fbpx
Dashain shuvakamana-long ad
corona information

गृहपृष्ठ संघीयता चलाउन १५ अर्बको परियोजना

संघीयता चलाउन १५ अर्बको परियोजना

Federalism_NewsKarobar

नेपालमा विगत तीन वर्षदेखि संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आ-आफ्नो काम गरिरहेकै छन् । बेलाबेलामा अधिकार प्रयोगका विषयमा विवाद आइरहे पनि तीनै तहका ‘सरकार’हरूले आफ्नो नियमित शासकीय भूमिका भने देखाइरहेकै छन् ।

संघीयताको व्यवस्थापन र सञ्चालन भने तपाईं-हामीले सोचेजस्तो स्वायत्त भने छैन । दाताहरूले संघीयताअनुरुप ऐन-कानुन बनाउन, सूत्रजस्ता वित्तीय व्यवस्थापनका सफ्टवेयर बनाउन र क्षमता विकास गर्नका लागि झन्डै १५ अर्ब रूपैयाँको सहायतामा छुट्टै परियोजना चलाइरहेका छन् ।

युरोपियन युनियन (इयू) र हाल नाम फेरिएको/गाभिएको तत्कालीन बेलायती विकास विभाग (डीएफआईडी)को मुख्य लगानी रहेको यो परियोजनालाई ‘प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम’ (एपीएलएसपी) नाम दिइएको छ ।

कुल १३ करोड अमेरिकी डलर (१४ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ)को लागतमा चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो परियोजनामा ६० प्रतिशत इयूले, २८ प्रतिशत डीएफआईडीले, १० प्रतिशत स्वीस डेभलपमेन्ट कोअपरेसन (एसडीसी)ले र २ प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले लगानी गर्दैछन् ।

विश्व बैंकले यो परियोजना सञ्चालनपूर्व नेपालको संघीयता कार्यान्वयनका लागि क्षमताको आवश्यकता मूल्यांकन (एफसीएनए) तयार पार्न लगाएको थियो, जसले तीनै तह सरकारमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहिएको क्षमताको मूल्यांकन प्रदान गरेको थियो ।
यो क्षमता मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्न बैंकले ६ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर ( करिब ७ करोड २४ लाख रूपैयाँ) खर्चिएको बैंकले जनाएको छ ।

झन्डै १५ अर्ब रूपैयाँको यो परियोजनामा लाभग्राहीका तर्फबाट नेपाल सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बेहोरिरहेको परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो परियोजनाअन्तर्गतको ठूलो रकम (करिब ४८ प्रतिशत) प्रदेश सरकारहरूको क्षमता विकास र व्यवस्थापनमा खर्चिने योजना बनाइएको छ ।

परियोजनाका अनुसार चार वर्षमा प्रदेश सरकारका लागि ७ अर्ब २२ करोड २० लाख, स्थानीय तहका लागि ५ अर्ब ८३ करोड ५ लाख र संघीय सरकारका लागि १ अर्ब ८९ करोड ८५ लाख रूपैयाँ खर्च गरिँदैछ ।

गत आर्थिक वर्षबाट सुरू भए पनि परियोजनाले पहिलो वर्ष विनियोजित १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको बजेटमध्ये केवल १८ प्रतिशत (२८ करोड ३८ लाख रूपैयाँ)मात्र खर्च गर्न सक्यो । यद्यपि, स्थानीय तहका वित्तीय प्रणाली व्यवस्थापन सफ्टवेयर (सूत्र)को कार्यान्वयनसहित केही महत्वपूर्ण काम भने भएको परियोजना कार्यान्वन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार ७४७ स्थानीय तहले आम्दानी विवरणको लागि, ७५१ ले खर्च विवरणको लागिर ७३० ले बजेट स्वीकृतिको लागि सूत्र प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा परियोजनाका लागि ३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा त्यसको अधिकांश हिस्सा प्रदेश सरकारकै नाममा खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ, जसमध्ये प्रदेश सुशासन केन्द्रका नाममा १ अर्ब ३९ करोड ७०९ लाख र प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका नाममा १ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ११ करोड ३९ लाख रूपैयाँको बजेट (सूत्र वित्तीय प्रणाली व्यवस्थापनका लागि) छुट्याइँदा परियोजना कार्यान्वयन इकाईका लागि ७५ करोड २३ लाख छुट्याइएको छ । यसमध्ये ३७ करोड ३५ लाख प्राविधिक सहयोग हो ।
यही परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहमा सिर्जित नवसिर्जना (इनोभेसन)का योजनाहरुमा लगानी गर्नका लागि २ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ (२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) छुट्याइएको छ ।

प्रकाशित समय १५:३९ बजे

vayodha-hospital

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु