्रीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मले राख्न पाउने निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकलगायतका कर्मचारीले पाउने सुविधामा तलबबाहेक महँगी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायत सबै प्रकारको सुविधा कटौती गरिएको छ ।

भीआईपीका हेलिकप्टर भाडा नतिरिने

विभिन्न बहानामा कहिले नेपाली सेनाको त कहिले निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर लिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रदेखि कार्यक्षेत्र नै नपर्ने कार्यमा समेत फजुल यात्रामा पुग्ने अति विशिष्‍ट पदाधिकारी (भीआईपी)का हेलिकप्टर भाडा पनि अब सरकारी स्रोतबाट नबेहोरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

‘विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्‍ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकोप्‍टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न पाइने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

यसैगरी, जथाभावी हुने विदेश भ्रमणमा पनि नियन्त्रण गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।
यद्यपि, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि अर्थमन्त्रालयको पूर्व सहमतिमा लिएर मनोनयन गर्नसकिने छुट दिइएको छ ।

संघ, प्रदेशलगायतका मन्त्री, सांसददेखि उच्च अधिकारीहरूले विदेशी गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले बोलाएको भन्दै राज्यकोषबाट टिकट किनाउनेदेखि भ्रमणभत्ता बुझ्नेसम्मका विकृति बढ्न थालेपछि यसमा पनि रोक लगाइएको छ ।

मापदण्डमा आईएनजीओबाट प्राप्‍‌त निमन्‍त्रणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारी साधन नकिनिने

सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन नकिन्ने भएको छ ।

अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एक भन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी नै सार्वजनिक निकायले कार्यालय कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डअनुरुप मात्र सजावट गर्नुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ ।

यसैगरी, विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनःसंरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाइने मापदण्डमा छ ।

प्रकाशित समय १५:४५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु