fbpx
Dashain shuvakamana-long ad
corona information

गृहपृष्ठ कोभिड-१९ महामारीले विश्वका थप डेढ १५ करोड मानिस चरम गरिबीमा

कोभिड-१९ महामारीले विश्वका थप डेढ १५ करोड मानिस चरम गरिबीमा

Poverty_NewsKarobar

नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९ ) महामारी र त्यसले उत्पन्न गरेको विश्वव्यापी मन्दीका कारण  विश्वव्यापी गरिबीको तह बढेर  सन् २०२१ मा १५ करोड मानिस चरम गरिबीमा फस्न सक्ने विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ । यसले  विगत दुई दशकयता हासिल भएको गरिबी न्यूनीकरणका उपलब्धीहरूलाई जोखिमा पारेको छ ।

कोभिड-१९  महामारीजन्य आर्थिक संकुचनको कारण चालू वर्ष सन् २०२० मा विश्वभरि महामारीले यस वर्ष ८ करोड ८० लाखबाट बढेर ११  करोड ५० लाख मानिसलाई चरम गरिबीमा धकेलेको बैंकले सार्वजनिक गरेको गरिबीसम्बन्धी प्रतिवेदन (पोभर्टी एन्ड सेयर्ड पोस्पेरिटी २०२०) मा उल्लेख छ ।

विगत दुई दशकमा चरम गरिबीमा रहेका मानिसहरूको अनुपात उल्लेख्य दरमा घट्दै गएको थियो । सन् १९९० मा विश्वका १ अर्ब ९० करोड मानिस चरम गरिबमा रहेकामा सन् २०१७ मा आइपुग्दा यो अनुपात ६८ करोड ९० लाखमा झरेको बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम आयमा बाँच्ने अनुपातलाई चरम गरिबीको रेखाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । बैंकको गरिबी र साझा समृद्धि प्रतिवेदनमा कोभिडजन्य आर्थिक संकुचनको कारणले सन् २०२० मा कुल विश्व जनसंख्याको ९.१ प्रतिशतदेखि ९.४ प्रतिशतसम्म प्रभावित हुने उल्लेख छ । यदि महामारीले विश्वलाई नसताएको भए २०२० मा गरिबी दर घटेर ७.९ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

विश्व बैंकले प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी रेखाबाहेक  निम्न-मध्यम आय र माथिल्लो-मध्यम आय भएका देशहरूमा राष्ट्रिय गरिबी रेखा मापनका लागि ३.२ र ६.५ अमेरिकी डलरका अर्को मापन पनि प्रयोग गर्ने गरेको छ । बैंकले हालैमात्र नेपाललाई निम्न आय भएको देशबाट ‘ निम्न-मध्यम आय’ भएको देशमा स्तरोन्नति गरेको छ । यदि यसका आधारमा ३.२ अमेरिकी डलरको गरिबी रेखाका मापन प्रयोग गर्ने हो भने नेपालका आधाजति जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि देखिनेछ ।

प्रतिवेदनले विश्व जनसंख्याको दशांशजति दैनिक १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कमको आयमा बाँचिरहेको,  कुल विश्व जनसंख्याको करिब एक चौथाई हिस्सा ३.२० डलरको रेखामुनि रहेको र विश्व जनसंख्याको ४० भन्दा बढी ५.५० अमेरिकी डलरको गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले यसअघि नै उच्च गरिबी दर भएका देशहरूमा नयाँ गरिब थपिने बताएको छ, नयाँ गरिब थपिने बढी जोखिम भएका देशहरूमा नेपाल पनि पर्छ । बैंकको प्रतिवेदनमा हालैका द्वन्द्व र बाढीको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा बढी बसोबास गरिरहेका गरिबहरूको उच्च अनुपात भएको देशहरूका रूपमा नेपाल, क्यामरुन, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, कंगो र लाइबेरियालाई उल्लेख गरिउको छ, जहाँ चरम गरिबी थपिने जोखिम छ ।

मध्यम आय भएका देशहरूमा चरम गरिबी रेखाको मुनि पर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य अनुपातमा देखिने छ ।  विश्वव्यापी रूपमा नयाँ थपिने चरम गरिबको करिब ८२ प्रतिशत  मध्यम आय भएका देशहरूमा थपिने प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ।

बैंकले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई भन्दा यो महामारीजन्य आर्थिक संकुचनका कारणले सहरी बासिन्दालाई बढी असर परेको र सहरी क्षेत्रमा बढ्दो संख्यामा चरम गरिबीमा धकेलिने प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

कोभिडजन्य आर्थिक मन्दीका कारण रोजगारी गुमाउँदा तथा आयआर्जन कम हुँदा त्यसले रेमिट्यान्समा कमी ल्याउने र त्यसका बहुप्रभावले गरिबीका अनुपात बढ्ने बैंकको ठहर छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा गैर-गरिब परिवारमा जाने प्रवृत्ति भए पनि रेमिट्यान्समा भएको तीव्र गिरावटले यस्ता परिवारको गरिबीमा पर्ने सम्भावना बढाउन सक्छ र कतिपय अवस्थामा मानव पुँजी विकासमा लगानी कम गर्न सक्छ, जसका लागि रेमिट्यान्सले आर्थिक गरिरहेको हुन्छ,’  प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जुन तल्लो र तल्लो मध्यम आय भएका देशहरूमध्ये सर्वाधिक धेरै हो । सन् २०२० मा विश्वव्यापी रेमिट्यान्समा २० प्रतिशतले गिरावट आउने विश्व बैंकका अनुमान भए पनि नेपालमा पनि आश्चर्यजनक ढंगले रेमिट्यान्स बढिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियबाहेक निम्न-तल्लो र तल्लो-मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रमा घरेलु रेमिट्यान्स ग्रामीण परिवारहरूको लागि पनि महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत रहँदै ब्एकोमा कोभिड-१९ जन्य महामारी र आर्थिक संकुचनले त्यो आय खुम्चिँदा गरिब परिवार बढी प्रभावित भएको बैंकको ठहर छ ।

महामारीको कारण  आर्थिक गतिविधिमा आएको तीव्र गिरावटले सबैभन्दा गरिब वर्गलाई ठूलो आघात पुर्‍याउने  भन्दै यसले समृद्धिका साझेदारीमा आउँदा वर्षहरूमा झनै जोखिम सिर्जना गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

देशका सबैभन्दा गरिब जनसंख्याको ४० प्रतिशतको आम्दानी वृद्धिलाई मापन गरिने साझा समृद्धिलाई पनि कोभिड-१९ ले खुच्याइदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महामारीको कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको तीव्र गिरावटले औसत आयमा हुने कमीका कारण औसत विश्वव्यापी साझा समृद्धि पनि सन् २०१९-२०२१ मा स्थिर हुने वा अझ गिरावट हुने जोखिम प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

प्रकाशित समय १३:४१ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु